रेशन दुकानदारांसाठी आनंदाची बातमी, फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या अंतर्गत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना (अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब) अन्न, धान्याचे (शिधा) वितरण करणाऱ्या रास्त भाव दुकानदारांच्या अर्थात रेशन दुकानदारांच्या  मार्जिनच्या रकमेत वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना ई-पॉस मशीनद्वारे अन्नधान्याच्या वितरणासाठी रास्त भाव दुकानदारांना सध्या देण्यात येणाऱ्या ₹१५०/- रुपये प्रति क्विंटल (₹१५०० प्रति मेट्रिक टन) या मार्जिन दरामध्ये ₹२०/- प्रति क्विंटल (₹२०० प्रति मेट्रिक टन) एवढी वाढ करून त्यांना ₹१७०/- प्रति क्विंटल (₹१७०० प्रति मेट्रिक टन) मार्जिन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अंदाजित वार्षिक ₹९२.७१ कोटी इतका अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. यावेळी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, गेले अनेक दिवसांपासून रास्त भाव दुकानदारांची मार्जिन मध्ये वाढ करण्याची मागणी होती. याबाबत अनेक बैठका देखील पार पडल्या होत्या. रास्त भाव दुकानदारांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक होते त्यामुळे मंत्रिमंडळाने रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Comments
Add Comment

सागराचे आव्हान आणि करिअर संधी

सुरेश वांदिले मुंबईमध्ये २७ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत ‘मेरीटाइम वीक’ ही आतंरराष्ट्रीय परिषद पार पडली.

मुंबई झाली पूर्णपणे बॅनर,फलकमुक्त, दहा दिवसांमध्ये ७६५१ जाहिरातींवर कारवाई

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) :  मुंबई महापालिकेची निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यांनतर मुंबईला विद्रुप करणाऱ्या

बिनधास्त करा नववर्षाचे सेलिब्रेशन, मध्य रेल्वे मध्यरात्री सोडणार विशेष लोकल

मुंबई : नववर्षाचे स्वागत करण्यासाठी मुंबईत ठिकठिकाणी रात्री उशिरापर्यंत कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. रात्री

ठाकरे बंधूंची युती, पण उबाठा आणि मनसैनिकांची दिलजमाई कुठे?

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उबाठा आणि मनसेच्या युतीची जाहीर घोषण

एनबीसीसी आणि मुंबई बंदर प्राधिकरणामध्ये मुंबईतील विकासासाठी सामंजस्य करार

मुंबई : एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड आणि मुंबई बंदर प्राधिकरण (एमबीपीए) यांनी मुंबई पोर्टच्या जमिनीवर विविध विकास

वायुप्रदूषण नियम उल्लंघनावरून उच्च न्यायालय आक्रमक

पालिका आयुक्त आणि एमपीसीबी सचिवांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश मुंबई : फोर्ट, वरळी, बीकेसी, अंधेरी, चकाला आदी