सध्या भारतात पाच करांचे स्लॅब भरतो. ज्यामध्ये ०%,५%,१२%,१८%,२८% या पातळीचा समावेश आहे.आतापर्यंत केवळ गरजेच्या अत्यावश्यक वस्तू व सेवेवर ५% जीएसटी असून इतर कर टप्प्यात कमी महत्वाच्या ते लक्झरी प्रकारातील वस्तू येतात.यातील क्लि ष्टता व अतिरिक्त करातून जनसामान्यांची मुक्ती करण्याचें संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल आपल्या भाषणात दिले होते. त्याचाच उत्तरार्ध म्हणून अप्रत्यक्ष करप्रणालीत २०१७ नंतर पहिल्यांदाच मोठे फेरबदल अपेक्षित आहे. सध्या हा प्रस्ताव विचाराधीन असू न यावर कुठलाही अंतिम निर्णय झालेला नाही. मात्र सिन टॅक्स मात्र ४०% वर कायम राहणार आहे.सिन टॅक्स (Sin Tax) मध्ये तंबाखू, गुटखा, पानमसाला, मद्य, सिगारेट अशा वस्तूंचा समावेश होतो. त्यावरील करात सूट मिळणार नसून इतर वस्तूंमध्ये सर्व सामा न्यां ना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सध्या १२% मधील ९९% उत्पादने १२% करातून ब्रॅकेटमध्ये येऊ शकतात. तसेच २८% ब्रॅकेटमधील उत्पादने १८% करात स्थलांतरित होऊ शकतात. यासंबंधीची अधिकृत नोटीस सरकारने जाहीर केली नसली तरी यावर सर कार नियमनात बदल करण्यासाठी त्यावर काम करत आहे.
२८% करातून सरकारचे २/३ महसूल मिळतो. तर एकूण जीएसटी संकलनातून ११% वाटा हा २८% ब्रॅकेट वस्तूंचा आहे. माहितीनुसार, राज्य सरकारलाही नव्या कररचनेचा फायदा होणार आहे. राज्य सरकारने आपले कर्ज फेडल्यास राज्य सरकार सेस भरण्यापा सून मुक्त होणार आहे. विमा क्षेत्रातील जीएटीही कमी होऊ शकतो. सध्याच्या १८% ब्रॅकेटमधून ५% अथवा ०% जीएसटी आकारला जाऊ शकतो अशी चर्चा आहे. गेमिंग वस्तू व सेवांना मात्र फटका बसू शकतो. नव्या आकारणीनुसार, गेमिंगवर सरकार ४०% पर्यं त जीएसटी कर आकारू शकते.१ जुलै २०१७ पासून लागू झालेल्या सध्याच्या जीएसटी रचनेनुसार, एकूण कर संकलनात १८% स्लॅबचा वाटा सर्वात मोठा, म्हणजेच ६५% आहे. वरच्या २८% कर वर्गाचा जीएसटी महसुलात ११% वाटा आहे, १२% स्लॅब सुमारे ५% आहे आणि अत्यावश्यक वस्तूंवर सर्वात कमी ५% दर सुमारे ७% आहे. तसेच उच्च कामगार-केंद्रित आणि निर्यात-केंद्रित क्षेत्र म्हणजे हिरे आणि मौल्यवान दगडांवर सध्याच्या दरांवर कर आकारला जाईल, असे सूत्रांनी म्हटले आहे.शिवाय सरकारला अपेक्षा आहे की जीएसटी सुधारणांमुळे उपभोगाला (Consumption) मोठी चालना मिळेल, ज्यामुळे दर सुसूत्रीकरणामुळे होणारे उत्पन्नाचे नुकसान भरून निघेल अशी अपेक्षा सरकारला आहे.
