ज्या चीनशी भारताचा वाद होता, तो चीन आता ट्रम्प यांच्यामुळे मोदी आणि भारताच्या बाजूने बोलू लागला आहे. अमेरिकेच्या करविरोधात राजकीय मुत्सद्देगिरी स्वीकारत मोदी चीन आणि जपानच्या दौऱ्यावर जात आहेत. भारत-चीन संबंधांना नवी दिशा देण्याच्या आणि सीमावाद सोडवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. गलवान संघर्षानंतर तणावपूर्ण राहिलेले भारत-चीन संबंध सुधारण्याच्या दिशेने ही भेट एक मोठे पाऊल मानले जाते.
भारतावर प्रचंड आयात शुल्क लावल्यानंतर चीनने अमेरिकेवर टीका करत भारताची बाजू उचलून धरली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शांघाय सहकार्य परिषदेच्या निमित्ताने चीन दौऱ्याचे सूतोवाच करताच चीनने पायघड्या घालण्याचेच बाकी ठेवले. एकंदरीत, अमेरिकेचे महत्त्व कमी करण्यासाठी चीन भारताला आपल्याजवळ घेऊ पाहत आहे. मात्र, चीनने भारताची पाठराखण का करतोय हे तपासत आपण सावध असायला हवे.
अलीकडेच चीनने अमेरिकेच्या आयातशुल्काबाबत भारताने घेतलेल्या कठोर भूमिकेचे कौतुक केले. चीनचे सरकारी वृत्तपत्र असलेल्या ‘ग्लोबल टाईम्स’ने संपादकीयामध्ये भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक केले. ‘मोदी चीन दौऱ्यावर येत आहेत, ही खूप मोठी गोष्ट आहे. याचा फायदा चीन आणि भारताला होईल. यामुळे संपूर्ण प्रदेशात शांतता आणि स्थिरता वाढेल. पुन्हा एकदा चीन आणि भारत भाऊ होतील’, असे म्हणत ‘ग्लोबल टाईम्स’ने लिहिले की, कठीण काळात भावाला मदत करणे स्वतःसाठीदेखील फायदेशीर आहे. ‘ग्लोबल टाईम्स’च्या संपादकीयाला ट्रम्प यांच्या भारतावरील टॅरिफचा संदर्भ होता. भारतातील चीनचे राजदूत झू फेहोंग यांनी ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ’ला विरोध केला होता आणि ट्रम्प यांची भूमिका जागतिक व्यापार कराराच्या नियमांविरुद्ध असल्याचे म्हटले होते. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने मोदी यांच्या चीन भेटीच्या निर्णयाचे स्वागत केले आणि म्हटले की, ही भेट दोन्ही देशांना जवळ आणेल. रशिया, चीन आणि भारत यांच्यातील वाढत्या जवळीकीमुळे ट्रम्प चिंतेत आहेत. त्यांनी भारताबद्दल आपली भूमिका कठोर केली आहे. या महिन्यात अमेरिकेचे एक पथक व्यापार करारावर चर्चा करण्यासाठी भारत दौऱ्या
डोनाल्ड ट्रम्प भारताला रशियाकडून तेल खरेदी न करण्याची धमकी देत राहिले. चीनला सवलती देत राहिले; पण मोदी यांनी संकटाचे संधीत रूपांतर केले. भारत, चीन आणि रशिया यांनी एक आघाडी केली, तर तिघे मिळून ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ साम्राज्या’ला संपवू शकतात. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे ज्या चीनशी भारताचा वाद होता, तो आता ट्रम्प यांच्यामुळे मोदी आणि भारताच्या बाजूने बोलू लागला आहे. अमेरिकेच्या करविरोधात राजकीय मुत्सद्देगिरी स्वीकारत मोदी चीन आणि जपानच्या दौऱ्यावर जात आहेत. ते चीनमध्ये शी जिनपिंग यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक घेऊ शकतात. पंतप्रधान मोदी ३१ ऑगस्ट आणि एक सप्टेंबर रोजी चीनमध्ये असतील. २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात भारत-चीनी सैनिकांमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर मोदी पहिल्यांदाच चीनला भेट देणार आहेत. पंतप्रधान म्हणून ते सहाव्यांदा चीन दौऱ्यावर जात आहेत. २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी २०१५, २०१६, २०१७, २०१८ मध्ये चीनला भेट दिली आहे. याशिवाय, भारत आणि चीन या दोन्ही देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची शेवटची बैठक ऑक्टोबर २०२४ मध्ये रशियातील काझान येथे झालेल्या ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेदरम्यान झाली होती. मोदी यांच्या चीन दौऱ्याचा आणि ‘एसस
एकंदरीत, भारत-चीन संबंधांना नवी दिशा देण्याच्या आणि सीमावाद सोडवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. गलवान संघर्षानंतर तणावपूर्ण राहिलेले भारत-चीन संबंध सुधारण्याच्या दिशेने ही भेट एक मोठे पाऊल मानले जाते. २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात भारत-चीन सैनिकांच्या चकमकीनंतर दोन्ही देशांमधील शत्रूत्व अगदीच शिगेला पोहोचले. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) पंचविसाव्या बैठकीत सहभागी होऊन मोदी प्रादेशिक सुरक्षा, दहशतवाद आणि व्यापार यासारख्या मुद्द्यांवर करार करू शकतात. द्विपक्षीय बैठकीत भारत-चीन सीमा तणाव कमी करण्यावर आणि परस्पर सहकार्य वाढवण्यावर चर्चा होऊ शकते. व्यापार युद्ध आणि जकातीच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, ही भेट भारताची राजनैतिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी जागतिक व्यासपीठावर आवाज उठवण्याची सुवर्णसंधी प्रदान करेल. भारत पाश्चात्य देशांसोबत सहकार्य वाढवत असल्याने चीनचा दौरा रशियासोबतच्या संबंधांमध्ये संतुलन साधण्याची संधीदेखील आहे. लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणाव कमी करण्याचे प्रयत्न अधिक मजबूत होऊ शकतात. भारत आणि चीन व्यापार तूट आणि आर्थिक सहकार्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करू शकतात. मोदी यांच्या चीन दौऱ्यामुळ
भारत-अमेरिकेतील संबंध गेल्या काही दशकांमधील सर्वात खालच्या पातळीवर पोहोचले. अमेरिकेसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी चीनला भेट देणार आहेत. जून २०२० मध्ये गलवानमध्ये भारतीय आणि चीनी सैनिकांमध्ये झालेल्या चकमकीनंतरभारत आणि चीनदरम्यानचे संबंध कमालीचे दुरावले. या चकमकीनंतर दोन्ही देशांनी एकमेकांना अटकाव घालण्यासाठी अनेक कठोर पावले उचलली. पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्यामुळे चीन आणि भारत यांच्यातील संबंधांवरचा बर्फ वितळत असल्याचे दिसून येत आहे. ‘स्पुतनिक इंडिया’ संस्थेच्या अहवालात म्हटले आहे की भारत आता चीनशी जवळीक साधत आहे आणि ते अमेरिकेमुळे होत आहे. मोदी चीनमध्ये होणाऱ्या ‘एससीओ’ शिखर परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. तथापि, त्यांच्या निर्णयाकडे चीनकडे झुकणे किंवा अमेरिकेविरुद्ध सुडाची कारवाई म्हणून पाहिले जाऊ नये. ते केवळ भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता दर्शवते. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ निर्णयामुळे भारताचा अमेरिकेसोबतचा तणाव वाढला आहे; परंतु भारत ‘एससीओ’मधील सहभागाचा वापर सौदेबाजीचे साधन म्हणून करत नाही. चीन आणि भारत यांच्यात स्पर्धा आहे. चीनकडे झुकण्याऐवजी किंवा अमेरिकेपासून दूर राहण्याऐवजी भारत जटिल भू - राजकीय परिस्
असे असले तरी भारत-चीन सहकार्याच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. दोन्ही देश अजूनही एकमेकांना प्रतिस्पर्धी मानतात आणि संयुक्त आघाडी तयार करण्याऐवजी प्रतिस्पर्ध्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिखर परिषदेचा वापर करत आहेत. गलवान खोऱ्यातील चीनी सैनिकांच्या घुसखोरीनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध सर्वात खालच्या पातळीवर आले. तथापि, आता त्यात सुधारणा होताना दिसत आहे. भारत आणि चीनमध्ये शत्रुत्व असूनही अलीकडच्या काळात संबंधांवरील बर्फ वितळताना दिसत आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर कर लादण्याच्या घोषणेनंतर चीनने तीव्र नाराजी व्यक्त करत नवी समीकरणे बनवण्याच्या उद्देशाने काही विधाने केली. चीनच्या मते, अमेरिका इतर देशांना दडपण्यासाठी कर लादत आहे. आता दोन्ही देश रशियासह ट्रम्प यांना प्रत्युत्तर देऊ शकतात अशी चर्चा आहे. ‘एससीओ’ शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांची उपस्थिती युरेशियामध्ये बहुपक्षीय राजनैतिकतेसाठी भारताची वचनबद्धता दर्शवते. या भेटीमुळे भारताला प्रादेशिक सुरक्षा, दहशतवाद आणि व्यापार सहकार्य यासारख्या मुद्द्यांवर आपले मत व्यक्त करण्याची संधी मिळेल. मोदी यांचा चीन दौरा अमेरिकेला स्पष्ट संदेश देईल की, भारत त्याच्या परराष्ट्र धोरणात वाढू शकतो.
- आरिफ शेख