आयोगावरील आक्षेपांमुळे फसले राहुल गांधी!

अजय तिवारी

निवडणूक निकालांच्या अनुषंगाने विरोधक ईव्हीएमवर आक्षेप घेत होते, तेव्हा त्यांचे आरोप हे मुख्यत: निवडणूक प्रकियेसंबंधी होते. त्यांनी संशय निर्मांण केला होता, पण ठोस पुरावे नव्हते. खासदार राहुल गांधी यांनी निवडणुकीसाठी वापरल्या गेलेल्या मतदार याद्यांचा मुद्दा आणला, तेव्हा केंद्रीय निवडणूक आयोगच आरोपींच्या पिंजऱ्यात आणला गेला. राहुल यांचे संशय, वाढवणारे आरोप आणि त्याला सत्ताधाऱ्यांकडून दिली जाणारी उत्तरे, निवडणूक आयोगाकडून सातत्याने विहीत स्वरूपातील तक्रारींची होत असलेली मागणी; पण त्याकडे राहुल करत असलेले दुर्लक्ष यांमुळे या विषयासंदर्भात सामान्य माणसापुढे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आरोप - प्रत्यारोपांच्या फेरीमागची खरी तांत्रिक माहिती समजावून घेतली, तर हा गोंधळ बराचसा कमी होईल.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गेल्या आठवड्यात पत्रकार परिषद घेतली आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात मतदार घोटाळा झाल्याचा मोठा आरोप केला. निवडणूक आयोगाने त्यांचे हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले. जुन्या आणि आधीच नाकारलेल्या दाव्यांची राहुल पुनरावृत्ती करत आहेत. निवडणूक आयोगाने गांधींना विहित प्रक्रियेनुसार औपचारिक तक्रार दाखल करण्यास किंवा प्रतिज्ञापत्रासह कागदोपत्री पुरावे सादर करण्यास सांगितले; परंतु लोकसभेत घेतलेली शपथ हेच प्रतिज्ञापत्र असल्याचे ते सांगत आहेत. वास्तविक, काही तक्रार असेल तर पुराव्यानिशी तक्रार करून पुरावे द्यायचे असतात. निवडणूक आयोगावर विश्वास नसेल, तर राहुल यांना न्यायालयात जाण्याचा पर्याय होता. तो त्यांनी अवलंबला नाही. राहुल यांनी ज्या कर्नाटकमधील एका मतदारसंघातील उदाहरणे दिली, त्याबद्दल कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनीही राहुल यांना पत्र लिहून आरोपांची माहिती आणि शपथेखाली पुरावे देण्यास सांगितले. तक्रार आणि पुरावे असतील, तर निवडणूक आयोगाला चौकशी करता येईल; परंतु राहुल तक्रार द्यायला तयार नाहीत. निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या पत्रात राहुल यांना मतदार नोंदणी नियम, १९६० च्या नियम २०(३)(ब) अंतर्गत शपथपत्रावर स्वाक्षरी करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे अधिकारी सर्व पुरावे गोळा करू शकतील आणि आरोपांची अधिकृत चौकशी सुरू करू शकतील.

मतदार नोंदणी नियम, १९६० चा नियम २० ‌‘दावे आणि आक्षेपांची छाननी‌’ करण्याशी संबंधित आहे. ही प्रक्रिया मसुदा मतदार यादी प्रकाशित झाल्यापासून केवळ ३० दिवसांच्या आत लागू होते. नोंदणी अधिकाऱ्यांना मतदार यादीशी संबंधित कोणत्याही दाव्याची किंवा आक्षेपांची सारांश चौकशी करावी लागते. ही प्रक्रिया मतदार यादीत नावे जोडण्याशी किंवा विद्यमान नोंदींवर आक्षेप घेण्याशी संबंधित आहे आणि मतदार यादी प्रकाशित झाल्यापासून केवळ ३० दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू आहे. नोंदणी नियम, १९६० चे थोडक्यात वाचन केल्यास स्पष्ट होते की, नियम २० अंतर्गत केलेल्या छाननीसह ही संपूर्ण प्रक्रिया एक प्राथमिक पायरी आहे, जी नियम २२ अंतर्गत ‌‘यादीच्या अंतिम प्रकाशना‌’मध्ये संपते. नियम २२(२) अंतर्गत मतदार यादी अखेर प्रकाशित झाल्यानंतर पुढील निवडणुकीसाठी मतदारसंघाची मतदार यादी असते. निवडणुकीनंतरच्या परिस्थितीत (जसे की सध्याची परिस्थिती) नियम २० लागू असणे प्रक्रियात्मकदृष्ट्या कमकुवत होते. नियम २२ अंतर्गत अंतिम यादी प्रकाशित झाल्यानंतर नियम २० अंतर्गत असलेल्या विशिष्ट प्रक्रिया त्या निवडणूक चक्रासाठी प्रभावी राहात नाहीत. अंतिम यादी प्रकाशित झाल्यानंतर वैध मानली जाते आणि कोणतेही आव्हान न्यायालयीन कार्यवाहीच्या अधीन असते. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका आधीच पूर्ण झाल्या असल्याने मतदार यादीच्या अंतिम स्थितीबद्दलच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने केलेल्या नियमाचा वापर प्रक्रियात्मकदृष्ट्या अनियमित मानला जाऊ शकतो.

केलेल्या आरोपांबद्दल राहुल गांधी नियम २० अंतर्गत संबंधित पुरावे सादर करू शकतात. राहुल यांनी केलेल्या दाव्यांचे पुरावे निवडणूक आयोगाकडे नसल्याने आरोपांची अधिकृत चौकशी सुरू करण्यापूर्वी डेटा तपासण्याची जबाबदारी घेणाऱ्या व्यक्तीची त्यांना आवश्यकता आहे. विशेष म्हणजे, नोंदणी नियम, १९६० च्या नियम १७ मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, विहित कालावधीत किंवा विहित स्वरूपात आणि पद्धतीने दाखल केला न गेलेला कोणताही दावा किंवा आक्षेप नोंदणी अधिकारी ताबडतोब नाकारतील. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली, तर राहुल यांचे आरोप आणि निवडणूक आयोगाच्या मर्यादा लक्षात येतात. त्यातही राहुल यांनी आरोप सिद्ध करण्यासाठी शपथपत्र दाखल केले, तरी कायद्यानुसार, निवडणूक आयोग नियम १७ अंतर्गत त्याच्या बंधनामुळे त्यांचा दावा नाकारण्यास बांधील आहे. फसवणूक किंवा गैरव्यवहाराच्या आधारावर निवडणूक निकालाला आव्हान देण्याचा एकमेव कायदेशीर मार्ग म्हणजे निवडणूक याचिका दाखल करणे, जी लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अंतर्गत ४५ दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात दाखल करायची असते. ही मुदतदेखील आता संपली आहे. आता नियम २० किंवा निवडणूक याचिकेचा मार्ग कायदेशीररीत्या उपलब्ध नाही. नोंदणी नियम, १९६० मध्ये नमूद केलेल्या ३० दिवसांची अंतिम मुदत संपल्यामुळे आणि ‌‘आरपीए‌’मध्ये नमूद केलेल्या ४५ दिवसांच्या कालमर्यादेमुळे, राहुल यांनी केलेल्या मतदार फसवणुकीच्या दाव्यांची अधिकृत चौकशी करण्यासाठी कोणताही उपाय उपलब्ध नाही.
अंतिम मुदत संपल्यानंतर आणि अधिकृत तक्रार नसतानाही प्रक्रियात्मक औपचारिकतेच्या पलीकडे जाणाऱ्या मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे एक खोल संवैधानिक अधिकार आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ मध्ये भारतीय निवडणूक आयोगाला मतदार याद्या तयार करणे आणि निवडणुका आयोजित करण्याचे ‌‘पर्यवेक्षण, निर्देश आणि नियंत्रण‌’ करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी निवडणूक आयोगाला ‌‘पूर्ण अधिकार‌’ दिले आहेत. एम. एस. गिल विरुद्ध मुख्य निवडणूक आयुक्त (१९७८) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते, की स्पष्ट वैधानिक तरतुदी अस्तित्वात असतील तेथे आयोगाने अशा तरतुदींनुसार काम करावे. याचा अर्थ असा की कोणतेही प्रतिज्ञापत्र नसले तरी गंभीर आरोप सार्वजनिक झाल्यास अंतर्गत चौकशी करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. जेणेकरून जनतेचा विश्वास कायम राहील, दोषी घटकांची ओळख पटेल आणि भविष्यासाठी मतदार यादी स्वच्छ होईल. याचा अर्थ असा की प्रतिज्ञापत्राअंतर्गत औपचारिक तक्रार सादर केली गेली नाही तरी, निवडणूक आयोग गंभीर निवडणूक गैरव्यवहाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याच्या कर्तव्यापासून मुक्त नाही. कलम ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगाचे सर्वोच्च कर्तव्य म्हणजे स्वतःच्या संस्थात्मक हेतूंसाठी तथ्ये पडताळण्यासाठी अंतर्गत चौकशी करणे. जनतेचा विश्वास राखण्यासाठी, खटल्यासाठी संभाव्य गुन्हेगारी वर्तन ओळखण्यासाठी आणि भविष्यात मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणासाठी सुधारात्मक उपाययोजना करण्यासाठी हे आवश्यक असेल.

राहुल यांनी मतदार यादीमध्ये फेरफार आणि मतचोरीचे गंभीर आरोप केले होते; परंतु याबाबत त्यांच्याच पक्षाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर त्यांच्या जुन्या मित्र पक्षाकडून धक्कादायक आरोप केले गेल्याने राजकीय खळबळ उडाली. भाजप आता याला राहुल गांधींचे ‌‘सर्वात मोठे स्व-ध्येय‌’ म्हणत आहे. हे प्रकरण २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत सिद्धरामय्या यांच्या बदामी मतदारसंघातून झालेल्या विजयाबद्दल आहे. माजी केंद्रीय मंत्री आणि सिद्धरामय्या यांचे जवळचे सहकारी सी. एम. इब्राहिम यांनी अलीकडेच आरोप केला, की त्यांनी आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते बी. बी. चिम्मनकट्टी यांनी मिळून तीन हजार मते खरेदी करण्यास मदत केली, जेणेकरून सिद्धरामय्या आपली जागा वाचवू शकतील. मनोरंजक गोष्ट म्हणजे त्या निवडणुकीत त्यांच्या विजयाचे अंतर फक्त १,६९६ मते होते, तर ‌‘नोटा‌’ला २,००७ मते मिळाली. म्हणजेच त्यांच्या विजयाचे अंतर ‌‘नोटा‌’पेक्षाही कमी होते. इब्राहिम यांच्या मते, सिद्धरामय्या यांनी स्वतः या मतांच्या खरेदीसाठी पैसे दिले होते. या खुलाशामुळे भाजपला राहुल यांच्यावर निशाणा साधण्याची मोठी संधी मिळाली. भाजपचा आरोप आहे की ही केवळ २०१८ ची बाब नाही. २००६ च्या चामुंडेश्वरी पोटनिवडणुकीतही असेच काहीसे घडले होते. त्यात सिद्धरामय्या काँग्रेसमध्ये सामील झाल्यानंतर फक्त २५७ मतांच्या फरकाने विजयी झाले. तेव्हाही केंद्रात काँग्रेस सत्तेत होती आणि तेव्हाही मते खरेदी झाली का आणि कोणत्या अधिकाऱ्यांनी निवडणुका घेतल्या याची चौकशी झाली पाहिजे. एकंदरीत, राहुल यांचा निवडणूक आयोगावरील कथित बाॅम्ब फुसका ठरण्याची शक्यता आहे.