मुंबई: भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) निवडणूक व्यवस्था पारदर्शक करण्याच्या मोहिमेअंतर्गत कारवाई करत ३३४ नोंदणीकृत परंतु मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांची (RUPPs) नोंदणी रद्द केली आहे.
सध्या देशात ६ राष्ट्रीय पक्ष, ६७ प्रादेशिक पक्ष आणि २८५४ नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेले राजकीय पक्ष (RUPPs) आहेत. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम २९अ अंतर्गत नोंदणी करताना पक्षांनी नाव, पत्ता, पदाधिकारी यांची माहिती द्यावी लागते, तसेच सहा वर्षे सलग निवडणूक न लढवल्यास नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आयोगाकडे आहे.
जून २०२५ मध्ये आयोगाने राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना ३४५ RUPPsची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले होते. तपासणीदरम्यान संबंधित पक्षांना नोटिसा देऊन प्रत्यक्ष सुनावणीची संधी देण्यात आली.
मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार, ३३४ पक्षांनी आवश्यक अटींचे पालन केले नाही. उर्वरित प्रकरणे पुनर्पडताळणीसाठी परत पाठवण्यात आली आहेत. परिणामी, आता देशातील RUPPsची संख्या २८५४ वरून २५२० वर आली आहे.
या पक्षांना आता लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ मधील कलम २९ब आणि २९क तसेच आयकर कायदा, १९६१ व निवडणूक चिन्ह आदेश, १९६८ अंतर्गत कोणताही लाभ मिळणार नाही. तसेच आयोगाच्या आदेशाविरोधात ३० दिवसांच्या आत अपील करता येईल.
तपशीलवार यादीसाठी https://www.eci.gov.in/list-of-political-parties या आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
महाराष्ट्रातील ९ राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द
भारत निवडणूक आयोगाकडून महाराष्ट्रातील, अवामी विकास पार्टी, बहुजन रयत पार्टी, भारतीय संग्राम परिषद, इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया, नव भारत डेमोक्रॅटिक पार्टी, नवबहुजन समाज परिवर्तन पार्टी, पिपल्स गार्डियन, दि लोक पार्टी ऑफ इंडिया आणि युवा शक्ती संघटना या नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द केली आहे.
