टेरिफवाढीचा फटका भारताच्या जीडीपीत ! 'हे' होऊ शकतात गंभीर परिणाम

प्रतिनिधी: युएस राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून घोषित केलेल्या आणखी २५% टेरिफवाढीचा परिणाम भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनावर (GDP) अपेक्षित आहे. यामुळे आर्थिक वर्ष २०२६ मधील जीडीपीत ०.४% परिणाम होऊ शकतो असे अर्थतज्ज्ञ म्हणत आहेत. अर्थतज्ज्ञ सोनल बंधन यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे की, 'आम्ही सुरुवातीला युएसकडून भारताच्या निर्यातीवर २५ ते २६% टेरिफ वाढीचा परिणाम म्हणून जीडीपीवर ०.२१% परिणाम होईल असे धरून चालत होतो मात्र पुन्हा ट्रम्प यां नी २५% टेरिफ वाढवल्याने आता जीडीपीत ०.४% परिणाम होऊ शकतो'. अतिरिक्त टेरिफची २१ दिवसानंतर प्रत्यक्ष निर्यातीवर अंमलबजावणी होणार आहे. या अतिरिक्त टेरिफ वाढीच्या परिणामाविषयी त्या अधिक बोलताना म्हणाल्या आहेत की,'नक्की अंतिम करार निश्चित झाल्यावर करार (Agreement) आधारित जीडीपीचे मोजमाप करता येईल मात्र एकूणच जीडीपीवर ०.२ ते ०.४% परिणाम अपेक्षित आहे.'जर दरकपातीसाठी यशस्वी बोलणी झाली नाही तर अर्थव्यवस्थेतील ६.४% ते ६.६% या अपेक्षित वाढीवर टे रिफ परिणाम करू शकतो' असेही त्या पुढे म्हणाल्या आहेत.

ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशात म्हटले आहे की, 'मला असे आढळून आले आहे की भारत सरकार सध्या रशियन फेडरेशनचे तेल प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आयात करत आहे. त्यानुसार, आणि लागू कायद्यानुसार, अमेरिकेच्या सीमाशुल्क क्षेत्रात आयात केलेल्या भारतातील वस्तूंवर २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.' ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा अधिकतम फटका टेक्सटाईल, खडे, इलेक्ट्रॉनिक्स,ऑटो, फार्मा, चामड्याच्या वस्तू यांच्यावर अपेक्षित आहे.या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदार आणि व्यापार तज्ञांमध्येही गंभी र चिंता निर्माण झाली आहे.

नवीन शुल्कामुळे भारतीय वस्तूंवरील एकूण अमेरिकन आयात शुल्क ५० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे, ज्यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय निर्यात लक्षणीयरीत्या महाग झाली आहेबँकिंग आणि मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा यांनीही प्रसारमाध्यमांना सांगितले की,' वाढीव कर हा एक मोठा धक्का आहे. भारताला आता ५० टक्के कर लागू झाला आहे, पण खरे सांगायचे तर, एकदा तो २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला की काही फरक पडत नाही. तो १००० टक्के किंवा ५००० टक्के असू शकतो, आता येथे व्यापार शक्य नाही' असे ते म्हणाले. बग्गा यांनी निदर्शनास आणून दिले की ख्रिसमसच्या ऑर्डर तयार असल्याने आणि शिपमेंट आधीच तयार असल्याने, निर्यातदारांना मोठा फटका बसतो. 'जर १ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीची कापड निर्यात थांबवली गेली तर त्याचा थेट परिणाम सु मारे १००००० कामगारांवर होतो.'

EY इंडियाचे ट्रेड पॉलिसी लीडर अग्निेश्वर सेन यांनी अतिरिक्त टॅरिफ अनावश्यक असल्याचे म्हटले होते.त्यांनी म्हटले की,'राजकीय मतभेद परस्पर संवाद आणि स्थापित व्यासपीठांद्वारे सोडवले जातात, अशा उपाययोजनांद्वारे नाही. मला आशा आहे की भारत स रकार अमेरिकेशी संवाद साधत राहील आणि संतुलित तोडगा काढेल.'असे ते म्हणाले. भारतीय निर्यात संघटनांच्या महासंघाने (FIEO) देखील चिंता व्यक्त केली.