मुंबई शहरात ओला, उबेर, रिक्षा-टॅक्सीने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या वाढत चालली असली तरी, आजही ३४ लाख प्रवासी बेस्टच्या बसेसमधून प्रवास करतात. प्रवाशांनी बेस्टकडे पाठ फिरवली, ‘बेस्ट’ची आर्थिक स्थिती मंदावली, बेस्ट तोट्यात जात असल्याची चर्चा गेल्या अनेक महिन्यांपासून ऐकायला येते; परंतु वास्तव हे आहे की, सर्वसामान्य प्रवाशांच्या खिशाला परवडणारी ही सेवा भविष्यात अखंड सुरू राहावी अशी मुंबईकरांची अपेक्षा आहे. कामगार कर्मचाऱ्यांच्या घामावर मुंबई उभी आहे. श्रीमंतीचा मुकुट मुंबईच्या डोक्यावर असला तरी, कामगारांच्या श्रमावर मुंबईचे वैभव टिकून आहे. मुंबईत आलेला माणूस हा उपाशी राहात नाही, त्याला काम मिळते असा देशभर प्रचार झाल्याने मुंबईत देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून लोक रोजगारांसाठी येतात. बेस्टसारख्या परिवहन सेवेत काम करणारा कर्मचारी हा इथला भूमिपुत्र आहे. बेस्टमधल्या नोकरीत राहून त्याने मुंबईकरांची सेवा केली, त्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक ताण सोसावा लागतो ही बातमीसुद्धा मनाला क्लेशदायक वाटते. निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना थकबाकी मिळत नसल्याने बेस्ट उपक्रमाला प्रचंड रोष सहन करावा लागत आहे. बेस्टमधील जवळपास साडेचार हजार निवृत्त कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची सप्टेंबर २०२२ पासून उपदानाची तसेच २०१९ पासून अंतिम देणी बाकी आहेत. ही रक्कम जवळपास ५०० ते ६०० कोटींच्या घरात आहे. आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी दोन दिवसांपूर्वी आझाद मैदानात कर्मचाऱ्यांना आंदोलन करावे लागले. देणी भागवण्यासाठी वेगळ्या स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी कर्मचारी युनियनने यावेळी केली. मात्र बेस्टची अवस्था ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्र पीठ खातंय’ अशी झालेली दिसते. याला गेली तीस वर्षे सत्ता भोगणारी उबाठा सेना जबाबदार असल्याचा आरोप काँग्रेसचे माजी आमदार मधु चव्हाण यांनी केल्याने, महाविकास आघाडीतील पक्षही उबाठा सेनेला जबाबदार धरतात हे अधोरेखित झाले. बेस्टमध्ये मराठी कर्मचाऱ्यांचा भरणा आहे. कर्मचाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. सेवानिवृत्ती कर्मचाऱ्यांना त्यांची देणी मिळत नाहीत, आता मराठीचा पुळका आलेल्या उबाठा सेनेला बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी प्रश्न विचारायला हवेत.
बेस्ट बसच्या जन्माचा प्रवास प्रेरणादायी आहे. घोड्याने ओढणाऱ्या ट्रामपासून, तर डिझेल-इलेक्ट्रिक हायब्रीड एसी बस ते प्रदूषणमुक्त इलेक्ट्रिक बसपर्यंत, विविध प्रकारच्या बसेस व तितक्याच प्रकारच्या वाहतूक सेवा बेस्टने मुंबईकरांना आजवर दिल्या. बेस्टचा जन्म इ. स. १८७३ मध्ये ट्रामवे कंपनीच्या रूपात झाला. ट्राम गाड्यांना वीज पुरवता यावी म्हणून बेस्टने वाडी बंदर येथे नोव्हेंबर १९०५ मध्ये औष्णिक वीज केंद्र स्थापन केले त्यातूनच पुढे बेस्टवर मुंबईला वीज पुरवठा करण्याची जबाबदारी आली. बेस्टची पहिली बस १५ जुलै १९२६ मध्ये अफगाण चर्च ते क्रॉफर्ड मार्केट या मार्गावर धावली. मुंबईकरांनी या सेवेचे जोरदार स्वागत केले. १९४७ मध्ये देश स्वतंत्र होण्याच्या एक आठवडा आधीच बेस्ट मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारित आली. बेस्ट ही भारतातल्या सगळ्यात मोठ्या शहरी परिवहन सेवांपैकी एक मानली जाते. मुंबईच्या कोणत्याही भागात जायला सध्या बेस्टची सेवा उपलब्ध आहे. आर्थिक तोट्यात सापडल्याने बेस्टच्या गाड्यांची संख्या दिवसेंदिवस रोडावत चालली आहे. आज बेस्ट उपक्रमाचा तोटा हा साधारण बारा हजार कोटींच्या जवळपास पोहोचला आहे. एकेकाळी ४२ हजार संख्या असलेला कर्मचारी वर्ग २४ हजारांवर आला आहे. त्यामुळे बेस्टमध्ये कोणतीच गोष्ट शाश्वत राहिलेली नाही. त्यात बेस्टला कायमस्वरूपी महाव्यवस्थापक नाहीत. गेल्या दोन ते तीन वर्षांतच तीन ते चार महाव्यवस्थापक होऊन गेले. आजच्या घडीला आशीष शर्माही बेस्टचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत आहेत.
खासदार नारायण राणे यांनी १७ एप्रिल रोजी बेस्ट महाव्यवस्थापकांची भेट घेऊन बेस्टमधील अनेक प्रश्न मार्गी लागावेत, यासाठी प्रयत्न केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बेस्ट प्रशासनातील प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा झाल्यानंतर २७ एप्रिल रोजी बेस्ट तिकीट वाढीचा निर्णय झाला. बेस्ट बस भाडेवाडीमुळे बेस्टच्या तिजोरीत अंदाजे वार्षिक ६०० कोटी रुपये जमा होतील, असा अंदाज आहे. यामुळे बेस्टला थोडीफार आर्थिक मदत होईल. या निर्णयामुळे सध्या बेस्टच्या उत्पन्नाचा दिवसाला तिकीट दरातून मिळणारा अडीच कोटी रुपयांचा आकडा साडेतीन कोटींपर्यंत पोहोचला. मुंबई महापालिकेने बेस्टला विश्वासात न घेता, तीन वर्षांपूर्वी किमान भाडे पाच रुपये करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचा फटका बेस्ट प्रशासनाला पडला होता. मुंबई महापालिकेने ज्या पद्धतीने मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते, तेवढी रक्कम बेस्टच्या पदरात पडत नसल्याने, दिवसेंदिवस बेस्टच्या तोट्यातील आकडा वाढत गेला होता. एकेकाळी हाच विद्युत पुरवठा विभाग बेस्टच्या परिवहन उपक्रमाला पूरक ठरून तग देऊन राहिला होता, म्हणून आज इतकी वर्षे बेस्टचा वाहतूक विभाग हा अखंडपणे सुरू राहिला. मात्र आता सर्व बाजूंनी आर्थिक कोंडी झाल्याने बेस्टच्या परिवहन विभागाला उतरती कळा लागली. बेस्ट प्रशासन हे मुंबई महापालिकेत विलीनीकरण करावे, ही मागणीही सातत्याने कर्मचारी संघटनांकडून केली गेली. बेस्ट प्रशासनाने भाडेवाढीच्या निर्णयामुळे काहीसा बेस्टला दिलासा मिळाला असला तरी, तोट्यातून मार्ग कसा काढायचा हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे.
