सर्किट बेंचसाठी चार न्यायमूर्तींच्या नेमणुका करण्यात आल्या असून एक डिव्हिजनल बेंच ज्यांच्याकडे रिट याचिका, एफआयआर रद्द करण्याच्या याचिका, जनहित याचिका, तर सिंगल बेंचकडे अटक पूर्व जामीन, रेग्युलर जामीन, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील असे खटले चालतील.कोल्हापूरच्या सीपीआर रुग्णालयासमोरील जुन्या इमारतीत सर्किट बेंचचे कामकाज चालणार आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर येथील सर्किट बेंचला अखेर मंजुरी मिळाली असून, येत्या १८ ऑगस्ट २०२५ पासून हे खंडपीठ कार्यान्वित होणार आहे. गेल्या चार दशकांपासून कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील नागरिक, वकील आणि सामाजिक संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासाठी अथक लढा दिला. खंडपीठाच्या आधी तात्पुरत्या स्वरूपातील सर्किट बेंच सुरू होणे हा निर्णय दक्षिण महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांसाठी न्यायप्रक्रिया सुलभ आणि जलद करण्यासोबतच आर्थिक, सामाजिक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देणारा ठरणार आहे. कोल्हापूर सर्किट बेंचमुळे सहा जिल्ह्यांना होणारा फायदा, प्रलंबित दाव्यांचा प्रश्न, पक्षकार आणि वकिलांवरील आर्थिक ताण कमी होऊन भविष्यात हे कायमस्वरूपी न्यायाधीश असणारे खंडपीठ होण्याची पहिली पायरी ठरणार आहे.
चार दशकांच्या लढ्याला पहिले यश
कोल्हापूर येथे खंडपीठ स्थापनेची मागणी गेल्या ४० वर्षांपासून सातत्याने लढली गेली. कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन, खंडपीठ कृती समिती आणि विविध सामाजिक-राजकीय नेत्यांनी यासाठी आंदोलने, मोर्चे आणि बैठका घेतल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या पाठपुराव्यामुळे ही मागणी अखेर वेगळ्या रूपात पूर्ण झाली.
सहा जिल्ह्यांना फायदा
कोल्हापूर सर्किट बेंचमुळे कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील सुमारे ४,७०० वकिलांना आणि लाखो पक्षकारांना लाभ होणार आहे. या जिल्ह्यांतील सुमारे ६ लाख प्रलंबित खटले मार्गी लागण्यास मदत होईल, ज्यामुळे पक्षकार आणि वकिलांवरील आर्थिक आणि मानसिक ताण कमी होईल. प्रलंबित दाव्यांचा प्रश्न आणि जलद निकालाची संधी सहा जिल्ह्यांतील प्रलंबित खटल्यांची संख्या प्रचंड आहे. रत्नागिरी भागातील ६२,००० खटल्यांपैकी अनेक खटले ५०० ते ६०० किलोमीटर अंतरावरील मुंबईत चालत होते. कोल्हापूर सर्किट बेंचमुळे हे खटले स्थानिक पातळीवर हाताळले जाणार असल्याने दावे जलद निकालात निघण्याची शक्यता आहे. यामुळे पक्षकारांना त्वरित न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. स्थानिक पातळीवर सुनावणी झाल्याने खटल्यांच्या तारखांसाठी होणारा विलंब कमी होईल आणि न्यायप्रक्रिया अधिक गतिमान होईल. तेच इतर जिल्ह्यांच्या बाबतीतही आहे व मुंबईला खटल्यांसाठी जाण्याचा खर्च हा पक्षकारांसाठी मोठा आर्थिक ताण होता. प्रवास, राहणे आणि इतर खर्चामुळे अनेकदा पक्षकार खटले पुढे ढकलत होते. कोल्हापूर सर्किट बेंचमुळे हा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. याचा थेट फायदा गोरगरिबांना होणार आहे. याशिवाय, स्थानिक पातळीवर खटले चालल्याने वकिलांचा प्रवास खर्च आणि वेळेची बचत होईल, ज्यामुळे त्यांना अधिक प्रकरणे हाताळण्याची संधी मिळेल.
पायाभूत सुविधा आणि उद्योगांना चालना
सर्किट बेंचमुळे कोल्हापूर आणि परिसरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. कोल्हापूर येथे न्यायालयीन सुविधा, इमारती आणि अन्य सोयी-सुविधा यांचे बांधकाम वेगाने सुरू आहे. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. वकील, पक्षकार आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांचा वाढता ओघ यामुळे हॉटेल, वाहतूक आणि इतर सेवा उद्योगांना चालना मिळेल. याशिवाय, नवीन सरकारी कार्यालये आणि संबंधित संस्थांच्या स्थापनेमुळे रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत आनंद व्यक्त करताना सांगितले की, सर्किट बेंचमुळे कोल्हापूरचा विकास गतिमान होईल. हा निर्णय सहा जिल्ह्यांतील नागरिकांसाठी ऐतिहासिक आहे. यामुळे न्याय सहज आणि जलद मिळेल. गोरगरिबांना स्थानिक पातळीवर न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. खासदार शाहू छत्रपती यांनीही या निर्णयाचे स्वागत करताना सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या योगदानाचे कौतुक केले. कोल्हापूर सर्किट बेंचमुळे दक्षिण महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीवर सकारात्मक परिणाम होईल. स्थानिक पातळीवर न्यायप्रक्रिया सुलभ झाल्याने नागरिकांचा कायद्यावरील विश्वास वाढेल. याशिवाय, कोल्हापूर हे शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक केंद्र असल्याने या निर्णयामुळे त्याची प्रतिष्ठा आणखी वाढेल. स्थानिक उद्योगांना मिळणारी चालना आणि नवीन रोजगार संधी यामुळे कोल्हापूर आणि परिसराचा सर्वांगीण विकास होईल. कोल्हापूर सर्किट बेंच हा दक्षिण महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांसाठी न्याय, विकास आणि समृद्धीची नवी संधी आहे. गेल्या ४० वर्षांच्या लढ्याला मिळालेले हे यश वकील, पक्षकार आणि सामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक आहे. प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्न सुटण्यासोबतच आर्थिक ताण कमी होणे, जलद न्यायप्रक्रिया आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणे, यामुळे कोल्हापूर हे दक्षिण महाराष्ट्राचे न्याय आणि विकासाचे केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत करताना दक्षिण महाराष्ट्रातील नागरिक आणि वकील यांचे अभिनंदन करणे समर्पक ठरेल.