राज्याची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी एस. टी. ही आर्थिक गर्तेत इतकी सापडली आहे, की कर्मचाऱ्यांना महिन्याला वेतन देणेही आता कठीण होत चालले आहे. त्यासाठी दर महिन्याला शासन दरबारी मदतीसाठी उभे राहावे लागत आहे. साधारणपणे १९९० नंतर एस. टी. महामंडळ तोट्यात जाण्यास प्रारंभ झाला व हा तोट्याचा आलेख चढताच राहिला आणि दुसरीकडे खासगी वाहतूकदारांच्या फायद्याचा आलेख मात्र चढताच राहिला. जर खासगी वाहतूकदार आपला व्यवसाय फायद्यात करू शकतात, तर एस. टी. महामंडळ तोट्यात का चालले आहे. याचा गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
एस. टी. महामंडळ फायद्यात चालावे अशी राज्य शासनाची मानसिकता असेल तर एस. टी. महामंडळाला पूर्ण स्वातंत्र्य देणे आवश्यक आहे. महामंडळावर राज्य शासनाचा अंकुश असावा पण हस्तक्षेप नको. चालक, वाहक आणि कर्मचारी यांच्या बदलीतही राज्य शासनाचा हस्तक्षेप असतो तो आता तरी बंद करावा त्यापेक्षा परिवहन विभाग आणि वाहतूक विभाग यांनी नियमांची अंमलबजावणी योग्य रीतीने आणि काटकोरपणे केल्यास राज्य शासनाला एस. टी. महामंडळाला अनुदान देण्याची गरज भासणार नाही. खासगी वाहतूकदारांना कोणतेही अनुदान नसताना ते जर आपला व्यवसाय फायद्यात करू शकतात तर एस. टी. महामंडळ आपला व्यवसाय फायदा नको, तर ना नफा, ना तोटा का करू शकत नाही याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. नुकत्याच घेतलेला भाडेपट्टा कराराचा कालावधी वाढवून ३ घेण्याच्या निर्णयामुळे फायदा सोडा, तोटा आणखीच वाढेल. त्यावेळी एस. टी.च्या जागा विकून एस. टी. महामंडळाचा तोटा कसा काय भरून निघेल हे एक कोडेच आहे.
एस. टी. महामंडळ तोट्यात जाण्यासाठी अनेक करणे आहेत, प्रमुख्याने एस. टी.वरील संचालक मंडळ, प्रशासन, प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि शासनाचा हस्तक्षेप या आहेत. एस. टी. महामंडळाच्या संचालकाची नेमणुका हे राज्यशासन करते. हे संचालक कोण असतात? तर ते राजकारणी नेत्यांचे हित-संबंधी व्यक्ती असतात. त्यांचा सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीचा अभ्यास किती असतो हा एक संशोधनाचा विषय असतो. १९६० पासून सुरुवातीच्या २५ ते ३० वर्षांच्या कालावधीत सन्मानाने आणि फायद्यात चालणारी एस. टी. तोट्यात का जाऊ लागली याचा कधी अभ्यास, विचार तरी कोणी केला का? की फक्त एस. टी. महामंडळाच्या कामाकरिता निघणाऱ्या निविदाचाच विचार केला गेला. एस. टी. फायद्यात चालवी म्हणून संचालक मंडळ काय प्रयत्न करते? याचा राज्य शासनाने त्यांना कधी जाब विचारला का? एस. टी. महामंडळ प्रामुख्याने प्रवासी आणि एस. टी. कर्मचारी यांच्यामुळेच चालते हे कोणीच नाकारू शकत नाही, म्हणून संचालक मंडळात किमान एक संचालक तरी प्रवाशांचा प्रतिनिधी असावा आणि एक संचालक एस. टी. कर्मचाऱ्यांचा प्रतिनिधी असावा. जेणेकरून त्यांचा अनुभवाचा आणि अभ्यासाचा उपयोग करून घेता येईल.
दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रशासन एस. टी.चे प्रशासकीय कामकाज एस. टी. मंडळाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक आणि सर्व महाव्यवस्थापक पाहतात, संचालक मंडळाच्या मार्गदर्शनाने, सहकार्याने धोरणात्मक निर्णय घेतात. काही वर्षांपूर्वी एस. टी. महामंडळाचे अध्यक्ष हे सत्ताधारी पक्षाचे विद्यमान आमदार असायचे पण नंतर एखादेवेळी एस. टी.चे हित पाहून एस. टी.चे अध्यक्ष म्हणून परिवहन मंत्री, महाराष्ट्र सरकार यांचीच नियुक्ती केली जाऊ लागली. ती आजतागायत. हा राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य की अयोग्य याचा विचार कारण्यांची आवश्यकता आहे. हा निर्णय घेतल्यापासून एस. टी.ची प्रगती झाली की अधोगती? त्यावेळेपासूनच एस. टी. तोटा वाढायला लागला, एस. टी.चा तोटा कमी करण्यासाठी बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा. एस. टी.चे भूखंड भाडेतत्त्वावर देणे, गाड्या भाडेतत्त्वावर घेणे यासारखे अनेक निर्णय घेऊन एस. टी. महामंडळ अधिकच अडचणीत आणि तोट्यात आले. एस. टी.चा तोटा कमी करण्यासाठी प्रवासी भाडे वाढ, भाडेपट्टाचा कालावधी वाढविणे असे पर्याय नसून वाढत गेलेला आर्थिक भ्रष्टाचार हे असून याचा अभ्यास करून त्यावर वेळीच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. परिवहन मंत्रीच एस. टी. अध्यक्ष असल्यामुळे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय, महाव्यवस्थापक आणि तत्सम अधिकारी आपले विचार, मत, सूचना किंवा निर्णय ठामपणे मांडू शकत नाहीत किंवा मांडत नाही. पूर्वी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाव्यवस्थापक आणि तत्सम अधिकारी एकत्रित धोरणत्मक किंवा निर्णय घेत, आवश्यक त्या ठिकाणी परिवहन मंत्री यांची मदत, मार्गदर्शन घेत. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना सखोल अभ्यास व चर्चा व्हायची. आता वर वर विचार करून निर्णय घेतले जातात. आताचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास गणपती उत्सवात कोकणवासीय प्रवाशांकडून वैयक्तिक तिकीट घेतल्यास प्रवास भाड्यात १५% सवलत आणि ग्रुपधारक प्रवाशाला ३०% जादा प्रवासी भाडे, म्हणजे किरकोळ विक्रीवर सवलत, घाऊक विक्रीवर अधिभार, हे कोणते व्यवसायिक धोरण? ही सूचना सुचवणारे सुपीक डोके कोणाचे? ३०% प्रवास भाडेवाढीचा निर्णयाला प्रवाशांचा निषेध, नाराजी यामुळे एका दिवसात निर्णय मागे घ्यावा लागला. एस. टी.वर ही नामुष्की कोणामुळे आली? अशा निर्णयामुळे एस.टी. चा प्रमुख घटक प्रवासी एस. टी.पासून दुरावत आहे.
वाहतूक (R.T.O.) विभाग. एस. टी. प्रवासी वाहतूक आणि खासगी प्रवासी वाहतूक यांच्या नियमांचे वाहतूक विभागकडून पाहिजे तशी अंमलबजावणी केली जात नाही. एस. टी.ची प्रवासी वाहतूक ही टप्प्याची वाहतूक आहे, त्यासाठी प्रवासी कर प्रणाली वेगळी असून जास्त प्रमाणात कर द्यावा लागतो. खासगी वाहतूकदारांनी थेट प्रवासी वाहतूक केली पाहिजे, पण तेही टप्प्याची वाहतूक करतात. एस. टी. आगार, एस.टी. बसस्थानक, एस.टी. थांबा यापासून २०० मिटरपेक्षा लांब खासगी गाड्या उभ्या करण्याची परवानगी असते, त्याचप्रमाणे खासगी गाड्यांची बुकिंग कार्यालयेसुद्धा २०० मीटर लांब असली पाहिजे, हे सर्व नियम सरसकट धाब्यावर बसविले जातात. एस. टी. मध्यवर्ती कार्यालय आणि मुंबईतील मध्यवर्ती मुंबई सेंट्रल आगार यांचा मुख्य दरवाजा शेजारी खासगी प्रवासी वाहतूकदारांची बुकिंग कार्यालय आहेत. याकडे वाहतूक परिवहन विभाग का दुर्लक्ष करतो? हे न उलगडणारे कोडे आहे. एस. टी. अधिकारी याबाबत आपले अध्यक्ष तथा परिवहन मंत्री यांच्याकडे तक्रार का करीत नाही? त्यांच्या निदर्शनास का आणून देत नाही, याचाही विचार करावा लागेल.
राज्य शासनाचे परिवहन मंत्रीच एस. टी. महामंडळाचे अध्यक्ष असल्यामुळे राज्य शासनाचा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप असतो. अध्यक्ष यांच्या निर्णयावर संचालक, उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, एस. टी. वरिष्ठ अधिकारी आपले स्पष्ट मत मांडत नाही असे वाटते. एस. टी. कर्मचारी बदलीपासून ते धोरणत्मक निर्णयापर्यंत राज्य शासनाच्या परवानगीने किंवा सुचनेने घ्यावे लागतात . राज्य शासन परवानगीने व सुचनेने कित्येक चालक-वाहक यांच्या बदल्या केल्या जातात, त्यामुळे काही आगारात गाड्या उपलब्ध असतात पण चालक-वाहक यांची कमतरता असते, तर काही आगारात चालक-वाहक उपलब्ध असतात, तर गाड्यांची कमतरता असते. काही ठिकाणी तर प्रवाशांची उपलब्धता नसतानाही स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहाखातर गाड्या चालवाव्या लागतात. एस. टी. गाडीला जास्त भारमान कसे आणि कोठे मिळेल हे एस. टी.चा चालक-वाहक, आगर व्यवस्थापक आणि प्रवासीच सांगू शकेल. त्यांच्या सूचनांचा आदर आणि विचार केला, तर एस. टी. चा तोटा नक्कीच कमी होईल, किंबहुना एस. टी. फायद्यात येईल.
- अल्पेश म्हात्रे
