दक्षिणेतल्या कर्नाटक आणि तामिळनाडू या दोन्ही राज्यांनी आपलं म्हणणं खरं करून दाखवलंच. राज्याच्या शैक्षणिक धोरणात त्यांनी त्रिभाषा सूत्र उडवून लावलं असून द्विभाषा सूत्रावरच शिक्कामोर्तब केलं आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केलं, तेव्हाच त्यातील हिंदीच्या समावेशाला तामिळनाडू सरकारने विरोध केला होता. कर्नाटकातल्या सरकारने असा विरोध केला नव्हता. तिथल्या तेव्हांच्या सरकारने केंद्रातल्या शैक्षणिक धोरणाला पाठिंबाच दर्शवला होता. पण, नंतर आलेल्या काँग्रेस सरकारने मात्र केंद्रातल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं शैक्षणिक धोरण बाजूला सारून द्विभाषिक धोरणाचाच अंगीकार करायचं नक्की केलं आहे. कर्नाटकात कन्नड आणि तामिळनाडूत तमिळ ही त्यांची पहिली भाषा असेल. इंग्रजीला दुसरं स्थान देण्यात आलं असून राष्ट्राची संपर्क भाषा म्हणून हिंदीला नाकारण्यात आलं आहे. दक्षिणेतल्या राज्यांचा द्रविड संस्कृतीचा आणि आपल्या स्थानिक भाषांबाबतचा आग्रह अनेक वर्षांनंतर अजूनही कायम असल्याचं या दोन्ही राज्यांनी याद्वारे दाखवून दिलं आहे. तिसरी भाषा म्हणून हिंदीला स्वीकारायला महाराष्ट्रातही विरोध झाला. पण, तो मुख्यतः 'पहिलीपासून सक्ती'ला होता. भाषा शिकण्याला किंवा शिकवण्याला नव्हता. आजही महाराष्ट्रात पाचवीपासून हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जातेच. त्याला कुणाचा विरोध नाही.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्र आहे. पण, पहिलीपासून नाही; पाचवीपासून आहे. त्याची अंमलबजावणी तर महाराष्ट्रात आधीपासूनच सर्वत्र सुरू आहे. भाषिक अल्पसंख्याकांच्या शिक्षण संस्थांमध्ये पहिली भाषा ही त्यांची मातृभाषा, दुसरी भाषा इंग्रजी आणि तिसरी भाषा ते ज्या राज्यात असतील, त्या राज्याची राज्यभाषा (महाराष्ट्रात मराठी) अशा पद्धतीचं त्रिभाषा सूत्र आहे. अगदी तामिळनाडू आणि कर्नाटकातही हेच आहे. उत्तर भारतातल्या वर्चस्वाला विरोध म्हणून त्या राज्यात पूर्वीपासून हिंदीला विरोध असला, तरी त्याची धगही आता केवळ राजकीय पातळीवर आहे. तीही योग्यवेळी राजकारणाच्या सोयीसाठी फुलवली जाते म्हणून. दक्षिणेच्या राज्यात पूर्वी कोणी अन्य भाषिक गेला, तर संपर्काचा अवघड प्रश्न निर्माण होत असे. संपर्क भाषा म्हणून सर्रास वापरल्या जाणाऱ्या हिंदीचा वापर तिथे स्थानिक कटाक्षाने टाळत असत. पण, वाढत्या संपर्क साधनांमुळे आणि माध्यम क्रांतीमुळे ही परिस्थितीही बदलली आहे. कर्नाटकपासून केरळपर्यंत सर्वच राज्यातून लोक रोजगारासाठी बाहेर पडले आहेत. देशात - परदेशात गेलेल्या या स्थलांतरितांना संपर्क भाषेचा आसरा घ्यावा लागतोच. त्याशिवाय संवाद साधणार कसा आणि रोजगार मिळवणार कसा? मुंबईत आलेला दक्षिण भारतीय असो, की आखातात पोहोचलेला - तो हिंदीशी वैर करत नाही, करू शकत नाही. हा संदेश आता त्या राज्यातही पोहोचला आहे. तिथेही सोयीनुसार संपर्क भाषा म्हणून हिंदीचा स्वीकार केव्हांच झाला आहे. दक्षिणेतली राज्यं शिक्षण प्रसारात, शिक्षणाच्या गुणवत्तेत आघाडीवर आहेत. त्याचा फायदा तिथल्या जनतेला मोठ्या प्रमाणावर होतच असतो. इंग्रजीला पसंती आणि प्राधान्य दिल्यामुळे दक्षिणेतल्या विद्यार्थ्यांना आधुनिक विद्याशाखांमध्ये सहज प्रवेश घेता येतो. प्रावीण्यही मिळवता येतं. जे शिक्षणाच्या प्रवाहातून फेकले जातात, त्यांचाच प्रश्न असतो. त्यांची हिंदी या संपर्क भाषेअभावी सुरुवातीला चांगलीच कुचंबणा होते. ही व्यावहारिक अडचण तिथल्या जनतेला कळते, तशी राजकारण्यांनाही कळते. पण, भाषा हा तिथल्या राजकारणात अस्मितेचा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याने त्यांचाही नाईलाज होतो!
महाराष्ट्राची विचार करण्याची पद्धत वेगळी आहे. 'महाराष्ट्र' या शब्दातच 'राष्ट्र' असल्याने महाराष्ट्र नेहमीच राष्ट्राचा व्यापक विचार करतो. स्वातंत्र्य चळवळीचं केंद्र महाराष्ट्रच होतं. त्यामुळे, महाराष्ट्राची मानसिकता नेहमी राष्ट्रीय राहिली आहे. अस्मितांच्या हिंदोळ्यांपेक्षा महाराष्ट्राच्या राजकारणाची ओळख 'विचारावर चालणारं', 'विकासात्मक दृष्टिकोन असलेलं', 'प्रगतिशील' अशी होती. ती आता बदलू लागली आहे, हा भाग वेगळा. पण, तरीही दक्षिणेतल्या राज्यातलं शिक्षणाला असलेलं महत्त्व, त्याकडे पाहण्याची संवेदनशील दृष्टी महाराष्ट्राने पुन्हा अंगीकारण्याची गरज आहे. तामिळनाडूने त्यांच्या २०२५-२६च्या अर्थसंकल्पात शालेय शिक्षणासाठी ४४ हजार ४२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या १३.७ टक्के एवढी ही तरतूद आहे. देशात सर्वाधिक! शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मध्यान्ह भोजनाची अभिनव कल्पना राबवणाऱ्या या राज्याने आता मुलांना शाळेत न्याहारीही सुरू केली आहे. झोपडपट्टी किंवा अगदी दुर्गम, दुष्काळी भागात काम करणाऱ्या शिक्षकांना या दोन्हींचं महत्त्व पटकन कळेल. विद्यार्थ्यांच्या ग्रहणशक्तीवर याचा किती सकारात्मक परिणाम होत असेल, तेही हे शिक्षक सांगतील. ढोबळ यश सांगायचं, तर मध्यान्ह भोजनाबरोबर न्याहारी सुरू केल्याने मुलांचं शाळेत दाखल होण्याचं तिथलं प्रमाण ९५ टक्क्यांवर गेलं आहे. गळतीचं प्रमाण अवघं तीन टक्के आहे. प्रत्येक शाळेत विज्ञानाची प्रयोगशाळा, डिजिटल वर्गांबरोबरच त्यांनी विद्यार्थ्यांची तार्किक विचारक्षमता वाढवण्यासाठी अभ्यासक्रमात केलेले बदल अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. वातावरणीय बदल, सामाजिक न्यायासारख्या विषयांचा अंतर्भाव अभ्यासक्रमात केला आहे. स्वभाषेचा आग्रह कोणीही धरावाच. मुलांचं प्राथमिक शिक्षणही प्रायः त्या भाषेतूनच व्हावं. पण, त्या भाषेतून जे शिक्षण दिलं जाईल, त्याविषयीही समाजधुरिणांनी आग्रही असायला हवं. भाषेबरोबरच तामिळनाडूसारखं आशयाबद्दल आग्रही राहिलं नाही, तर तो गाफिलपणा पुढच्या किती पिढ्यांना भोगायला लागेल कुणास ठाऊक!