तुमच्या स्वप्नांना कधीही मर्यादा घालू नये, या वचनाचा दाखला देत केंद्र सरकारने संसदेत क्रीडा प्रशासन विधेयक मंजूर केले. क्रीडा प्रशासन विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल अनेक क्रीडा संघटनांनी कौतुक केले आणि हा क्षण अभिमानाचा असल्याचे नमूद केले. कारण क्रीडा प्रशासन विधेयक भविष्यासाठी नवीन युग निर्माण करणारे आहे. क्रीडा क्षेत्रात बोकाळलेल्या अनेक गैरप्रथांना आळा घालणारे आहे. भारत आता ऑलिम्पिक २०३६ची तयारी करत आहे. त्यापूर्वी हे विधेयक म्हणजे भारताच्या आतापर्यंतच्या क्रीडा क्षेत्रातील वाटचालीला सहाय्यभूत होणार आहे. क्रीडा संघटनांमध्ये जबाबदारी, न्याय आणि चांगले प्रशासन निश्चित करेल असे केंद्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया म्हणाले ते योग्यच आहे. कारण यापूर्वी भारतात कशी परिस्थिती होती हे पाहिले तर आपल्यालाच आपली दया येते. क्रिकेट सोडले तर अन्य खेळांची अवस्था निव्वळ हजेरी लावून येण्यापुरती होती. ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी आपले संघ जायचे ते निव्वळ आपली नोंद करण्यापुरते. काही संघातील खेळाडूंना तर पायात चांगले बूटही नव्हते, इतकी आपली अवस्था दारुण होती. याला सणसणीत अपवाद होता, क्रिकेटचा, तो अर्थातच क्रिकेटमध्ये मात्र भारत एकामागून एक यश मिळवत होता आणि त्यामुळे क्रिकेटमध्ये यश मिळाले. त्यातही पाकिस्तानला हरवले, की आपण कृतकृत्य होत असू. पण, नंतरच्या काळात परिस्थिती बदलली आणि आपले खेळाडू पदके घेऊन यायला लागले. २०२० मध्ये झालेल्या टोक्यो ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारताने तब्बल सात पदके आणली. त्यात एक सुवर्ण, दोन रजत आणि चार कांस्य पदके होती. इतर विशेषतः चीनच्या तुलनेत ही पदकसंख्या फारच कमी वाटेल. पण भारतासाठी ही फार मोठी झेप होती आणि ही आतापर्यंतची भारताची सर्वाधिक मोठी संख्या आहे.
क्रिकेट सोडले तर भारतात अन्य क्रीडा स्पर्धांना कुणी लक्ष देत नाही आणि त्यांना प्रायोजकही मिळत नाही. त्यांच्या खेळाडूंवर अन्याय होतो. इतकेच काय, पण क्रिकेटमध्येही पुरुष सोडले तर महिला क्रिकेटच्याबाबतीत असेच सांगता येईल. पण ही परिस्थिती गेल्या काही वर्षात बदलली आहे. नवीन क्रीडा विधेयकामुळे त्या परिस्थितीला आणखीच धार येईल अशी परिस्थिती आहे. भारतात गुणवान खेळाडू आहेत आणि ते पराक्रमही करू शकतात. पण क्रीडा क्षेत्रातील वशिलेबाजी, चुकीच्या खेळाडूंची वर्णी लावणे यांसारखे अनेक गैरप्रकार घडतात. त्यामुळे खरा खेळाडू क्षमता असूनही या क्षेत्रापासून दूर राहतो. आता तसे होणार नाही. कारण क्रीडा संघटनांची जबाबदारी प्रशासन निश्चित करेल. क्रीडा क्षेत्रात अनेक गैरप्रकार चालत होते आणि त्याला बऱ्याचशा प्रमाणात क्रीडा संघटना जबाबदार होत्या. आता त्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. भारताचे लक्ष्य आता आहे ते २०३६च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी संघ तयार करण्याचे आणि त्यासाठी हे धोरण उपयुक्त आहे. तळागाळातील लोकांना प्रोत्साहन देणे याशिवाय खेळाडूंना योग्य प्रशिक्षण आणि सुविधा पुरवणे याचा धोरणात समावेश आहे. क्रीडा सुविधांमध्ये पायाभूत सुधारणा होत आहेत आणि त्यासाठी मैदानांच्या विकासांवर लक्ष केद्रित करणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने हे विधेयक अतिशय उपयुक्त आहे. पण, ऑलिम्पिकची तयारी करतानाच क्रिकेट सोडून अन्य खेळांमध्ये भारताची कशी प्रगती होईल हे पाहणे गरजेचे आहे. भारताच्या दिव्या देशमुखने नुकतीच बुद्धिबळाची विश्वचषक स्पर्धा जिंकली. पण तिचे यश देदीप्यमान असूनही त्याला म्हणावी तशी प्रसिद्धी मिळालीच नाही. तसे होऊ नये त्यादृष्टीने राष्ट्रीय क्रीडा विधेयकात तरतूद केली जावी ही अपेक्षा होती. आता या धोरणात राष्ट्रीय क्रीडा संस्थांवर देखरेख करणे आणि राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची स्वागतार्ह तरतूद आहे. या धोरणात अँटी डोपिंग उपाययोजनांचा विचार करण्यात आला आहे. असे हे सर्वंकष धोरण आहे आणि त्याची आवश्यकता होती. कारण क्रीडा संस्थांमध्ये पदाधिकाऱ्यांची मनमानी वाढत चालली होती आणि खेळाडू त्याविरोधात आवाज उठवू शकत नव्हते. कारण त्यांनी आवाज उठवला तर त्यांचे करिअर संपवण्याची ताकद या पदाधिकाऱ्यांत होती. या धोरणाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे संबंधित खेळाडूंच्या निवडीविषयक वाद राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरणापर्यंत नेऊ शकतील आणि त्यांच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकेल.
राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीत सकारात्मक परिवर्तन होण्यासाठी हे अत्यंत मोठे आणि सकारात्मक बदल सरकारने केले आहे. हे सारे ऑलिम्पिक २०३६ची तयारी करण्यासाठी असून, त्यात योग्य आणि सकारात्मक बदल आहेत. अनेक क्रीडा संस्था अशा आहेत, की ज्यांनी स्वत:च्या घटनांमध्ये फेरबदल केले. वर्षानुवर्षे आपली कसलीच माहिती दिली नाही. त्यांच्यावर आता अनियमितता प्रकरणी सरळ कारवाई केली जाऊ शकेल. ही फार मोठी सुधारणा आहे. अशा संस्थानी अनेक खेळाडूंचे करिअर संपवले आहे. वशिलेबाजी तर प्रचंड बोकाळली आहे. या सर्वांना आळा घालू शकेल असे हे विधेयक आहे. २०४७ सालासाठी भारत विकसित देश म्हणून गौरवाचे स्थान पटकावत असताना क्रीडा विश्वात भारताचा झेडा फडकला पाहिजे या सद्हेतूने मोदी यांनी या क्रीडा धोरणाची सुरुवात केली असे म्हणावे लागेल. राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ स्थापन केले जााईल आणि कॉर्पोरेट संस्था म्हणून ती काम करेल, या विधेेयकात अनेक तरतुदी आहेत. राष्ट्रीय क्रीडासंस्था आणि प्रादेशिक क्रीडामंडळाची स्थापना करण्याची तरतूद आहे. पण मुख्य म्हणजे खेळाडूंचा विकास आणि भारतीय मातीतील खेळांना प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न तेथे अधिकाऱ्यांनी मनापासून करण्याची अपेक्षा आहे. ही विधेयकातून पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. कारण देश आता कोणत्याही क्षेत्रात मागे नाही; तर तो क्रीडा क्षेत्रात मागे राहून कसे चालेल याचे उत्तर येणाऱ्या पिढ्यांना द्यावे लागेल.