देशाच्या प्रश्नावर विरोधी पक्षनेत्याने सत्ताधारी पक्षाला धारेवर धरलेच पाहिजे. तो त्यांचा हक्क आहे. विरोधी पक्षाला सरकारची कोंडी करण्यासाठी संसद हे चांगले व्यासपीठ आहे; परंतु या व्यासपीठाचा वापर न करता बेलगाम आरोप करणाऱ्या राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने झापले, हे चांगलेच झाले. यातून धडा घेऊन बोलभांड, वाचाळ नेते आपल्या वर्तनामध्ये काही बदल करतील का?
संसदीय लोकशाहीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष असतात. पंतप्रधानांना जेवढे महत्त्व असते, तेवढेच महत्त्व विरोधी पक्षनेत्याला असते. भारतात अनेक विरोधी पक्षनेते नंतर मोठ्या पदावर गेल्याचा इतिहास आहे. सरकारवर अंकुश ठेवताना विरोधी पक्षनेत्याने सर्व विरोधकांना विश्वासात घ्यायला हवे. सरकारवर केलेली टीका साधार असावी. परराष्ट्र धोरण तसेच अन्य देशहिताच्या मुद्द्यांवर सरकार चुकत असेल, तर त्याचे कान धरताना गांभीर्य ठेवले पाहिजे. विशेषतः शत्रूराष्ट्रांबाबत किंवा संवेदनशील विषयावर बोलताना काय परिणाम होतील, आपले बोल शत्रूराष्ट्राच्या ते पथ्यावर तर पडणार नाहीत ना, हे पाहायला हवे; परंतु गेल्या दोन दशकांपासून संसदीय राजकारणात असलेल्या राहुल यांना अजून ते समजायला तयार नाही. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या ते चांगलेच पथ्यावर पडते आहे. राहुल हे काँग्रेसचे नेते आहेत. आपण काय बोलत आहोत, सर्व विरोधी पक्ष आपल्या विधानांशी सहमत आहेत का, आपल्या पक्षाचे सर्व खासदार तरी आपल्या पाठीशी आहेत का, याचा विचार राहुल यांनी केलेला दिसत नाही. २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आणि संसदेत मंजूर करण्यात आला. हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झाला; परंतु राहुल गांधी आणि अनेक काँग्रेस नेते शेवटपर्यंत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले, तर अनेक नेत्यांनी काँग्रेसच्या बैठकीतही पक्षाच्या भूमिकेला विरोध केला. नंतर, त्या नेत्यांनी हळूहळू काँग्रेस सोडली.
आज जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सशी काँग्रेसची युती आहे; परंतु पक्ष सरकारचा भाग नाही. गलवान खोरे, लडाख संघर्ष आणि डोकलाम वादावरील राहुल यांच्या विधानांचा हवाला देत, चीनच्या सरकारी माध्यम असलेल्या ‘ग्लोबल टाइम्स’ने भारतातील विरोधी पक्षांचा त्यांच्याच सरकारवरील विश्वास कसा उडाला आहे हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. राहुल यांची त्या वेळची विधाने होती, ‘चीनने आमची जमीन घेतली आहे. पंतप्रधान भित्रे आहेत’ आणि ‘जेव्हा चीन सैन्य गोळा करत होता, तेव्हा मोदीजी झोपले होते’... राहुल यांनी केंब्रिज विद्यापीठातील एका कार्यक्रमात म्हटले होते की, भारतात लोकशाहीवर हल्ला होत आहे. देशात सार्वत्रिक निवडणुकांदरम्यान, संविधान बदलणे आणि आरक्षण संपवणे यांसारख्या गोष्टींबद्दल चर्चा होते; परंतु परदेशातील अशा विधानांचा वापर देशाविरुद्ध केला जातो. ‘पेगाससकडून पाळत ठेवणे आणि विरोधी पक्षांना शांत केले जात आहे,’ यासारख्या त्यांनी केलेल्या आरोपांचा उलट परिणाम होतो. परदेशी वृत्तपत्रे त्याचाच आधार घेत भारत अंशतः स्वतंत्र आहे किंवा हुकूमशाहीला बळी पडत आहे हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करतात. सर्वात वाईट पैलू म्हणजे आंतरराष्ट्रीय माध्यमे राहुल यांच्या वेगवेगळ्या देशांमध्ये केलेल्या विधानांचा त्यांच्या सोयीनुसार वापर करतात आणि देशाची प्रतिमा डागाळते. लोकसभेत ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर जोरदार चर्चा झाली. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षाने चर्चेत पूर्ण जोमाने भाग घेतला. राहुल यांचे कार्यालय आणि काँग्रेस पक्षाने काँग्रेस नेते शशी थरूर यांना लोकसभेत ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या मुद्द्यावर बोलण्यास सांगितले होते; परंतु थरूर यांनी स्वतः बोलण्यास नकार दिला. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ते ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत सरकारवर हल्ला करण्यासाठी पक्षाच्या बाजूने उभे राहू शकत नाहीत. ते त्यांच्या स्वतःच्या विधानावर ठाम राहतील. त्यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यशस्वी असल्याचे वर्णन केले. विरोधी पक्षनेत्याने देश समजून घेतला पाहिजे. देशातील घडामोडींचे विश्लेषण त्यांना करता आले पाहिजे. विरोधी पक्षाला सत्ताधारी पक्षावर टीका करण्याचा अधिकार असला, तरी परराष्ट्रसंबंधाचा, शत्रूराष्ट्रांबाबतचा विषय असतो, तेव्हा महाभारताप्रमाणे ‘आम्ही १०५’ अशी भूमिका घ्यायला हवी. या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांना इतकी वर्षे राजकारणात राहुनही पुरेशी प्रगल्भता आली आहे, असे म्हणता येत नाही. देश फिरले असले, तरी त्यांना देश समाजला असे म्हणता येत नाही. जबाबदारीने, गांभीर्याने राजकारण करायला हवे, ही जाणीव त्यांना नाही. त्यामुळेच भारत-चीन तणावावर केलेल्या टिप्पणीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल यांना फटकारले. राहुल यांनी २०२२च्या ‘भारत जोडो’ यात्रेदरम्यान वारंवार चीनने भारताचा भूभाग बळकावल्याचे विधान केले. त्यावर त्यांच्याविरोधात मानहानीचा दावा दाखल झाला आहे. असे घडत असेल तर सरकार याबाबत कामी येणाऱ्या असलेल्या कायद्याचा वापर करून त्रास देणार हे गृहीत धरायला हवे. विरोधी पक्षनेत्यानेच काळजी घेतली, तर त्यांच्यावर ही वेळ येणार नाही; परंतु ती काळजी न घेता ते मनाला येईल, तसे बोलतात. त्यामुळे त्यांना वारंवार न्यायालयीन लढ्याला तोंड द्यावे लागते. आताही लखनऊमध्ये दाखल झालेला बदनामीचा खटला रद्द करण्यासाठी आलेल्या राहुल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. त्यातल्या त्यात समाधानाची एकच बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या लखनऊमध्ये सुरू असलेल्या खटल्याला स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात मत व्यक्त करताना म्हटले की चीनने भारताच्या दोन हजार चौरस किलोमीटर जमिनीवर कब्जा केला आहे, हे तुम्हाला कसे कळले? तुम्ही तिथे होतात का? तुमच्याकडे कोणते पुरावे होते? खरे भारतीय असाल, तर तुम्ही असे म्हणू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. यामुळेच या मुद्द्यावर, राहुल यांच्या बेछूट विधानांवर चर्चा सुरु झाली. त्यातून काही तथ्य समोर आले. ‘भारत जोडो’ यात्रेदरम्यान राहुल यांनी १६ डिसेंबर २०२२ रोजी भारत-चीन वादावर भाष्य केले. राहुल यांनी एका भाषणात म्हटले होते की, चिनी सैनिक भारतीय सैनिकांना मारहाण करत आहेत. या विधानाच्या आधारे, ‘बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन’चे माजी संचालक उदय शंकर श्रीवास्तव यांनी लखनऊमध्ये राहुल यांच्याविरुद्ध फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला.
लखनऊच्या खासदार/आमदार न्यायालयात दाखल केलेल्या तक्रारीत श्रीवास्तव म्हणतात की, भारतीय लष्कराने १२ डिसेंबर २०२२ रोजी एक अधिकृत निवेदन जारी केले होते. त्यात म्हटले होते की, आमच्या सैनिकांनी भारतीय सीमेवर अतिक्रमण करणाऱ्या चिनी सैन्याला योग्य उत्तर दिले. त्यानंतर चिनी सैन्य परतले. असे स्पष्ट नमूद करूनही राहुल यांनी सैन्याचा अपमान करणारे खोटे विधान केले. या याचिकेला राहुल यांनी आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने राहुल यांची याचिका फेटाळून लावत म्हटले की, सैन्याचा आदर करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला अशा विधानाचा त्रास होऊ शकतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यालाही मर्यादा असते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कोणालाही काहीही बोलण्याची परवानगी नाही. सर्वोच्च न्यायालयात राहुल यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की या प्रकरणाची दखल घेण्यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांची बाजू ऐकली नाही. यावर न्यायमूर्तींनी त्यांना अडवून सांगितले की हा युक्तिवाद उच्च न्यायालयात देण्यात आला नव्हता. न्यायालयाने खडे बोल सुनावताच सिंघवी यांनी मान्य केले की हा मुद्दा उच्च न्यायालयात उपस्थित झाला नव्हता. तुम्ही संसदेत हा मुद्दा का उपस्थित केला नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने असाही प्रश्न उपस्थित केला, की विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल यांनी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करणे योग्य का मानले नाही? त्यांनी तो ‘सोशल मीडिया’वर का टाकला? सुनावणीच्या शेवटी न्यायालयाने तक्रारदार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आणि उत्तर मागितले. सध्या तरी, या प्रकरणातील कनिष्ठ न्यायालयाची कार्यवाही स्थगित राहील. मात्र यानिमित्ताने एकूणच बेजबाबदार, हलक्या वक्तव्याबद्दल एका लोकप्रतिनिधीची कानउघाडणी झाली, हे महत्त्वाचे आणि राहुल गांधी यांच्या बाबतीत बोलायचे तर त्यांच्याकडून अनेकदा अशी बेताल वक्तव्ये झाली आहेत. त्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले हे बरे झाले.
- प्रा. अशोक ढगे