वार्तापत्र: उत्तर महाराष्ट्र
२४ हजारांहून अधिक थकबाकीदारांच्या जमिनी वा मालमत्तांवर बोजे चढवण्याचे आदेश बँकेकडे आहेत. उद्या जिल्हा बँक डबघाईस गेली तरी राज्य शिखर बँकेकडे सर्व अधिकार जातील. बोजा असणाऱ्या जमिनी आणि मालमत्तांचा लिलाव होऊ शकतो. तशी वेळ येण्याऐवजी या योजनेतून स्वतःसह बँकेला वाचविण्याची मोठी संधी कर्जदारांना उपलब्ध झाली आहे.
बार्डने जिल्हा बँकेला परवाना का रद्द करू नये? अशाप्रकारची ताकीद दिल्याने सहकार क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा बँक प्रशासक अलर्ट मोडवर आले असून, त्यांनी थकीत कर्जदारांसाठी ओटीएस अर्थात सामोपचार कर्ज परतफेड योजना २०२५/२६ आणली आहे. सहकार क्षेत्रात पहिल्यांदाच अशा प्रकारची योजना आली असल्याचे बँक प्रशासकांसह तज्ज्ञ सांगतात. योजनेद्वारे कर्जदार आणि बँकेला असे दोघांनाही जीवदान मिळणार आहे. बँकेने व्याजाचा मोठा तोटा सहन करत बँक वाचविण्याबरोबरच कर्जदारांसाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यामुळे आता कर्जदार शेतकऱ्यांनी देखील कोणत्याही भानगडीत न पडता आता पुढे येण्याची खरी गरज निर्माण झाली आहे. असे झाल्यास ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी असे अनुभवण्याची वेळ नक्की येऊ शकते.
एकेकाळी राज्यात नाशिक जिल्हा सहकारी बँक अग्रगण्य बँक म्हणून ओळखली जात होती; परंतु नोटाबंदीनंतर बँकेला उतरती कळा सुरू झाली. कर्जाचा डोंगर वाढत गेल्याने बँकेचे व्यवहार ठप्प झाले. जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांची अर्थवाहिनी असलेली ही बँक तोट्यात गेल्याने शेतकऱ्यांना देखील अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जिल्हा बँकेत २०१९ पूर्वीचे थकीत कर्जदार आहेत. शासनाच्या २०१७ आणि २०१९ मध्ये कर्जमाफी झाली होती. जिल्हा बँकेचे अनेक कर्जदार या योजनेत पात्र झाले नव्हते. शासनाने आता जरी कर्जमाफी केली तरी, सदर कर्जदार त्या योजनेस पात्र होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. पात्र जरी झाले तरी शेतकऱ्यांना जिल्हा बँक लाभ देईल, असे या योजनेत नमूद करण्यात आले आहे. या योजनेत प्रामुख्याने एक लाखांपर्यंत दोन टक्के व्याजदर, एक ते पाच लाखांपर्यंत चार टक्के, पाच ते दहा लाखांपर्यंत पाच टक्के आणि दहा लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास सहा टक्के व्याजदर आकारला जाणार आहे. हा व्याजदर थकीत कर्जदारांना परवडणारा असून, योजनेला प्रतिसाद देण्याची खरी गरज आहे. सहा वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०१९ साली महात्मा फुले कृषी कर्जमुक्ती योजना राज्य शासनाने लागू केली होती. त्याचापैकी जेएनपीटीकडे कारखान्याच्या मालमत्तेपैकी सुमारे १०८ एकर जमीन गेली आहे, तर १०४ एकर जमिनीचा लिलाव होऊ शकतो, असे बँक प्रशासकांना वाटते. या कायद्यांनुसार कारखान्याच्या लिलावास न्यायालयीन अडचणीदेखील येणार नाही. लिलाव होईल पण याला थोडा वेळ लागू शकतो; परंतु याला राजकीय लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थ विरोध करण्याची दाट शक्यता आहे. बँकेकडे सद्यस्थितीत ५६ हजार ७०० ठेवीदार आहेत. या शेतकऱ्यांकडे सुमारे २३०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यापैकी ४५ हजार थकबाकीदारांनी जून २०२२ पूर्वी कर्ज घेतले आहे, ते या सामोपचार योजनेसाठी पात्र आहेत. बँक साधारणतः ८ टक्के व्याज आकारते आणि खाते नॉन-परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) म्हणून वर्गीकृत झाल्यानंतर १२ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त व्याज आकारले जाते. योजना सुरू होताच पहिल्या दिवशी तीन शेतकऱ्यांनी २१ लाख, तर दुसऱ्या दिवशी दोन दिवसांत ११ लाख ५९ हजार रुपये रक्कम भरली आहे. त्यामुळे या योजनेला प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेद्वारे बळीराजा कर्जमुक्त होऊन, बँक देखील सुस्थितीत येईल अशी अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त करूया.
- धनंजय बोडके
