सात दिवसांमध्ये भारतावर दोनदा आयातशुल्क लादण्याचा निर्णय घेणारी दुटप्पी अमेरिका स्वत:ही रशियातून आयात करत आहे. ट्रम्प यांच्या एककल्ली निर्णयाला आता ठोस प्रत्युत्तर देण्याचा निर्णय भारताने घेतला असून ३१ हजार कोटी रुपयांचा लढाऊ विमाने घेण्याचा करार थांबवून एक पाऊल टाकले आहे. भारत अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या मालावर प्रत्त्युतर शुल्क आकारण्याचाही विचार करत आहे. या मुत्सद्देगिरीचा वेध.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल आयात करण्यासाठी भारतावर ५० टक्के कर लादण्याची घोषणा केली; परंतु संपूर्ण जगाला माहीत आहे, की हा अमेरिकन अध्यक्षांचा दुटप्पीपणा आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देश स्वतः रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल, वायू आणि खते खरेदी करतात. ‘सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर’ने एका विशेष अहवालात ट्रम्प यांचा हा दावा उघड केला आहे. भारतानेही अमेरिका रशियाकडून काय काय खरेदी करते, याचा पर्दाफाश केला आहे. ट्रम्प यांच्या दुटप्पीपणापुढे न झुकता ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. मुळात ट्रम्प ‘ब्रिक्स’ देशांवर नाराज आहेत. ‘ब्रिक्स’ देशांनी अमेरिकेच्या चलनाला आव्हान दिले आहे. त्यांनी स्वतःचे चलन वापरले आणि डॉलरमधील व्यवहार थांबवला, तर अमेरिकेचे चलन कमकुवत होऊ शकते, याची भीती ट्रम्प यांना वाटते. त्यामुळेच त्यांनी ‘ब्रिक्स’ देशांना स्वतःचे ‘युरो’सारखे चलन व्यवहारात आणू नका, असे धमकावले आहे. ब्राझील, रशिया, चीन आणि भारत या देशांनी एकत्र येऊ नये, असा त्यांचा प्रयत्न आहे; परंतु ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ वॉर’मुळे आता हे देश एकत्र येण्याची शक्यता वाढली आहे. चीन आणि भारताने ट्रम्प यांच्याविरोधात भूमिका घेतली. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लवकरच चीनच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्यामुळे आता ट्रम्प सावध झाले आहेत. त्यांनी चीनवर लादलेले आयात शुल्क आता नव्वद दिवस स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. ट्रम्प यांच्या बाष्कळ बडबडीवर बराच काळ मौन बाळगल्यानंतर भारताने आपली भूमिका पूर्णपणे स्पष्ट केली आहे. सोबतच, कारवाईलाही सुरुवात केली आहे.
भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापारासंदर्भात अनेक बाबतीत मतभेद आहे. अमेरिकेला आपली शेती उत्पादने भारतात पाठवायची आहेत. भारत मात्र अमेरिकी कृषी उत्पादने स्वीकारायला तयार नाही. त्याचे कारण अमेरिकेतील गाईंना मांस खाऊ घातले जाते. या गाईंची दूध उत्पादने आणि दुग्धजन्य पदार्थ खाण्याचा प्रश्न भारताच्यादृष्टीने भावनिक आहे. त्यामुळे भारताने या उत्पादनांच्या आयातीला विरोध केला आहे. एका अहवालानुसार या ‘टॅरिफ वॉर’ दरम्यान भारताने मोठी कारवाई केली आहे. भारताने नौदलासाठी अमेरिकेच्या बोईंग कंपनीकडून सहा पी-८१ पोसायडॉन विमाने खरेदी करण्याचा करार केला होता. ही विमाने समुद्रात देखरेखीसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. भारताच्या विशाल सागरी क्षेत्रामुळे नौदलाला अशा अनेक विमानांची आवश्यकता आहे. ही अतिशय आधुनिक आणि प्रगत विमाने आहेत आणि अरबी समुद्रापासून हिंदी महासागरापर्यंत चीनच्या वाढत्या प्रभावावर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांची खूप आवश्यकता आहे. ‘आयडीआरडब्ल्यू’ या संरक्षणविषयक संकेतस्थळाच्या वृत्तानुसार भारताने ३ ऑगस्ट रोजी हा करार थांबवण्याचा निर्णय घेतला. नौदलाकडे अशी बारा विमाने आहेत. भारताने २००९ मध्ये बोईंग कंपनीकडून ती खरेदी केली. त्यानंतर भारत अमेरिकेकडून ही विमाने खरेदी करणारा पहिला आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार बनला. २००८ मध्ये आठ विमानांसाठी पहिला करार झाला. त्यावेळी त्याची किंमत २.२ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे १९ हजार कोटी रुपये होती. त्यानंतर २०१६ मध्ये भारताने अशी आणखी चार विमाने खरेदी केली. त्यावर सुमारे ८५०० कोटी रुपये खर्च झाले.
मे २०२१ मध्ये अमेरिकेने भारताला अशा सहा विमानांच्या विक्रीला मान्यता दिली. या कराराची किंमत सुमारे २.४२ अब्ज डॉलर्स (सुमारे २१ हजार कोटी रुपये) असणार होती. हा करार पूर्व नौदल कमांडसाठी होता; परंतु नंतर वाढत्या खर्चामुळे हा करार अडकला. जुलै २०२५ पर्यंत या कराराची किंमत ३.६ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ३१,५०० कोटी रुपये झाली. असे असूनही, भारत सरकार या वर्षी पुन्हा हा करार निश्चित करणार होते. हिंद महासागरात चीनच्या नौदल कारवायांवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी हे खूप प्रभावी अस्त्र ठरू शकते; परंतु अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या ‘टॅरिफ वॉर’मुळे भारताने हा करार थांबवला आहे. हा करार पूर्णपणे रद्द होणे हा ‘बोईंग’साठी मोठा धक्का ठरेल. ‘बोईंग’ने भारतात सुमारे पाच हजार लोकांना रोजगार दिला आहे. ती १.७ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय करते. हा करार थांबवल्याने भारतीय नौदलाच्या ताकदीवर परिणाम होऊ शकतो.
या विमानांचा वापर भारताच्या सागरी क्षेत्रातील शेकडो नौदल जहाजांवर तसेच २० हजार व्यापारी जहाजांवर लक्ष ठेवण्यासाठी केला जातो. तथापि, भारत स्वतःचे पाळत ठेवणारे विमान तयार करत आहे. भारत आणि अमेरिकेतील संबंध टॅरिफवरून बिघडत चालले आहेत. चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतरही ट्रम्प यांनी एकतर्फी निर्णय घेत भारतावर ५० टक्के कर लादला. काही काळ भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक करणारे अध्यक्ष ट्रम्प इतके कठोर कसे झाले, त्यांनी ५० टक्के कर का लादला, अमेरिकेला नेमके काय हवे आहे असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उभे राहिले. त्याचे थेट उत्तर म्हणजे अमेरिका भारताला आपला मांडलिक बनवू इच्छिते; परंतु भारत तसे होऊ देत नाही. भारत निर्णय घेण्याच्या आपल्या वृत्तीवर ठाम आहे. नेमके हेच अमेरिकेला आवडत नाही. म्हणूनच अमेरिका आता भारतावर दबाव आणण्यासाठी शुल्कवाढ हे आपले सर्वात मोठे शस्त्र बनवत आहे.
भारत काहीही न बोलता अमेरिकेला उत्तर देत आहे. युक्रेन युद्धादरम्यान रशियाकडून तेल खरेदी आणि रशिया आणि युक्रेनच्या मुद्द्यावर भारत तटस्थ राहण्याची पद्धत अमेरिकेला आवडलेली नाही. भारताने आपल्या म्हणण्याप्रमाणे वागावे, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. अमेरिकेला वाटते की भारताने तेल खरेदी केल्यामुळे रशियाला युद्धासाठी पैसे मिळाले. त्यामुळे रशिया युक्रेनशी युद्ध संपवण्यास तयार नाही. तथापि, चीनदेखील रशियाकडून तेल खरेदी करत आहे. भारत रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करत आहे. फेब्रुवारी २०२२मध्ये युक्रेनशी युद्ध सुरू होण्यापूर्वी भारत दररोज सुमारे ६८ हजार पिंप कच्चे तेल खरेदी करत होता. मे २०२३ मध्ये ते वाढून २१.५ लाख पिंप झाले. आज भारत आपल्या तेलाच्या गरजेच्या सुमारे ४० टक्के कच्चे तेल रशियाकडून खरेदी करीत आहे. भारताची ही कृती ट्रम्प युद्धग्रस्त रशियाला आर्थिकदृष्ट्या मदत मानतात.
चीनच्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताला अमेरिकेशी संबंध मजबूत करण्यासाठी आणि पाश्चात्त्य लष्करी आघाडीच्या जवळ जाण्यासाठी वाढत्या दबावाचा सामना करावा लागत आहे. भारताने पारंपरिक मित्र रशिया आणि ब्रिक्स देशांना सोडून पाश्चात्त्य गटात सामील व्हावे, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. अमेरिका बऱ्याच काळापासून भारताला आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताव्यतिरिक्त ‘ब्रिक्स’ गटामध्ये ब्राझील, चीन आणि रशियासारखे महत्त्वाचे देश समाविष्ट आहेत आणि अमेरिकेला जगातील पाश्चात्त्य प्रभाव कमी करायचा आहे. युक्रेनप्रमाणे भारताचा ‘वापर’ करायचा आहे. यासोबतच अमेरिका चीनविरुद्ध भारताचा वापर करू इच्छिते. रशियाविरुद्ध युक्रेनचा वापर केला त्याच प्रकारे भारताचा वापर करण्याची अमेरिकेची इच्छा आहे. अमेरिका भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेवर नाराज आहे आणि हीच ट्रम्प यांची खरी समस्या आहे.ट्रम्प यांच्या कर धोरणावर भारताने टीका केली आहे. अमेरिकेचे हे पाऊल अन्याय्य आणि अतार्किक असल्याचे भारताने म्हटले आहे. अमेरिका स्वतःच्या अटींवर भारताशी व्यापार करार करू इच्छिते. त्याच वेळी भारत आपल्या लहान शेतकऱ्यांच्या फायदा समोर ठेवून अमेरिकेचा मनमानी व्यापार करार स्वीकारण्यास तयार नाही. अशा कोणत्याही व्यापार करारामुळे भारतातील लहान शेतकरी आणि व्यावसायिकांचे नुकसान व्हावे असे भारताला वाटत नाही. ट्रम्प सत्तेत आल्यापासून रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी रशियाला धडा शिकवण्यासाठी भारताला शस्त्र बनवले आहे.
- जनार्दन पाटील
