कबुतर हे खरं तर शांततेचे प्रतीक. पण, या शांततेच्या प्रतीकानेच सध्या मुंबईत अशांतता निर्माण झाली आहे. शांतता, अहिंसा आणि जीवदयेवर अतोनात श्रद्धा असलेल्यांना आपल्या या श्रद्धेच्या समर्थनार्थ हातात चाकू-सुरे घ्यावे लागत आहेत! ‘अहिंसेच्या रक्षणार्थ हिंसा झाली तरी हरकत नाही’ यासारखी विधानंही कोणी करू लागले आहेत!! आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ भाषा वापरतानाही विवेकाची पातळी सोडू नये, ही शिकवण हल्ली लोप पावत चालली आहे. शिवाय, परमतसहिष्णुता म्हणूनही काही गोष्ट असते. दया, करुणा सहिष्णुतेची अनेक अंगं, अनेक अाविष्कार आहेत. त्यातलं कुठलं एक दर्शनच खरं, तेच अंतिम असं मानणं म्हणजे ‘विश्वाचं अंतिम सत्य आपल्यालाच उमगलं’ असा दावा करण्यासारखं आहे. हा दावा कोणाला करायचा असेल, तर हरकत नाही. पण, त्यातून आपण आपल्यालाच परमपूजनीय असलेल्या महापुरुषांच्या पुढे जातो आहोत, हे समजून घेतलेलं बरं. उच्चरवात आक्रमक बोलणं हा सध्याच्या जमान्याचा रिवाजच झाला आहे. ज्यांची आत्मशांती हरवली आहे, असे लोक बाहेर अधिकाधिक वरच्या पट्टीत जातात. सर्वसामान्यांसाठी हे ठीक आहे. पण, ज्यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य आत्मशांतीच्या शोधार्थ, आत्मिक अध्यात्मासाठी समर्पित केलं आहे, त्यांनी तरी समाजाला याचं भान दिलं पाहिजे. आपला तोल ढळणार नाही, याची काळजी स्वतःच घेतली पाहिजे. कबुतरांच्या विष्ठेने आणि त्यांच्या पंखांनी होणारं प्रदूषण आणि त्यातून माणसाला होणारे विकार राहिले बाजूला; त्याआधी हे प्रदूषण थांबवा, असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. कबुतर हा संपूर्ण शाकाहारी पक्षी आहे, या धारणेपोटी त्याला शाकाहारी समाजात, विशेषतः जैन समाजात विशेष स्थान आहे. जैन समाजाच्या या धारणेपोटीच मुंबईत कबुतरखान्यांचा उगम झाला असावा. मुंबईत सध्या ५१ अधिकृत कबुतरखाने आहेत. याशिवाय जैन समाजाची वस्ती जिथेजिथे वाढत जाते, तिथेतिथे या कबुतरखान्यांची संख्याही वाढत जाताना दिसते. अशा अनौपचारिक कबुतरखान्यांची संख्या यापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे. खाण्यास आयतं आणि मुबलक मिळत असल्याने मुंबईतील कबुतरांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. गेल्या तीन वर्षांत ही संख्या दीडशे टक्क्याने वाढल्याने अतिसंख्येचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विधान परिषदेत पावसाळी अधिवेशनात त्याचीच चर्चा झाली. त्या चर्चेच्या अानुषंगाने मुंबई महानगरपालिकेने कारवाई करायला घेतली. त्याच्या विरोधातून प्रकरण उच्च न्यायालयात गेलं. उच्च न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला. कबुतरप्रेमी त्यामुळे आक्रमक झाले आणि ‘न्यायालयाला झुगारून देण्या’ची, ‘प्रसंगी कायदा हातात घेण्या’ची, ‘कबुतरांच्या संरक्षणासाठी हिंसा झाली तरी बेहत्तर’ अशा आशयाची विधानं सुरू झाली.
भूतदया, प्राणी-पक्षीप्रेम वाईट आहे, असं कोणीही मनुष्यमात्र म्हणणार नाही. तसं कोणत्याच धर्मात नाही. उलट, पुण्यप्राप्तीचा हा सर्वात सोपा मार्ग सर्वत्र मानला जातो. पुण्यप्राप्तीबरोबरच पत्रिकेतील दोष, ग्रहदोष घालवण्यासाठी, किमानपक्षी त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी तरी असे मार्ग अवलंबावेत, असं सांगितलं जातं. पूर्वी केवळ ज्योतिषी, ग्रह गोलार्धाचे तज्ज्ञ म्हणवणारे असं सांगत असत. आता ‘यू-ट्युब’वर याचं पेव फुटलं आहे. पक्ष्यांना दाणापाणी, गाईंना (समस्या गंभीर असेल, तर विशिष्ट रंगाच्या!) चारापाणी, कुत्र्या-मांजरांची सेवा, असे नानाविध प्रकार सांगितले जात असल्याने त्यावर हुकूम उपाय करणाऱ्यांची संख्याही अतोनात वाढू लागली आहे. मुंबई किंवा तत्सम शहरांत त्याचे गंभीर दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत. माणसांच्या स्थलांतराने शहरांचे व्याप नियंत्रणाबाहेर गेले आहेतच. त्यात प्राणी-पक्षांच्या वाढत्या संख्येने स्वच्छतेचे, नागरी समस्यांचे नवेच प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत. सांडपाणी व्यवस्था, स्वच्छतेचा मुळात अभाव आणि त्यात ही नवी भर! अनेकांना याची जाणीव नाही; त्यामुळे, गांभीर्यही नाही. स्थानिक प्रशासनाला या समस्यांना तोंड द्यावं लागत असल्याने नागरी सुव्यवस्थेचा भाग म्हणून त्यांना काही पावलं उचलण्याची निकड भासते आहे. ज्यांना आपलं शहर सुव्यवस्थित, नेटकं असावं असं वाटतं, त्यांनी या यंत्रणांची भूमिकाही समजावून घेतली पाहिजे. कबुतरांचा त्रास नको, म्हणून स्वतःच्या घराला जाळ्या लावणाऱ्यांनी सार्वजनिक उपद्रवाचा विषयही समजून घेतला पाहिजे. कबुतरांची विष्ठा आणि पंखांचा मानवी आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांची चर्चा वैद्यकीय भाषेत यापूर्वी झाली आहे. जेव्हां हे प्रमाण अति होतं, त्यावेळी होणारा दुष्परिणामही मोठा असतो. तरीही सरकार आणि न्याय यंत्रणेला तज्ज्ञांकडून अधिकृत आणि नेमका अहवाल आवश्यक वाटला, तर तेही योग्यच म्हणावं लागेल. अशा अहवालांच्या आधारेच शास्त्रीय निर्णय झालेला केव्हांही चांगलाच. तोपर्यंत कबुतरांना खायला घालण्याची जबाबदारी महापालिकेने स्वतः घेतली, हेही योग्यच म्हणता येईल. ज्यांना पुण्यच कमवायचं आहे, त्यांच्यासाठी अन्य अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. वैद्यकीय सुविधांसाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाला येणारे विनंतीअर्ज पाहिले, तर तिकडेही मदतीचा ओघ वाढवता येईल. शिक्षणासाठी गरीब विद्यार्थ्यांना मदत करता येईल. सरकारी प्राणीसंग्रहालयांच्या देणग्यांतही नियमित रक्कम पाठवता येईल. कुणाच्या जीवाशी खेळून कुणाचा जीव वाचवण्याला कुठे समर्थन मिळेल, असं वाटत नाही. आपल्या धार्मिक शिकवणीचा शिकवणुकीचा गाभा लक्षात घेऊन सगळ्यांनीच संयमाने वागावं, हे सर्वोत्तम!!
