देशाच्या करप्रणालीत अद्ययावत, सुलभता येणार

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक २०२५ ची सुधारित आवृत्ती सोमवारी सादर केली. या विधेयकात बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या बहुतेक शिफारशींचा समावेश आहे. त्यांनी आज सुधारित विधेयक सादर केले, हे विधेयक विद्यमान प्राप्तिकर कायदा १९६१ ची जागा घेणार आहे.

सहा दशके जुना आयकर कायदा, १९६१ ची जागा घेणारे आयकर विधेयक १३ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आले होते. गेल्या शुक्रवारी हे विधेयक अधिकृतपणे लोकसभेतून मागे घेण्यात आले होते. वैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने १३ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर केलेल्या आयकर विधेयकात अनेक बदल सुचवले होते. लोकसभेत हे विधेयक सादर झाल्यानंतर लगेचच, हे विधेयक सुधारणांसाठी निवड समितीकडे पाठवण्यात आले. ३१ सदस्यांच्या निवड समितीने प्राप्तिकर विधेयकासाठी २८५ सूचना दिल्या होत्या.

स्वातंत्र्य दिनाचा मुख्य शासकीय समारोह मुंबईत, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार ध्वजारोहण, तर दोन्ही उपमुख्यमंत्री...

राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यात कोण ध्वजारोहण करणार याची यादी जाहीर मुंबई: भारताचा ७९ वा स्वातंत्र्य दिन समारंभ शुक्रवार दिनांक १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी साजरा ...

प्राप्तिकर विधेयक २०२५ हे भारताच्या करप्रणालीला अद्ययावत आणि सुलभ करण्यासाठी तयार केलेले आहे. जे ६० वर्षांहून अधिक काळापासून अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची जागा घेणार आहे. त्यात सुधारित रचना, डिजिटल कर आकारणीसाठी तरतुदी, वाद निराकरण प्रणाली आणि तंत्रज्ञान आणि डेटा-चालित पद्धतींद्वारे कर संकलन वाढवण्यासाठी पुढाकार यांचा समावेश आहे

काय आहे नवीन बदल?

समितीने नवीन आयकर कायद्यात धार्मिक आणि धर्मादाय ट्रस्टना दिलेल्या अनामिक देणग्यांवर कर सूट सुरू ठेवण्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. तसेच आयटीआर दाखल करण्याच्या अंतिम तारखेनंतरही करदात्यांना कोणताही दंडात्मक शुल्क न भरता टीडीएस परतावा मिळविण्याची परवानगी द्यावी असे सुचवले आहे.

आयकर विधेयक, २०२५ हे भारताच्या करप्रणालीला अद्ययावत आणि सुलभ करण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आले आहे. संसदीय निवड समितीच्या २८५ शिफारशींपैकी बहुतांश शिफारशींचा यात समावेश करण्यात आला आहे.आयकर (क्रमांक २) विधेयक, २०२५ लोकसभेत सादर करताना, सीतारामन यांनी सांगितले केले की या कायद्याचा उद्देश आयकर नियम सुलभ आणि अद्ययावत करणे आहे. निवड समितीच्या जवळपास सर्व शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या आहे.

समितीच्या प्रमुख शिफारशी

• रिकाम्या मालमत्तेचा कर: 'नेहमीच्या पद्धतीने' या शब्दाऐवजी रिकाम्या मालमत्तेच्या प्रत्यक्ष भाड्याची आणि 'मान्य भाड्याची' स्पष्ट तुलना केली जाईल.


• घर मालमत्तेतून वजावट: महानगरपालिका कर वजा केल्यानंतरच ३०% मानक वजावट लागू होईल, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, भाड्याने घेतलेल्या मालमत्तेसाठी बांधकामपूर्व व्याज वजावट वाढवण्यात आली आहे.


• पगारातून वजावट: पेन्शन फंडातून पेन्शन मिळवणाऱ्या बिगर-कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित पेन्शन वजावटीला परवानगी मिळेल.


• व्यावसायिक मालमत्ता: तात्पुरत्या वापरात नसलेल्या व्यावसायिक मालमत्तेवर 'घर मालमत्तेचे उत्पन्न' म्हणून कर आकारला जाणार नाही.


• या बदलांमुळे नवीन कायदा अधिक स्पष्ट आणि निष्पक्ष होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.