निवडणूक आयोगाचे राहुल गांधींना सडेतोड उत्तर

निवडणूक आयोगाने काढली राहुल गांधींच्या आरोपांतील हवा

नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांना सडेतोड प्रत्युत्तर दिलंय. राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगावर फसवणूक, पक्षपातीपणा आणि मतदार यादीत गडबड केल्याचे आरोप केले. मात्र आयोगाने त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाला तथ्यांसह उत्तर देत त्यांचे दावे खोडून काढले.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आरोपांवर आरोप करत निडवणूक आयोगाला आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभं केलं. तर निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींच्या आरोपांचं खंडन करत हवाच काढून घेतली. राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला होतात, त्यात आता एक व्हिडिओ करत निवडणूक आयोगावर पाच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

राहुल गांधी यांनी यामध्ये डिजिटल मतदार यादी का दिली जात नाही?, सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट का केलं जातं?, मतदार यादीत गडबड का होत आहे?, विरोधकांना धमक्या का दिल्या जातात?, आणि सर्वात मोठा आरोप म्हणजे निवडणूक आयोग भाजपाचा एजंट म्हणून का काम करत आहे? या प्रश्नांनी निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर आणि निष्पक्षपणावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं, पण आयोगाने राहुल गांधींच्या प्रत्येक आरोपाला उत्तर दिलंय आणि राहुल गांधींना उघडं पाडलंय.

निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींच्या प्रत्येक प्रश्नाचं सविस्तर उत्तर दिलंय. डिजिटल मतदार याद्यांबाबत 2019मध्ये काँग्रेसनेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे डिजिटल यादी देण्याचं आयोगावर कोणतंही बंधन नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केलंय. सीसीटीव्ही फुटेजबाबत आयोगाने राहुल गांधींना सडेतोड उत्तर दिलंय. निवडणुकीनंतर 45 दिवसांत कोणत्याही उमेदवाराला निवडणूक याचिका दाखल करण्याची संधी असते. जर अशी याचिका दाखल झाली, तर फुटेज जपलं जातं. अन्यथा, मतदारांच्या गोपनीयतेच्या रक्षणासाठी सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट केलं जातं. आयोगाने हा मुद्दा स्पष्ट करतानाच 1 लाख मतदान केंद्रांचं फुटेज तपासायला तब्बल 273 वर्षं लागतील आणि त्याचा कोणताही कायदेशीर परिणाम होणार नाही, असं स्पष्ट करत राहुल गांधींना गप्प केलंय.

राहुल गांधींनी मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाल्याचा आरोप केला. मात्र आयोगाने यावरही जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसने 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जवळपास कोणतीही तक्रार दाखल केली नाही. याचा अर्थ त्यांच्याकडे ठोस पुरावे नाहीत, असा दावा आयोगाने केलाय.

निवडणूक आयोग यावरच थांबलं नाही तर राहुल गांधींना पुरावे सादर करण्याचं आव्हान दिलंय. राहुल गांधींनी ठोस पुरावे सादर करावेत आणि मतदार नोंदणी नियम, 1960 च्या नियम 20(3)(ब) अंतर्गत घोषणापत्रावर स्वाक्षरी करावी. जर राहुल गांधी यांनी हे केलं नाही, तर त्यांचे दावे निराधार ठरतील आणि त्यांना देशाची माफी मागावी लागेल, असंही स्पष्ट केलंय.

राहुल गांधी अनेक तक्रारी करतात, मात्र स्वतःच्या स्वाक्षरीसह कोणतेही अधिकृत पत्र आयोगाला पाठवले नाही, असं स्पष्ट करत आयोगाने राहुल गांधींना खडेबोल सुनावले. डिसेंबर 2024 मध्ये महाराष्ट्राच्या मुद्द्यावर त्यांनी आरोप केले, पत्र मात्र काँग्रेसच्या एका वकिलानं पाठवलं. आयोगाने त्याचंही उत्तर दिलंय आणि हे पत्र आयोगाच्या वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे. तरीही राहुल गांधी आयोगाने उत्तर दिलं नाही, असा दावा करतात असं आयोगाचं म्हणणं आहे.

निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींच्या आरोपांना खोटं ठरवलंय. तसंच ठोस पुरावे सादर करण्याचं आव्हानही दिलंय. इतकंच नव्हे तर आयोगाने आपली निष्पक्षता आणि पारदर्शकता अधोरेखित करत भारताची लोकशाही मजबूत आहे आणि कोणत्याही निराधार आरोपांनी लोकशाही कमजोर करता येणार नाही, असंही स्पष्ट केलंय. मोदी सरकार आणि निवडणूक आयोग यांच्यावर राहुल गांधींनी केलेले आरोप हे केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचं आयोगाचं म्हणणं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि निष्पक्षपणावर भर दिलाय. आयोगानेही आपल्या कारभारात कोणत्याही पक्षाचा हस्तक्षेप नसल्याचं स्पष्ट केलंय.

निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींच्या प्रत्येक आरोपाला पुराव्यांसह उत्तर दिलंय आणि त्यांचे दावे खोडले. निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींच्या आरोपांची हवाच काढलीय. आता प्रश्न असा आहे, की राहुल गांधी आपले दावे सिद्ध करणार की देशाची माफी मागणार ?