नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ऑलिंपिक पदक विजेता कुस्तीपटू सुशील कुमार याचा जामीन रद्द केला आहे. राष्ट्रीय राजधानीतील छत्रसाळ स्टेडियममध्ये माजी ज्युनियर राष्ट्रीय कुस्ती चॅम्पियन सागर धनखड यांच्या हत्येच्या प्रकरणात हा महत्त्वाचा निर्णय देण्यात आला. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाने ४ मार्च रोजी सुशील कुमारला दिलेला जामीन रद्द केला. तसेच, सुशील कुमारला एका आठवड्याच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
या प्रकरणानुसार, मे २०२१ मध्ये कथित मालमत्तेच्या वादातून सुशील कुमार आणि इतरांनी सागर धनखड यांना बेदम मारहाण केली होती. यात सागर धनखड यांचा मृत्यू झाला, तर त्याचे दोन मित्र गंभीर जखमी झाले होते. पोस्टमार्टम अहवालानुसार, सागर धनखड यांच्या डोक्यावर बोथट वस्तूने मार लागल्याने गंभीर मेंदूची इजा झाली आणि त्यातूनच त्यांचा मृत्यू झाला.
नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी स्टार खेळाडू सुरेश रैना याचे नाव बेकायदेशीर ऑनलाइन बेटिंग प्रकरणात आले असून, अंमलबजावणी संचालनालय (ED) कडून ...
दिल्ली उच्च न्यायालयाने छत्रसाळ स्टेडियम हत्याकांड प्रकरणात सुशील कुमार यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात सागर धनखड यांचे वडील अशोक धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि जामीन रद्द करण्याची मागणी केली. अशोक धनखड यांचा आरोप आहे की सुशील कुमार केवळ गंभीर गुन्ह्याचा आरोपीच नाही, तर यापूर्वीही त्याने प्रकरणातील साक्षीदारांवर दबाव आणला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आता त्यांच्या कुटुंबावरही तडजोडीसाठी दबाव टाकला जात आहे, ज्यामुळे प्रकरणाची निष्पक्ष सुनावणी होण्यास अडथळा निर्माण होऊ शकतो.
साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी सुशील कुमारचा जामीन रद्द
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व तथ्ये आणि आरोपांचा सखोल विचार करून दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय पलटवला. न्यायालयाने म्हटले की, इतक्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला जामिनावर मुक्त ठेवणे हे तपास प्रक्रियेवर तसेच साक्षीदारांच्या सुरक्षेवर गंभीर धोका ठरू शकते. कायद्याच्या अधीन राहून निष्पक्ष आणि निर्भय सुनावणी सुनिश्चित करणे हीच सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. त्यामुळेच सुशील कुमार यांना मिळालेला जामीन रद्द करून त्यांना एका आठवड्यात शरण जाण्याचे आदेश देण्यात आले.
७ दिवसांत आत्मसमर्पण नाही तर अटक निश्चित
आता सुशील कुमार यांच्याकडे केवळ सात दिवसांचा अवधी आहे, ज्यामध्ये त्यांना पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे. जर त्यांनी असे केले नाही, तर त्यांची अटक निश्चित मानली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने केवळ क्रीडा क्षेत्रातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात चर्चा रंगली आहे. या निर्णयामुळे बहुचर्चित छत्रसाल स्टेडियम हत्या प्रकरण पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आले असून, यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
