मुंबई . कॉम
नुकतीच विद्यार्थी स्कूल व्हॅनला राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून त्याचे परवाने वाटप होणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थी व पालकांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून विद्यार्थ्यांना आता मनमोकळेपणाने व सुरक्षितपणे प्रवास करता येईल असा दावा केला जात आहे, मात्र हे देत असताना परंपरागत शाळेच्या स्कूल बसच्या निकषांबाबतही सरकारने विचार करावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
स्कूल व्हॅनला राज्य सरकारने जर आता परवानगी देत असल्याचा दावा केला जात असेल तर आतापर्यंत ज्या स्कूल व्हॅन धावत आहेत त्या अनधिकृतपणे धावत आहेत का याचे उत्तर प्रथम सरकारला द्यावे लागेल तसेच याबाबत महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, की जो नियम मोठ्या स्कूल बसेस ना लागू आहे तोच या छोट्या स्कूल व्हॅनला लागणार आहे का? याचे उत्तर सध्या सरकारकडून अपेक्षित आहे. शालेय बसचे मासिक वाढीव दर परवडत नसल्याने आपल्या पाल्यांच्या वाहतुकीसाठी अनधिकृत रिक्षाचा पर्याय निवडणाऱ्या तमाम पालकांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे. शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसह रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी परिवहन विभागाकडून स्कूल व्हॅन परवाने वाटप खुले करण्यात येणार आहे. या अत्याधुनिक सुरक्षा व संविधानिकता असलेल्या अधिकृत स्कूल वाहने धावणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य असल्याचा दावा केला जात आहे. म्हणून आता परवाने देण्यात येणार आहे. म्हणजेच सध्या राज्यात धावणाऱ्या हजारो स्कूल व्हॅन या अनधिकृतरीत्या पळत असण्याचा दावा मंत्री महोदय करत आहेत का? हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. आज राज्यातील परिस्थिती पाहता छोट्या-मोठ्या शहरात हजारो काळ्या-पिवळ्या अथवा पिवळ्या या ओमनी टाटाच्या छोट्या-छोट्या स्कूल बस म्हणून धावत आहेत त्यावर सध्या कोणाचेही नियंत्रण नाही. त्यामध्ये अक्षरशः विद्यार्थी कोंबून नेऊन प्रवासी वाहतूक केली जात आहे. या वाहनात आतमध्ये तर चक्क सीएनजीच्या टाक्यावर प्लेट बसून विद्यार्थ्यांची वाहतूक केली जात आहे. विद्यार्थ्यांची मोठमोठी दप्तरे त्यासाठी वरती कॅरिअर बसून वाहतूक केली जात आहे. मात्र ठरावीक परिघात धावत असल्याने तेथील वाहतूक पोलिसांकडून ही वाहने मॅनेज केली जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी मात्र खेळ होत आहे याचे भान मात्र कोणालाही नाही. एखाद दुसरी घटना घडली की त्यावर तात्पुरती कारवाई होते व नंतर प्रकरण ‘जैसे थे’ होते. नुकतेच उल्हासनगर शहरात ओमनीच्या मागील दरवाजातून विद्यार्थी पडला मात्र तो पडल्याचे भान ना वाहतूक पोलिसांना होते ना त्या गाडी चालवणाऱ्या चालकाचे होते. अशा असंख्य घटना रोज शहरात घडत आहेत, मात्र यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. पालकही आपली मजबुरी म्हणून याच वाहनातून सर्रासपणे आपल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवतात.
दुसरी गोष्ट यात महत्त्वाची आहे, ती म्हणजे सध्या मोठ्या वाहतूक स्कूल बस ना सरकारचे भरपूर नियम आहे, त्यानुसारच बस सेवा चालवावी लागते. त्यामुळे मोठ्या स्कूल बस वाहन मालकांसमोर असंख्य मोठ्या अडचणी आहेत. मोठे खर्च आहेत. त्यातून मार्ग काढत त्यांना हा व्यवसाय करावा लागतो. मात्र आता छोट्या वाहनांना परवानगी दिल्यास त्यांनाही नियमांच्या कचाट्यात आणणार का, हा प्रश्न सध्या अनुत्तरीतच आहे. म्हणजे मोठ्या स्कूल बसेसना एक वेगळा न्याय व छोट्या वाहतूकदारांना वेगळा न्याय. हा भेदभाव नसेल का असा प्रश्न विचारला जात आहे. मोठ्या बस गाड्यांची रचना अमुकच हवी, त्यांच्या खिडक्यांना जाळ्या हव्यात, त्या बसवर महिला सेविका असावेत, आता तर चक्क एका चालकाच्या सोबत दुसरा पर्यायी बसचालकही हवा अशी एक ना हजारो नियम स्कूल बसवाल्यांना लावले गेले आहेत. तसेच बसच्या क्षमतेहून जास्त विद्यार्थी घेण्यास त्यांना परवानगी नाही मग हे नियम छोट्या स्कूलधारकांना कसे लावणार. त्यामुळे मोठ्या स्कूल बस वाहतूकदारांचा धंदा तोट्यात येणार असल्याची भीती त्यांच्याकडून व्यक्त केली जात आहे. कोरोना कालावधीत तर स्कूलबसचा धंदा हाच मोठा खड्ड्यात गेला होता तब्बल वर्षभर स्कूल बस विनावापर पडून होत्या मात्र त्याचे प्रत्येक कर त्याच्या मालकांना भरावे लागत होते. उत्पन्न शून्य व खर्च भारंभार, त्यामुळे कोरोना कालावधीनंतर या व्यवसायातून अनेकांनी माघार घेतली त्यामुळे आजच्या घडीला स्कूलबसची मोठी तफावत राज्यात जाणवत आहे. आज ४० हजार स्कूल बस असून ६० ते ६५ हजार मिनी व्हॅन या अनधिकृतपणे सर्रास विद्यार्थ्यांची वाहतूक करत आहेत, मात्र यात मोठ्या प्रमाणात सरकारी भ्रष्टाचार होतो सरकारला वाटत असेल तर सर्वांना नियम सारखेच लावावेत अशी अपेक्षा वाहतूकदार व्यक्त करीत आहे. सध्या स्कूल बसवर वाहतूक विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली जाते. विद्यार्थ्यांना घेण्यास बस गेली किंवा शाळेची वेळ नसताना रस्त्यावर बस पार्किंग केली तर सर्रास पोलिसांकडून फोटो काढले जातात, तसेच कधी कुठेही बस चालकाला अडून त्याची चौकशी केली जाते, त्यामुळे हा व्यवसाय करणारे आता कंटाळले असून सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष व सरकारी प्रशासकीय यंत्रणांकडून केला जाणारा मोठा भ्रष्टाचार याला कारणीभूत ठरत आहे. या व्यवसायात येणारी मोठी समस्या म्हणजे चांगले कुशल बसचालक मिळत नाहीत त्यामुळे बस मालक त्रस्त झाले आहेत. वाहतूक पोलिसांकडून वारंवार होणारी कारवाई पाहता या व्यवसायात आता बसचालक टिकत नाहीत, त्यात आता सरकारने नवीन नियमाप्रमाणे बसचालकांना पाच वर्षांचा अनुभव तसेच सीआयडी परवानगी डोमिसाईल सर्टिफिकेट म्हणजेच रहिवासाचा दाखला असल्याचा पुरावा सादर करण्यास भाग पाडले आहे. मात्र या निकषात बसत नसल्याने बऱ्याच वाहनचालकांनी बस चालवणे सोडून दिले आहे.
जे लोक नियम पाळतात त्यांनाच सरकारकडून दाबण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे बस वाहतूकदारांचे म्हणणे आहे, मात्र जितके कायदे कठोर लावले जातात हे सर्व भ्रष्टाचार करण्यासाठीच असतात. हा सर्व ठिकाणी लागणारा नियम इथे लागू होतो, तसेच नियमात न बसल्यास दंडही मोठ्या प्रमाणात वाढवला गेला आहे. त्यात बस गाडीचा खर्च, सुटे भाग, पार्किंग, आग प्रतिबंधक यंत्रणा, इन्शुरन्स यावर मोठी रक्कम खर्च पडत आहे, मात्र यातून कोणतही सुटका नाही. त्यातच आता छोट्या वाहनांना परवानगी दिल्याने त्यांना कोणतेही नियम नसतील तर गळपेची होणार आहे ती मोठ्या बस वाहतूकदारांची. त्यात त्यांना शाळेकडूनही फी वाढही मिळत नाही, ना पालकांकडून सहानुभूती मिळत. त्यामुळे बस चालवणे हे जिकरीचे बनत असतानाच या नवीन छोट्या वाहनांच्या परवानांमुळे भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून बस वाहतूकदारांचे कंबरडेच मोडणार आहे. रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी ही प्रचंड प्रमाणात वाढणार असून एका बसमधून देणारे विद्यार्थी हे लहान-लहान वाहनात विभागले जातील व शाळा परिसरात प्रचंड वाहतूक कोंडी होईल, तरी आता फक्त सरकार दरबारी आपल्या मागण्यांची दखल घेऊन यातून मार्ग काढणे हाच एक पर्याय त्यांच्यासमोर उपलब्ध आहे .
- अल्पेश म्हात्रे
