सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रात कार्यवाहीसाठी अभ्यास सुरू

मुंबई : केरळ राज्यातील एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय ‘रस्त्यावर खड्डे असतील, तर टोल वसूल करता येणार नाही’ असा आहे. या निर्णयाचा महाराष्ट्रात कार्यवाहीच्या दृष्टीने अभ्यास सुरू करण्यात आला आहे. या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागात गुरूवारी झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली.

विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागामार्फत सविस्तर अभ्यासून पाहिला जाणार आहे. प्राथमिक स्तरावर याबाबत चर्चा सुरू झाली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केरळमध्ये एका राष्ट्रीय महामार्गाची अत्यंत खराब स्थिती लक्षात घेऊन केरळ उच्च न्यायालयाने त्या मार्गावरील टोल वसुली चार आठवड्यांसाठी थांबवण्याचा आदेश दिला होता.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते; मात्र,सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही टोलवसुली होत असलेल्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा प्रश्न लक्षात घेऊन टोलमाफीसंदर्भात शासन स्तरावर निर्णय घेण्यासाठी अभ्यास सुरू आहे.