मुंबई : राज्यातील शेत आणि पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी एक समग्र आणि ठोस योजना सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत तयार केली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. या योजनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी महसूल, ग्रामविकास आणि रोजगार हमी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या अभ्यासगटाच्या तीन बैठका होतील, असे सांगून महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, समितीच्या तीन बैठका घेऊन सप्टेंबरअखेर अंतिम अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाईल. ही योजना यशस्वी करण्याची मोठी जबाबदारी आमदारांची असेल. योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी रस्त्यांच्या कामात अडथळा आणणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची सूचना समिती सदस्यांनी केली आहे.
शेत व पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासंदर्भात समग्र योजना तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची पहिली बैठक मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांच्यासह समिती सदस्य आमदार आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीतील सूचना आणि मुद्दे
अनेकदा ९० टक्के शेतकऱ्यांची संमती असूनही केवळ १० टक्के लोकांच्या विरोधामुळे रस्ते होत नाहीत. अशा विरोध करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करून रस्त्याचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल करावा आणि प्रसंगी कलम ३५३ अंतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार अभिमन्‍यू पवार यांनी केली. ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनीही रस्ता अडविणाऱ्यांवर कारवाईसाठी कायद्यात तरतूद करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
स्वतंत्र लेखाशीर्ष आणि निधी
या योजनेसाठी निधीची तरतूद हा मोठा प्रश्न असल्याने स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करावे, अशी सूचना आमदार सत्यजित देशमुख यांनी केली. रोजगार हमी योजनेसोबतच जिल्हा नियोजन समितीमधून (DPDC) निधी उपलब्धतेची शक्यता तपासावी, असेही मत मांडण्यात आले.
रस्त्यांची मालकी आणि नोंद
पाणंद रस्ते ग्रामीण भागासाठी वरदान ठरणार असल्याने सर्व रस्त्यांची सातबारा उताऱ्यावर नोंद करणे, हद्दी निश्चित करणे आणि सर्वेक्षण करून रस्त्यांचे क्रमांक निश्चित करावेत, असे जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी सांगितले. रस्त्यांची मालकी महसूल विभागाकडेच असावी, अशी सूचनाही पुढे आली.
रस्त्यांचा दर्जा आणि अधिकार
पाणंद रस्ते किमान सहा मीटर रुंदीचे आणि बारमाही वापरायोग्य असावेत. या कामांचे अधिकार ग्रामपंचायतीऐवजी तहसीलदारांना द्यावेत, जेणेकरून कामाला गती मिळेल, अशी सूचना आमदार हेमंत पाटील यांनी केली. रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले यांनी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची असल्याचे सांगितले, तर राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी दोन वर्षांत या योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याची सूचना केली. बैठकीत आमदार महेश शिंदे, अनिल पाटील, परिणय फुके, रणधीर सावरकर, सुमित वानखेडे आदींनीही महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या.
