
मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये आरोग्य सुविधांचा विस्तार, शासकीय जमिनींचा वापर आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्यासंबंधीचे निर्णय प्रामुख्याने समाविष्ट आहेत.
आरोग्य आणि शैक्षणिक क्षेत्राला चालना
मुंबईतील टाटा मेमोरिअल सेंटर: मुंबईमध्ये टाटा मेमोरिअल सेंटरच्या एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना आणि संशोधन केंद्रात १०० खाटांचे रुग्णालय उभारले जाणार आहे. या महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोल्हापूरमध्ये औद्योगिक वसाहत: कोल्हापूर येथील सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लिमिटेडला कसबा करवीर येथील गट क्र. ६९७/३/६ मधील २ हेक्टर ५० आर जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे महिला उद्योजिकांना प्रोत्साहन मिळेल.
अतिक्रमण नियमितीकरण: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मौजे वेंगुर्ला - कॅम्प गवळीवाडा येथील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित: राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमधील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील १७ कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा नियमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हे कर्मचारी २९ दिवसांच्या तत्त्वावर कार्यरत होते.
या निर्णयामुळे आरोग्य आणि औद्योगिक क्षेत्रातील प्रकल्पांना गती मिळेल, तसेच दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)
- मुंबईतील टाटा मेमोरिअल सेंटरच्या एकात्मिक आयुर्वेदिक कर्करोग दवाखाना आणि संशोधन केंद्रात 100 खाटांचे रुग्णालय उभारण्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफ. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
- कोल्हापुर येथील सावित्रीबाई फुले महिला सहकारी औद्योगिक वसाहत लिमिटेड, संस्थेस कसबा करवीर, बी वॉर्ड, कोल्हापूर येथील गट क्र.697/3/6 मधील 2 हे. 50 आर जमीन देणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील मौजे वेंगुर्ला - कॅम्प गवळीवाडा येथील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास मान्यता. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
- राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील विविध पदावर 29 दिवस तत्त्वावर कार्यरत 17 कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती सेवा नियमित करण्यास मान्यता. (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग)