शिमगा गेला अन् उरले कवित्व याच धर्तीवर कोरोना गेला तरी निवडणुका होईना, अशी परिस्थिती महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये २०२० पासून सुरू आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांचा अपवाद वगळता महाराष्ट्रामध्ये मागील साडेपाच वर्षांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. सत्तेशिवाय राजकीय घटक जगूच शकत नाही, असे राजकारणामध्ये उपहासाने म्हटले जाते. राजकीय जीवनात कार्यरत असणाऱ्या प्रत्येकालाच निवडणुकीचे आकर्षण असते. निवडणूक लढविण्याची महत्त्वाकांक्षा असते. निवडणुकीच्या माध्यमातूनच सत्तेची फळे चाखावयास मिळत असल्याने निवडणूक लढवू इच्छिणारा पाच वर्षे त्यासाठीच मोर्चेबांधणी करतो. घराकडे दुर्लक्ष करून जनसामान्यांचे हित जोपासण्याचे, त्यांच्या गळ्यातील ताईत होण्यासाठी धडपडतो. जेणेकरून त्यांच्या मनामध्ये आपल्याविषयी एक चांगली प्रतिमा निर्माण व्हावी आणि त्यातूनच त्यांचे प्रेम मतपेटीच्या माध्यमातून मतदानात रूपांतरित व्हावे, हाच त्यामागील एककलमी उद्देश असतो. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्या होत्या. सुरुवातीला दोन-अडीच वर्षांचा काळ कोरोना महामारीमुळे गेला. कोरोना काळात जगण्यासाठीचा संघर्ष महत्त्वाचा असल्याने निवडणुका होणे शक्यच नव्हते. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणावरून न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाल्याने निवडणुकांना विलंब झाला. राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर व्हाव्यात यासाठी निवडणुका लढवू पाहणाऱ्या इच्छुकांनी गेल्या काही महिन्यांपासून जणू काही आपल्या घरातील देवच पाण्यात ठेवले होते; परंतु न्यायालयीन प्रक्रियेस विलंब होत गेल्याने, सुनावणीदरम्यान ‘तारीख पे तारीख’ पडत गेल्याने निवडणुका तब्बल पाच ते साडेपाच वर्षे लांबणीवर पडल्या.
कोरोना रुग्ण सोसायटीमध्ये आढळल्यावर प्रशासनाकडून सॅनिटायझेशन होण्यापूर्वीच राजकीय घटकांनी ते काम प्रामाणिकपणे पार पाडलेले असायचे. सोसायटीच्या प्रवेशद्वारावरच फळांच्या, भाज्यांच्या गाड्या उपलब्ध असायच्या. घरात कोरोना रुग्ण आढळल्यास त्या घरामध्ये दूध, भाज्या पोहोचविण्याचे कामही झटपट होत असे. पक्षीय मतभेद विसरून सर्वजण समाजसेवा या एकमेव ध्येयाने झपाटल्यागत कार्यरत होते. अखेरीला निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच निकाल जाहीर केल्याने प्रभागरचना, ओबीसी आरक्षण आदी सर्व चित्र स्पष्ट झाले आहे. निकालानंतर लगेचच दिवाळीनंतर निवडणुकांचे ‘बिगुल’ वाजणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होताच इच्छुक मंडळींच्या व त्यांच्या पक्षांच्या मोर्चेबांधणीला पुन्हा वेग आला आहे. विधानसभा, लोकसभा मतदारसंघावर वर्चस्व प्रस्थापित करायचे असेल अथवा असलेले वर्चस्व राखायचे असेल, तर स्थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यात असणे आवश्यक असते. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिकांवर वर्चस्व असले, त्या त्या सभागृहांमध्ये आपल्या पक्षांचे अधिक सदस्य असले आणि त्या सदस्यांमध्ये सर्वांधिक आपले समर्थक व कार्यकर्ते असल्यावर लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघ राखणे व जिंकणे अवघड जात नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या महायुती व महाविकास आघाडीमध्येच होणार आहेत. महायुतीच्या तुलनेत महाविकास आघाडीत तुलनेने कमकुवत असल्याने तसेच बदलत्या राजकीय प्रवाहात महाविकास आघाडीच्याच अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेे. राज्यातील काही ग्रामीण भागांचा अपवाद वगळल्यास अन्य सर्वत्रच राष्ट्रवादीच्या तुलनेत भाजप व शिवसेना प्रभावशाली आहे. भाजपला मुंबई महापालिकेवर आजतागायत कधीही एकहाती सत्ता मिळालेली नाही. शिवसेनेच्या साथीने उपमहापौर व अन्य विषय समित्यांच्या सभापती पदावरच भाजपला समाधान मानावे लागलेले आहे. मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्राचा विचार करावयाचा झाल्यास महायुतीचे पारडे वरचढ आहे.
महाविकास आघाडीमध्ये उबाठा सेना वगळल्यास शरद पवार गटाची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची परिस्थिती अवघड आहे. महायुतीमध्ये भाजपने स्वबळावर सत्ता आणण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून मुंबई शहर आणि उपनगरामध्ये कंबर कसली आहे, तरीही महायुतीमध्ये दोस्तीत कुस्ती न करता महायुती म्हणूनच दिल्लीश्वरांकडून सूचना आल्याने महायुती राज्यामध्ये या निवडणुकांना एकत्रित सामोरे जाणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. भाजपला एकहाती सत्ता मिळविण्यामध्ये खरा अडथळा हा शिवसेनेचाच आहे. मुंबई महापालिकेतील जवळपास ११५ माजी नगरसेवकांचा शिवसेनेत समावेश आहे. भाजपचे नवी मुंबई, पनवेलमध्ये प्राबल्य आहे. नवी मुंबईतही मुंबईसारखेच राजकीय चित्र आहे. नवी मुंबईत स्वबळावर सत्ता आणण्यासाठी भाजपला महाविकास आघाडीऐवजी शिवसेनेचाच अडथळा असणार आहे. त्यामुळे भाजपला त्या ठिकाणी शिवसेनेशी तडजोड करावी लागण्याची शक्यता आहे. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली तसेच ठाण्याच्या अन्य ग्रामीण भागामध्ये शिवसेनेचे प्राबल्य आहे. मतविभागणीचा लाभ मविआच्या उमेदवाराला मिळू नये म्हणून महायुती एकत्रितपणेच निवडणुकांना सामोरे जाणार आहे. बुधवारी दिल्ली दौऱ्यामध्ये शिवसेनेचे प्रमुख नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भेटीदरम्यान महायुतीबाबत स्थानिक निवडणुकांबाबतचे चित्र स्पष्ट केल्याचे बोलले जातेे. निवडणुका जानेवारीत होणार असल्याचे बोलले जात असल्याने राजकीय चित्र ढवळून निघणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
