प्रतिनिधी: नुकत्याच झालेल्या पत्रकारांशी संवादात डीआरडीओचे (DRDO) अध्यक्ष समीर विरुद्ध कामत यांनी म्हटले आहे की, २०२८-२९ पर्यंत भारत ५०,००० कोटी रुपयांचे संरक्षण निर्यातीचे उद्दिष्ट साध्य करेल.' यामुळे येणाऱ्या काळात मोठ्या प्रमाणात भार ताच्या अर्थव्यवस्थेत डिफेन्स निर्णयाची भागीदारी मोठ्या प्रमाणात असण्याची शक्यता आहे.२०२८-२९ पर्यंत आपल्याला ५०,००० कोटी रुपये मिळवायचे आहेत, हेच उद्दिष्ट संरक्षणमंत्र्यांनी आपल्यासमोर ठेवले आहे. पिनाकामध्ये, एटीएजीएस (उच्च टोव्ड आर्टिल री गन डिव्हाइस), ब्रह्मोसमध्ये,आकाशमध्ये खूप रस आहे.' असे कामत यांनी डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ एड्व्हान्स जनरेशनच्या दीक्षांत समारंभात सहभागी झाल्यानंतर येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले.२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताची संरक्षण नि र्यात २३६२२ कोटी रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली होती. तसेच आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील २१०८३ कोटी रुपयांच्या संरक्षण निर्यातीच्या आकडेवारीपेक्षा ती २५३९ कोटी रुपये अधिक आहे.यावर त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की येत्या काही वर्षांत या संर चनांची निर्यात अमेरिकेत वाढेल. कामत पुढे म्हणाले आहेत की, आग्नेय आशिया, मध्य पूर्व आणि आफ्रिका क्षेत्रातील देश भारतीय संरक्षण संरचनांमध्ये रस दाखवत आहेत.
यापुढे बोलताना कामत म्हणाले की,' आपल्या सध्याच्या आवडीनुसार, ऑपरेशन सिंदूरमधील आमच्या संरचनांच्या यशामुळे, येत्या काही वर्षांत ही निर्यात दुप्पट होईल अशी मला अपेक्षा आहे' २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात दरवर्षी होणारे संरक्षण उत्पादन १५५५९ ० कोटी रुपयांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचले आहे. हा टप्पा मागील अर्थव्यवस्थेच्या १.२७ लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादनापेक्षा १८ टक्के वाढीचा आणि २०१९-२० पासून ९० टक्के वाढीचा आहे, तर मूळ उत्पादन ७९०७१ कोटी रुपये होते.' याशिवाय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संरक्षण उत्पादन शाखा आणि सर्व भागधारकांच्या एकत्रित प्रयत्नांचे कामत यांनी कौतुक केले आहे. संरक्षण सार्वजनिक तिमाही प्रकल्प (DPSUs) आणि इतर सार्वजनिक उपक्रमांचा एकूण उत्पादनात सुमारे ७७ टक्के वाटा होता, तर खाजगी क्षेत्राचा वाटा २३ टक्के होता.'आत्मनिर्भर' आणि मेक इन इंडिया योजनांचा एक भाग म्हणून, सरकारने भारतीय उत्पादकांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, निर्यात सुधारण्यासाठी, जागतिक वितरण साखळीत भारताला एकत्रित करण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन (PLI) यासह अनेक योजना सुरू केल्या आहेत.
याविषयी बोलताना ते पुढे म्हणाले की,' हा आपल्या सर्वांसाठी निश्चितच अभिमानाचा क्षण आहे. संरक्षण क्षेत्रातील आपल्या संशोधन आणि विकास आणि उत्पादनाच्या क्षमतेचे हे प्रतिबिंब आहे. मला खात्री आहे की, ही विविधता वाढतच राहील. सध्याच्या सरकारने २०१४ मध्ये वीज क्षेत्रात प्रवेश केला होता, तेव्हा त्यांनी 'आत्मनिर्भर भारत' आणि मेक इन इंडियाची सुरुवात केली.'आजकाल, कंपनीला खात्री आहे की जर ते देशात संरचना तयार करण्यास सक्षम असतील तर मंत्रालय आमच्या सेवांसाठी यंत्रणा गोळा करेल'.असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय ते म्हणाले,' सरकार संरक्षण आणि एरोस्पेस उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे, ज्यामध्ये अनेक संरक्षण केंद्रे स्थापन केली जात आहेत. अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी भारतासोबत महत्त्वाचे संरक्षण आणि एरोस्पेस तंत्रज्ञान शेअर करण्याचे उद्दिष्ट सामायिक केले आहे किंवा सिद्ध केले आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात दारूगोळा, शस्त्रे, उपप्रणाली/प्रणाली आणि सुटे भाग आणि अँडिटीव्हसह विविध वस्तू सुमारे ऐंशी देशांमध्ये निर्यात करण्यात आल्या आहेत. पाकिस्तान सोबतच्या नवीन संघर्षातून हे दे खील दिसून आले की संरक्षण उत्पादनात स्वावलंबी होणे खूप महत्वाचे आहे. सरकार संरक्षण आणि अंतराळ उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे, अनेक संरक्षण केंद्रे स्थापन केली जात आहेत. संरक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, नुकत्याच संप लेल्या आर्थिक वर्षात दारूगोळा, शस्त्रे, उपप्रणाली/प्रणाली आणि भाग आणि घटकांसह विविध वस्तूंची विस्तृत श्रेणी सुमारे ८० देशांमध्ये निर्यात करण्यात आली.
