नवी दिल्ली: मोदी सरकार संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात तीन नवीन महत्त्वपूर्ण विधेयके सादर करण्याची तयारी करत आहे. या विधेयकांचा उद्देश लोकप्रतिनिधींना, विशेषतः ज्यांच्यावर गंभीर गुन्हेगारी आरोप आहेत, त्यांच्यावर नियंत्रण आणणे हा आहे. या विधेयकांनुसार, गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झालेल्या किंवा ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत असलेल्या कोणत्याही खासदार, आमदार, केंद्रीय मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्यांचे पद रद्द केले जाईल.
सध्याच्या कायद्यानुसार, एखाद्या लोकप्रतिनिधीला अटक झाल्यावर किंवा कोठडीत गेल्यावर त्यांचे पद आपोआप रद्द होण्याचा कोणताही स्पष्ट नियम नाही. याच कमतरतेवर लक्ष केंद्रित करून, सरकारने ही नवीन विधेयके तयार केली आहेत.
विधेयकातील प्रमुख तरतुदी:
पद रद्द होण्याची तरतूद: जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीला गंभीर गुन्हेगारी आरोपांखाली अटक झाली किंवा त्यांना ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ पोलीस किंवा न्यायालयीन कोठडीत ठेवले गेले, तर त्यांचे पद रद्द होईल.
संवैधानिक नैतिकता: या विधेयकांचा उद्देश संवैधानिक नैतिकता आणि सुशासन (Good Governance) सुनिश्चित करणे आहे. गंभीर गुन्हेगारी आरोपांचा सामना करणारे मंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी जनतेचा विश्वास कमकुवत करू शकतात.
जनतेचा विश्वास: गंभीर आरोपांखालील लोकप्रतिनिधींना पदावर राहू देणे हे जनतेच्या विश्वासाचा भंग करते, असे सरकारचे मत आहे. त्यामुळे, लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी हे बदल आवश्यक आहेत.
हे नवीन कायदे लागू झाल्यास भारतीय राजकारणात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे, कारण यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांवर कठोर कारवाई करणे शक्य होईल.
