अखेर पालिका प्रशासनाला जाग!
मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने आता भटक्या कुत्र्यांच्या तक्रारींवर आठवड्यातून किमान तीन वेळा कार्यवाही करणे अनिवार्य केले आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी आज दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली/एनसीआरमधील प्रशासनाला भटक्या कुत्र्यांना आठ आठवड्यांच्या आत निवाऱ्यात हलवण्याचा निर्देश दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जानेवारी ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान, बीएमसीकडे भटक्या कुत्र्यांमुळे रस्त्यांवरील सुरक्षेचे धोके आणि रेबीजच्या धोक्यांबद्दल १०,७७८ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. तक्रारींवर जलद प्रतिसाद देण्यासाठी, पालिकेने 'MyBMC' ॲप आणि वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन तक्रार प्रणाली सुरू केली आहे, जिथे रहिवासी ठिकाणे नोंदवू शकतात आणि संदर्भ क्रमांकाचा वापर करून तक्रारीचे निराकरण ट्रॅक करू शकतात.
बीएमसीने असेही सांगितले आहे की, भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्या नागरिकांना त्रास देणे कायदेशीररित्या प्रतिबंधित आहे. पाळीव कुत्र्यांच्या मालकांना त्यांच्या कुत्र्यांचा परवाना (licence) घेणे आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि 'अ‍ॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड'च्या निर्देशांनुसार लसीकरण नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. सविस्तर नियम बीएमसीच्या पशुवैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या पोर्टलवर उपलब्ध आहेत.
आपल्या नसबंदी कार्यक्रमांतर्गत, बीएमसीने गेल्या अडीच वर्षांत ४२,००० भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी केली आहे आणि जून २०२५ पर्यंत १०,३७२ आणखी कुत्र्यांची नसबंदी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या उपक्रमात रेबीज लसीकरणाचाही समावेश आहे आणि १९९४ पासून आतापर्यंत एकूण ४,३०,५९५ नसबंदी करण्यात आल्या आहेत.
'ह्युमन सोसायटी इंटरनॅशनल/इंडिया'ने बीएमसीच्या सांगण्यावरून केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, मुंबईतील भटक्या कुत्र्यांची संख्या गेल्या दशकात २१% नी कमी झाली आहे - २०१४ मध्ये ९५,१७२ (१०.५४/किमी) होती, ती २०२५ मध्ये ९०,७५७ (८.०१/किमी) झाली आहे.