अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातील आयातीवर ५० टक्के कर लादल्याच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी रविवारी भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात "मजबूत आणि गतिमान" अर्थव्यवस्था असल्याचे वर्णन केले आणि म्हटले की "सबके बॉस तो हम हैं" अशी वृत्ती असलेल्या काही देशांना ते आवडत नाही.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह भोपाळमध्ये झालेल्या भूमिपूजन समारंभात आले होते, यादरम्यान ते म्हणाले की "भारत हा जगातील सर्वात वेगाने विकसित होणारा देश आहे. मात्र,असे काही लोक आहेत ज्यांना भारताचा विकास आवडत नाही. ते स्वतःला जगाचा मालक मानतात. त्यांना समजत नाही की भारत इतक्या वेगाने कशी काय प्रगती करत आहे?" ते पुढे म्हणतात की, "बरेच लोकं आपली अर्थव्यवस्था अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येत आहे. भारतात बनवल्या जाणाऱ्या वस्तू इतर देशांमध्ये गेल्यानंतर त्या, त्या देशांमध्ये बनवलेल्या वस्तूंपेक्षा महाग कशा होतील, जेणेकरून जगातील लोकं त्या वस्तु खरेदी करणार नाहीत ते पाहत आहेत. मात्र आज भारत ज्या वेगाने प्रगती करत आहे, त्याच वेगाने एक दिवस भारत जगातील एक मोठी शक्ती बनेल."
#WATCH Raisen, Madhya Pradesh: Defence Minister Rajnath Singh says, "There are some people who are not happy with the speed at which India is developing. They are not liking it. 'Sabke boss toh hum hain', how is India growing at such a fast pace? And many are trying that the… pic.twitter.com/kucYjXnNNX
— ANI (@ANI) August 10, 2025
ही भारताची ताकद आहे: राजनाथ सिंह
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ऑपरेशन सिंदूरबद्दलही भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की दहशतवाद्यांनी पहलगाममध्ये पर्यटकांना त्यांचा धर्म विचारून मारले परंतु भारताने दहशतवाद्यांची कृत्ये पाहून त्यांना प्रत्युत्तर दिले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले, "संरक्षण क्षेत्राबद्दल बोलायचे झाले तर तुम्हाला हे जाणून आनंद होईल की आता आपण २४ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या संरक्षण वस्तू निर्यात करत आहोत. ही भारताची ताकद आहे, हे नवीन भारताचे नवीन संरक्षण क्षेत्र आहे आणि निर्यात सतत वाढत आहे..."
अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के कर का लादला?
भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याने अमेरिकेने अलीकडेच भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के कर आणि २५ टक्के अतिरिक्त दंड लादला. भारत रशियाच्या युद्ध प्रयत्नांना निधी देत असल्याचा आरोप वॉशिंग्टनने केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. यासोबतच, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी भारताची अर्थव्यवस्था "मृत" म्हटले आणि आणखी शुल्क वाढवण्याची धमकीही दिली.
