गेल्या दोन दिवसांत मुंबईच्या जनजीवनाची जी त्रेधातिरपीट उडाली, त्यात खरंतर नवं काही नाही. दरवर्षी हे असंच होत असतं. नवीन आहे, ते पुणे आणि नव्याने वाढलेल्या अन्य शहरांच्या नागरी सुविधांचं झालेलं वस्त्रहरण. 'स्मार्ट सिटी' वगैरे सोडाच; पण पुण्यात पूर्वी जिथे पिण्याच्या पाण्याची मारामार होती, तिथे आता गुडघ्याच्या वर पाणी साचू लागलं आहे. एकेकाळच्या सायकलींच्या, त्यानंतर दुचाकींच्या या शहरातील रस्ते गाड्यांच्या वाहतुकीने तुंबू लागले आहेत. अन्य बाबतीत जाऊ द्या, पण नागरी असुविधा आणि शहर अनास्थेच्या बाबतीत पुण्याने मुंबईशी बरोबरी केली, हे मान्य करावंच लागेल! नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर किंवा कोल्हापूरसारख्या अन्य शहरांत या दोन दिवसांत मुंबई - पुण्यासारखा पाऊस झाला नाही म्हणून. अन्यथा, या शहरांचे चेहरेही या दोन महानगरांपेक्षा वेगळे नसते! मराठवाडा आणि कोकणात पावसाने चांगलंच नुकसान केलं आहे. विशेषतः मराठवाड्यातल्या संत्र्या-मोसंबीच्या बागा आणि दोन्ही विभागातल्या शेतातल्या उभ्या पिकांची प्रचंड नासधूस झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलेल्या प्राथमिक अंदाजानुसार राज्यात सुमारे १२ ते १४ लाख हेक्टर जमिनीवर पिकांचं नुकसान झालं आहे. हे नुकसान प्रचंड आहे. श्रावणाच्या अखेरच्या पर्वात झालेल्या बेधुंद पावसाने हाता-तोंडाशी आलेली पिकं; काही ठिकाणी तर शेतजमीनही अक्षरशः वाहून नेली आहे. महानगरं आणि शहरात जनजीवन विस्कळीत झाल्याने होणारं नुकसान आणि ग्रामीण भागात शेतीमातीचं झालेलं नुकसान मोजलं, तर हा आकडा नक्कीच काही हजार कोटींत जाईल. जनजीवन विस्कळीत झाल्याने झालेल्या नुकसानीची भरपाई सरकारला करावी लागत नाही. पण, पिकांच्या नुकसानीची भरपाई सरकारला द्यावी लागते. पीक विमा योजनेतल्या अलीकडच्या बदलांमुळे मुळात शेतकऱ्यांचा या योजनेला असलेला प्रतिसाद अगदी अल्प राहिला आहे. त्यामुळे, या नुकसानीची जबाबदारी सरकारलाच घ्यावी लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या येत्या निवडणुकीचा विचार करून नुकसानीचे पंचनामे आणि भरपाई करायची झाली, तर तो आकडा मोठा असेल, यात शंका नाही.
महाराष्ट्रात नागरिकरण वेगाने होते आहे, हे जगजाहीर आहे. महाराष्ट्रातली स्थलांतरितांची संख्या वाढते आहे. गावातून निमशहरी भागात आणि शहरांत होणाऱ्या स्थलांतराचं प्रमाणही वाढतंच आहे. त्यामुळे, नागरी वस्तीसाठी अधिकाधिक जमीन वापरली जाते आहे. नागरी वस्ती म्हणजे केवळ घरं नव्हेत. घरांबरोबरच रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, वीजपुरवठा अशा अनेक सुविधा येतात. बदलत्या जीवनशैलीनुसार या व्यवस्था अद्ययावत असणं गरजेचं आहे. पण, दुर्दैवाने त्या तशा दिसत नाहीत. आधीच्या नसतील, तर त्यात तक्रार करण्यासारखं काही नाही. पण, ज्या नव्याने होत आहेत, त्याही येत्या ५० वर्षांच्या नियोजनाने आखल्या जात आहेत, असं दिसत नाही. त्यांच्या दर्जाचा प्रश्न तर आणखी वेगळा! दोन-तीन दिवसांच्या मुसळधार पावसाने किंवा एखाद्या ढगफुटीने या व्यवस्थांच्या आरेखनात शास्त्रीय बाबी काटेकोरपणे पाळल्या नसल्याचं वारंवार दिसून येतं आहे. पावसाचा कालावधी कधी लांबतो आहे, तर कुठे कमी होतो आहे. पावसाचं प्रमाण तेवढंच असलं, तरी अगदी कमी काळात तीव्र पर्जन्यवृष्टीच्या घटना दरवर्षी घडू लागल्या आहेत. त्यालाच आपण सोप्या भाषेत 'ढगफुटी' म्हणतो. जर हे दरवर्षीच कुठे ना कुठे घडू लागलं असेल, तर त्याबाबत तक्रार तरी किती करणार? आणि किती वेळा आपल्या नगर नियोजनशून्यतेसाठी तेच कारण पुढे करणार? निसर्गाचं चक्र अजून पूर्णपणे माणसाच्या हातात आलेलं नाही. त्यामुळे, निसर्गाचा कल पाहून आपल्याला आपलं जगणं बदलावं लागणार आहे, नियोजनात आवश्यक सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. तीव्र पर्जन्यमान हेच यापुढचं 'न्यू नॉर्मल' आहे, हे लक्षात घेऊन त्यादृष्टीने काळजी घ्यावी लागेल. नवे उपाय शोधावे लागतील. गेल्या दहा वर्षांत त्यादृष्टीने काडीचाही बदल झालेला दिसत नाही. राज्याचं नियोजन करणारा विभाग, नगर विकास-ग्रामीण विकास विभाग, नगररचना विभागाला हे आव्हान स्वीकारावं लागेल. त्यासाठी तज्ज्ञांची मदतही घ्यावी लागेल. मुळात लोकप्रतिनिधी आणि सरकारशिवाय काम करणाऱ्या या क्षेत्रातील संस्था आणि तज्ज्ञांना त्यासाठी आग्रह धरावा लागेल. केवळ निविदा आणि 'सुप्रमा' यातच गुंतलेल्या व्यवस्थेला त्याचं भान देऊन जागं करावं लागेल.
वातावरणीय बदलाची चर्चा होते, पण त्यावरच्या स्थानिक उपाययोजनांसाठी फार काही होताना दिसत नाही. 'वातावरणीय बदल' हा विषय काही केवळ चर्चासत्र आणि परिसंवादासाठी नाही. गेल्या दोन दिवसांत कोकण, मुंबई - ठाणे - पुणे, मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातील अन्य काही भागांत जनजीवनाची जी दैना झाली, त्याचं कारण वातावरणीय बदलही आहे. 'बदलही' म्हणण्याचं कारण एवढंच, की सारं खापर या एका कारणावर फोडूनही चालणार नाही. शहर नियोजनात घ्यावयाची काळजी आपण विसरून गेलो आहोत. शहरं आपल्याला फक्त सोन्याचं अंडं देणाऱ्या कोंबड्या वाटतात. 'तरंगते चटई क्षेत्र', 'हवेतले काल्पनिक भूभाग' आणि त्याच्या वाढत जाणाऱ्या रकमा शहर नियोजनाच्या मुळावर आल्या आहेत. जमिनीचे अवास्तव भाव आणि त्यामुळे जमीन चोरण्याच्या वापरल्या जाणाऱ्या क्लृप्त्या या दैनेला जबाबदार आहेत. हे केवळ महानगरं आणि शहरातच होतं आहे, असं नाही. गावातल्या ओढ्या-नाल्यांवरची अतिक्रमणं, नदीपात्रात हातपाय पसरणारी बांधकामं, पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक असलेलं बेहिशेबी सिमेंटीकरण या नुकसानीला कारणीभूत आहे. हा प्रश्न केवळ कोणाच्या खिशातून कोणाचे खिसे भरण्याचा नाही. सामान्य असो, की असामान्य; प्रत्येकाच्या जगण्याच्या गळ्याशी हे एक दिवस येणारच आहे. ही केवळ प्रस्तावना आहे. पुढची शोककथा यावरूनच समजून घेण्यातच शहाणपण आहे.
