अमेरिकेच्या यापूर्वीच्या कुठल्याच राष्ट्राध्यक्षांची झाली नसेल, एवढी टिंगल आणि निर्भर्त्सना सध्या डोनाल्ड ट्रम्प यांची जगभर सुरू आहे. खुद्द अमेरिकेतही त्यांच्याबाबत प्रचंड निराशा दाटली असून त्यांच्या विक्षिप्तपणाचे किस्से समाजमाध्यमांतून वेगाने पसरवले जात आहेत. त्यांच्या मानसिक स्थितीविषयी, मानसिक क्षमतेविषयी शंका उपस्थित केल्या जात असून त्यासाठी पाश्चात्त्य मनोवैज्ञानिकांच्या साक्षी काढल्या जात आहेत. ट्रम्प यांची पहिली कारकीर्दही वादग्रस्त होती. पण, आताएवढी टाकाऊ नव्हती. आज त्यांच्या बौद्धिक, मानसिक क्षमतेबद्दलच्या ज्या चर्चा आंतरराष्ट्रीय माध्यमं करू लागली आहेत, त्याची काही लक्षणं त्या कारकिर्दीतही दिसली होती. पण, याआधीच्या चार वर्षांत अमेरिकेचे वयोवृद्ध अध्यक्ष ज्यो बायडन यांच्या कारकिर्दीकडे पाहिल्यानंतर अमेरिकन मतदाराने घाईघाईने ट्रम्प यांना निवडलं. पण, अमेरिकन मतदाराच्या नशिबी आलेलं हताशपण काही हटलं नाही. झाडातून उठून विहिरीत पडल्यासारखी अमेरिकन मतदाराची अवस्था झाली आहे. ‘सर्वशक्तिमान’, ‘जादुई भूमी’ म्हणून ज्या अमेरिकेकडे, तिथल्या राज्यकर्त्या यंत्रणांकडे आणि प्रशासनाकडे पाहिलं जात होतं, ते सगळं किती पोकळ होतं, याची जाणीव आता जगातल्या सर्व देशांना होऊ लागली आहे. ‘अमेरिकेला पुन्हा गतवैभव मिळवून देऊ’, ‘अद्वितीय अशा अमेरिकेला तिचं स्थान पुन्हा मिळालं पाहिजे’ अशा घोषणा देऊन सत्तेत आलेल्या ट्रम्प यांनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिकेची धोरणं आणि तिथल्या अतुलनीय-जबर प्रशासनाला ‘हास्याचा पेटारा’ बनवलं आहे. भारतावर २५ टक्के आयात शुल्क लावल्यावर आता पुन्हा ते वाढवण्याची ट्रम्प यांची घोषणा केवळ भारतातच नव्हे, युरोपासह सर्व प्रगत देशात हास्यास्पद ठरली आहे, ती त्यामुळेच.
‘अमेरिका शत्रू म्हणून जेवढं नुकसान करतो, त्यापेक्षा जास्त मित्र म्हणून करतो’ याचा प्रत्यय भारतीयांना पुन्हा एकदा येतो आहे. ‘भारताचा सर्वात विश्वासू मित्र’ म्हणवून घ्यायचं, भारताला थातुरमातुर मदत करायची आणि दुसऱ्याच दिवशी पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून भरभक्कम अनुदान मिळवून द्यायचं; पहलगाम हल्ला झाल्यानंतरही पाकिस्तानच्या लष्कर प्रमुखांसोबत स्नेहभोजन घडवून आणायचं - या गोष्टी न कळण्याएवढा भारत दुधखुळा नाही आणि दुबळाही नाही, याची जाणीव भारताने करून देणं आवश्यक होतं. ट्रम्प यांच्या २५ टक्क्यांच्या आयात करानंतर आणि आता आणखी आयात कर लादण्याच्या धमकीनंतर भारताने अमेरिकेला जे प्रत्युत्तर दिलं, ते म्हणूनच अत्यंत महत्त्वाचं ठरलं. ‘भारताची प्रतिक्रिया अत्यंत परिपक्व असल्या’ची प्रतिक्रिया जगातील बहुतेक राष्ट्रांनी व्यक्त केली, ती त्यामुळेच. भारताची अर्थव्यवस्था मुळात ग्राहककेंद्री आहे. निर्यातक्षम अर्थव्यवस्था नाही. त्यामुळे, भारत आणि अमेरिकेतला आयात - निर्यात व्यापाराचा तोल बिघडवून भारताचं कमी; अमेरिकेचंच जास्त नुकसान होणार आहे. भारतातून जी स्वस्त आयात होत होती, जे स्वस्त मनुष्यबळ उपलब्ध होत होतं, त्यायोगे अनेक सेवा भारतातून मिळवता येत होत्या, त्याला अमेरिका पारखी होण्याची शक्यता आहे. हे करून ट्रम्प नेमकं काय साधणार आहेत? जे ट्रम्पना कळत नाही, ते अमेरिकन प्रशासनात कोणालाच कळत नाही असं समजायचं कारण नाही. प्रशासनाला ते दिसतं आहे. पण, सध्यातरी सूत्र ट्रम्प यांच्या हाती आहेत. अमेरिकन राज्यव्यवस्थेत अध्यक्ष हा सर्वशक्तीमान असतो. एकाच व्यक्तीवर अतिविश्वास ठेऊन व्यवस्थेचा कसा तोटा होतो, हे सध्या अमेरिकेची जनता पाहते आहे. यानंतर कदाचित तिथेही समतोल व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठी घटनात्मक दुरुस्त्या करण्याची वेळ येईल!
भारतावर २५ टक्क्यांचा आयात कर लावताना ट्रम्प यांनी भारत आणि रशियातील तेल कराराचं कारण पुढे केलं आहे. भारताचा रशियासोबतचा हा करार गेल्या तीन वर्षांपासूनचा आहे. रशिया भारताला जगात सर्वाधिक स्वस्त तेल आणि काही लष्करी यंत्रसामग्री देत असेल, तर ती भारताने का घ्यायची नाही? कोणत्याही सार्वभौम देशाला त्याच्या फायद्यानुसार व्यापार करण्याचा हक्क आहे. तो भारतालाही आहे. अमेरिका आणि काही युरोपी राष्ट्र जेव्हा भारताच्या मर्जीचा विचार न करता पाकिस्तानला वाट्टेल तशी मदत करतात, तेव्हा भारताने व्यक्त केलेल्या नाराजीकडे ही राष्ट्र किती गंभीरपणे पाहतात? रशिया हा खरं तर भारताचा सर्वात जुना, अत्यंत जवळचा मित्र. मध्यंतरी भारताच्याच बदललेल्या परराष्ट्रनीतीने तो दूर गेला होता. अमेरिकेला तो शत्रू वाटतो, म्हणून भारतानेही त्याला शत्रू मानावं अशी अमेरिकेची अपेक्षा असेल, तर अमेरिकेने भारताबरोबर आपली सच्ची मैत्री असल्याचे पुरावे द्यायला हवेत. तसं वागून दाखवायला हवं. केवळ दादागिरीच्या बळावर कोणी कितीही दम दिले, तर ते भारताने का जुमानावेत? भारताने तशीच प्रतिक्रिया दिली. विशेष आनंदाची बाब म्हणजे, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादीमीर पुतीन यांनीही तीच भावना बोलून दाखवली. अमेरिका, युरोपादी पाश्चिमात्य देशांचे स्वतःसाठी वेगळे निकष असतात आणि इतरांसाठी वेगळे. भारताने रशियाबरोबर तेल आयातीचा करार केला, त्याचवेळी अमेरिका आणि युरोपनेही रशियावर यासंदर्भात त्यांनी घातलेले निर्बंध उठवले होते. कॅनडा, नॉर्वे, स्वित्झर्लंड, इंग्लंड आणि अमेरिकेने रशियातून तेल उत्पादनाच्या आयातीला अनुकूल धोरण घेतलं होतं. अमेरिकेतल्या तेव्हांच्या सरकारने भारत - रशिया कराराचं स्वागत करताना ‘भारताच्या ऊर्जाविषयी गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि भारतीय ग्राहकांना किफायती दरात क्रुडतेल उत्पादनं मिळण्यासाठी हा करार उपयुक्त ठरेल’ असा सकारात्मक सूर लावला होता. मग आत्ताच ट्रम्प यांना तो करार आणि त्या कराराद्वारे होणारा व्यापार का खटकावा? पाश्चात्त्यांच्या सोयी - गैरसोयीने, त्यांच्या बदलत्या हितसंबंधांनुसार पूर्वेकडच्या देशांनी; विशेषतः भारताने आपल्या परराष्ट्रीय धोरणात आणि व्यापारात बदल का करावा? त्यांची ही दादागिरी का खपवून घ्यावी? भारताने ट्रम्प यांची धमकी अगदी सहज आणि ठामपणे उडवून लावली, हे योग्यच केलं. त्यानंतरच्या उपाययोजनाही आता लगेच करायला हव्यात.
