भारत आणि अमेरिकेत सध्या दुरावा आहे. भारताला शह देण्यासाठी अमेरिकेने आता पुन्हा पाकिस्तानला जवळ करण्याचे ठरवले आहे. जागतिक सत्ता संतुलनाच्या समीकरणात त्यामुळे बदल होण्याची शक्यता आहे. अमेरिका पाकिस्तानला जशी जवळ घेईल, तसा पाकिस्तानपासून चीन दुरावण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतावर त्याचा काय परिणाम होईल, हे जाणून घेतले पाहिजे.
२०१९ मध्ये अमेरिकेतील टेक्सास येथे झालेल्या ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संदर्भात ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’चा नारा दिला. पुढच्या वर्षी ट्रम्प भारतात आले, तेव्हा अहमदाबादमध्ये त्यांच्या स्वागतासाठी ‘नमस्ते ट्रम्प’ हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. ट्रम्प आणि मोदी यांची वैचारिक नाळ जुळली आहे, दोघे परस्परांचे मित्र आहेत, असे चित्र जगभर रंगवले गेले. २०२४ मध्ये पंतप्रधान मोदी तिसऱ्यांदा सत्तेत आले, तर ट्रम्प हेही चार वर्षांनंतर पुन्हा सत्तेत आले. माध्यमांनी पुन्हा दोन्ही नेत्यांमधील संबंधांच्या दृष्टिकोनातून भारत-अमेरिका संबंधांकडे पाहण्यास सुरुवात केली; परंतु गेल्या सुमारे सहा महिन्यांमध्ये असे दिसते की, दोन्ही नेत्यांमधील संबंध पूर्वीसारखे राहिलेले नाहीत. अध्यक्ष झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर शुल्क म्हणजेच व्यापार शुल्क लादण्याची घोषणा केली. त्यात त्यांचा भारतावर अधिक रोष आहे. भारत जगात सर्वाधिक आयात शुल्क आकारतो, असा आरोप त्यांनी वारंवार केला आहे.
अमेरिकेने भारताला रशियाकडून एस-४०० क्षेपणास्त्र खरेदी करू नका, असे सांगितले होते; परंतु भारताने अमेरिकेला न जुमानता रशियाकडून ही क्षेपणास्त्रे खरेदी केली. युक्रेन-रशिया युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिका आणि ‘नाटो’ने रशियावर अनेक निर्बंध लादले. हे निर्बंध धुडकावून भारत आणि चीनने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू केली. भारताला रशियातून स्वस्तात कच्चे तेल मिळते. भारतीय कंपन्यांनी रशियातून कच्चे तेल खरेदी करून, त्यावर प्रक्रिया करून जगातील अनेक देशांना विकले. यामुळे अमेरिकेचा तिळपापड झाला आहे. रशिया आणि अमेरिकेत सध्या तणावाचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवरही भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणे सुरूच ठेवले आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतरही भारताने रशियाशी मैत्रीसंबंध पूर्वीसारखेच राहतील, असे जाहीर केल्यामुळे ट्रम्प यांचे पित्त खवळले. याच वळणावर अमेरिकेने पाकिस्तानसोबत तेलाचे साठे विकसित करण्यावर करार केला. अर्थात पाकिस्तानला ते इतक्या सहजासहजी करता येणार नाही. त्याचे कारण हे साठे बलुचिस्तान प्रांतात आहेत आणि तिथे आता बंडखोरांची सत्ता चालते. अमेरिका आणि पाकिस्तानच्या करारानंतर बलुचिस्तानमधून या कराराविरोधात भाष्य व्हायला लागले आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के कर लादल्यामुळे अल्पकालीन काळात निर्यात निश्चितच कमी होईल. निर्यातदारांचे उत्पन्नही कमी होईल. त्याचा दीर्घकालीन परिणाम अधिक महत्त्वाचा आहे, कारण जर हे शुल्क एका वर्षापेक्षा जास्त काळ असेच राहिले, तर पुरवठा साखळीत बदल होऊ शकतो. पहलगाम हल्ल्यानंतर ट्रम्प यांनी आगाऊपणा केला. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आपणच थांबवायला भाग पाडले, असे त्यांनी वारंवार सांगितले. त्यामुळे विरोधकांच्या हाती आयते कोलित आले. विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केला, की तुम्ही द्विपक्षीय बाबींमध्ये अमेरिकेचा हस्तक्षेप कसा होऊ दिला? विशेषतः संरक्षण बाबींमध्ये नेहमीच कठोर भूमिका घेणाऱ्या भाजपला बॅकफूटवर जावे लागले. पंतप्रधानांना संसदेत स्पष्टीकरण द्यावे लागले. अमेरिकेला भारताकडून हवे आहे, ते भारत देऊ शकत नाही. ट्रम्प यांना वाटते की अमेरिकेच्या कृषी उत्पादनांसाठी भारताने दरवाजे खुले केले पाहिजेत. भारताने या उत्पादनांवर आधीच कर लादून भारतीय शेती क्षेत्र संरक्षित केले आहे. याशिवाय मांसभक्षक अमेरिकन गाईंचे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ भारतात येऊ द्यायला अनेकांचा विरोध आहे. हा प्रश्न भावनिक झाला असून अमेरिकेशी असणाऱ्या मैत्रीसाठी भाजप आपली मतपेढी दुखावू शकत नाही.
ट्रम्प यांचा झालेला सत्कार, त्यांना मिळालेली वागणूक यामुळे त्यांचा असा समज झाला की आपण म्हणू ते मोदी करतील; परंतु तसे झाले नाही. त्यामुळे त्यांचे पित्त खवळले. ट्रम्प यांनी ज्या प्रकारे भारतावर शुल्क लादले आहे आणि रशियाकडून तेल आणि संरक्षण उपकरणे खरेदी केल्याबद्दल दंड लावला आहे, तो एक प्रकारे आपल्या सार्वभौमत्वावर हल्ला आहे. आपण कुठून काय खरेदी करावे हे अमेरिका कसे सांगू शकते? इराणसोबत व्यवसाय केल्याबद्दलही अमेरिकेने सहा भारतीय कंपन्यांवर बंदी घातली आहे. एकीकडे भारत आणि अमेरिका संबंधांमध्ये कटुता येत असताना अमेरिका आणि पाकिस्तानमध्ये तेलाच्या साठ्यांबाबत करार झाला. दोन्ही देशांमधील व्यापार कराराचीही चर्चा झाली. पाकिस्तानमध्ये या कराराचे स्वागत केले गेले आहे. त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हा एक अतिशय महत्त्वाचा करार आहे. अमेरिका आणि इतर देशांसोबतच्या राजनैतिक संबंधांसाठीही हा एक मोठा विजय मानला जात आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था खूप वाईट परिस्थितीतून गेली आहे आणि आता सरकार दावा करत आहे की ती ‘टेकऑफ पोझिशन’वर आली आहे. या प्रसंगी पाकिस्तानी निर्यातीला चालना मिळाली, तर पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळेल. गेल्या २० वर्षांपासून किंवा त्याहूनही अधिक काळ पाकिस्तान सरकार विविध खासगी कंपन्या आणि देशांना तेलाच्या साठ्यावर किंवा वायूच्या साठ्यावर काम करण्यासाठी आवाहन करत होते; परंतु सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि तंत्रज्ञानामुळे किंवा इतर कारणांमुळे कंपन्या येत नव्हत्या. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला आश्वस्त केले आहे.
एखादी मोठी अमेरिकन कंपनी त्यांच्या तंत्रज्ञानासह आली, तर ती त्यांच्याकडे असलेल्या तेल आणि वायूच्या साठ्यांचा शोध घेण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरेल. याचा अर्थ असा, की गेल्या वीस वर्षांपासून पाकिस्तान सामना करत असलेले ऊर्जा संकट सोडवण्यास मदत होईल. पाकिस्तान सरकार हा आपला राजनैतिक विजय म्हणूनही साजरा करत आहे. दरम्यान, अधिक शुल्क लादण्यात आल्याचा फटका भारतीय वस्त्रोद्योगासह अन्य उद्योगांना बसणार आहे. त्याचा फायदा पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील कापड उद्योगाला होईल. पाकिस्तानच्या निर्यातीत कापड उद्योगाचा वाटा ऐंशी टक्के आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारताचा विजय झाला असला, तरी पाकिस्तान मात्र आपलाच विजय झाल्याचा दावा करतो. आता तर त्याने राजनैतिक आघाडीवरही भारताचा पराभव केला आहे, असे सांगायला सुरुवात केली आहे. भारताची विमाने पाडल्याचे सांगत ट्रम्प यांनी पाकिस्तानची तळी उचलून धरली. अमेरिकेत सरकारी तेल कंपन्या नाहीत. तिथल्या सर्व कंपन्या खासगी आहेत, मग कोणत्या कंपनीने हा करार केला आणि कधी केला, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. अमेरिका आणि पाकिस्तान जगाच्या डोळ्यांत धूळफेक करत असल्याचा सूर तज्ज्ञांनी लावला आहे. कोणत्याही कंपनीने कोणताही करार केलेला नाही. ट्रम्प काहीही बोलतील आणि कंपन्या पाकिस्तानात येतील, असे अजिबात घडणार नाही. अमेरिकन सरकार पाकिस्तानमध्ये जाऊन काम करण्याचा आपला हेतू व्यक्त करू शकते; पण कंपन्या सुरक्षित वातावरण असतील तरच जातील. बलुचिस्तानमध्ये काम करणे किती अवघड आहे, याचा अनुभव चिनी कंपन्यांना आला आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन कंपन्या हे कच्च्या तेलाच्या संशोधनासाठी बलुचिस्तानमध्ये कितपत येतील, याबाबत साशंकता आहे. पाकिस्तान काही काळापासून म्हणत आहे की त्यांच्याकडे गॅस आणि तेलाचे मोठे साठे आहेत. म्यानमार आणि बांगलादेश अनेक वर्षांपासून म्हणत आहेत, की त्यांच्याकडे मोठे साठे आहेत; परंतु आंतरराष्ट्रीय कंपन्या ते प्रमाणित करेपर्यंत हे साठे वैध नाही. या कंपन्या वैज्ञानिक आधारावर ते प्रमाणित करतात आणि संपूर्ण जग तो डेटा पाहू शकते. अजून असे काहीही घडलेले नाही.
- प्रा. जयसिंग यादव
(लेखक राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)