व्यापार आणि बंदर विकासावर व्यूहात्मक भर

सर्वाधिक सागरी मार्ग असलेल्या देशांमध्ये भारताचा सोळावा क्रमांक लागतो. जागतिक आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या मार्गावर असलेल्या भारताचा आता बंदर विकास आणि त्या अानुषंगिक पायाभूत सुविधांवर भर आहे. व्यापार आणि संरक्षणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या बंदरांचा विकास करणे, नवीन बंदरांची उभारणी यावर आता सरकारने भर दिला आहे. त्यासाठी खासगी-सरकारी भागीदारी तसेच परकीय गुंतवणुकीला दारे खुली केली आहेत.

भारतात १३ प्रमुख बंदरे आणि दोनशेहून अधिक अधिसूचित लघू आणि मध्यवर्ती बंदरे आहेत. भारत हे जगातील सोळावे सर्वात मोठे सागरी राष्ट्र आहे. पूर्व आशिया अमेरिका, युरोप, आफ्रिकासारख्या ठिकाणांदरम्यान प्रवास करणारी बहुतेक मालवाहू जहाजे भारतीय सागरातून जातात. भारतातील प्रमुख आणि लघू बंदरे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारापैकी सुमारे ९५ टक्के व्यापार हाताळतात. बंदरांच्या बांधकाम आणि देखभालीशी संबंधित प्रकल्पांसाठी सरकारने स्वयंचलित मार्गाखाली शंभर टक्क्यांपर्यंत परकीय थेट गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. भारताची प्रमुख बंदरे दरवर्षी ८२० दशलक्ष मेट्रिक टन माल हाताळतात. त्यात २०१४ पासून ४७ टक्के वाढ झाली. त्याच कालावधीमध्ये एकूण बंदर क्षमता दुप्पट होऊन १,६३० दशलक्ष मेट्रिक टन झाली आहे. २०४७ पर्यंत भारताची बंदर क्षमता सहा पटींनी वाढवण्याची योजना आहे. जवाहरलाल नेहरू बंदराने दहा दशलक्ष टीईयू कंटेनर हाताळणी क्षमता प्राप्त केली आहे. जागतिक बँकेच्या ‘लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्स’ अहवाल २०२३ नुसार, भारत ‘आंतरराष्ट्रीय शिपमेंट’ श्रेणीत २२व्या क्रमांकावर आहे. २०१८ मध्ये तो ४४व्या स्थानावर होता. जागतिक बँकेच्या ‘कंटेनर पोर्ट परफॉर्मन्स

मोठ्या बंदरांमध्ये तंत्रज्ञानाशी संबंधित समस्या आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आहेत. तिथे पुरेसे बर्थ किंवा जहाजांसाठी पुरेशा लांबीचे प्लॅटफॉर्म्स उपलब्ध नाहीत. पूर्व किनाऱ्यावरील आणि मन्नारच्या आखाताजवळ जास्त गाळ साचण्याची शक्यता असते. त्यामुळे त्यांची क्षमता कमी होते. जागतिक दर्जाची मेगा बंदरे, ट्रान्सशिपमेंट हब आणि बंदर पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करून भारताच्या सागरी क्षेत्राच्या वाढीला गती देण्यावर सरकारने भर दिला आहे. भारताच्या ७,५०० किलोमीटर लांबीच्या किनारपट्टीचा वापर करून १४,५०० किलोमीटर संभाव्य जलमार्ग तयार करणे आणि प्रमुख आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापारमार्गांवर धोरणात्मक स्थान वापरून देशात बंदर नेतृत्व विकासाला चालना देणे ही सरकारची उद्दिष्टे आहेत. ऑपरेशन्स वाढवण्यासाठी आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी स्वयंचलित क्रेन, रोबोटिक सिस्टीम आणि स्मार्ट पोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टीमसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर विचारात घेतला पाहिजे. गतिमान आणि चांगले रस्ते आणि रेल्वे नेटवर्कद्वारे बंदरे आणि अंतर्गत प्रदेशांमधील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ‘ब्लॉकचेन’, ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’ (आयओटी) आणि डेटा ॲनाल समावेश असेल.

बंदराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये प्रत्येकी एक हजार मीटर लांबीचे नऊ कंटेनर टर्मिनल, चार बहुउद्देशीय बर्थ, चार लिक्विड कार्गो बर्थ, एक रो-रो बर्थ, एक कोस्टल कार्गो बर्थ आणि एक कोस्ट गार्ड बर्थ यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पामध्ये ऑफ शोअर क्षेत्रात १,४४८ हेक्टर क्षेत्र पुनर्संचयित करणे आणि १०.१४ किलोमीटर ब्रेकवॉटर, कंटेनर/कार्गो स्टोरेज क्षेत्रांचे बांधकाम समाविष्ट आहे. या प्रकल्पामुळे रोजगारासह स्थानिक मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या आणि या व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या सर्व घटकांचे पुनर्वसन करून योग्य तो मोबदला देण्यात येणार आहे. हे बंदर समुद्रकिनाऱ्यापासून सुमारे पाच किलोमीटर आत बांधले जाईल. त्यात पर्यावरणाची काळजी घेण्यात आली आहे. जगभरात कंटेनर शिप्सचा आकार वाढत आहे. त्यामुळे सुमारे १८ ते २० मीटर खोली असणाऱ्या एका बंदराची गरज भारताला आहे. जगातील सर्वात मोठे कंटेनर जहाज सामावून घेण्यासाठी भारताकडे एकही बंदर नाही. त्यामुळे नव्या बंदराची आवश्यकता आहे.

वाढवणच्या समुद्रकिनाऱ्यापासून १० किलोमीटरपर्यंत २० मीटरची नैसर्गिक पाण्याची खोली उपलब्ध आहे. यामुळे मोठमोठी जहाजे या बंदरात येऊ शकतील. इतर बंदरांप्रमाणे या ठिकाणी मेंटेनन्स ड्रेझिंग करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे वेळ आणि खर्चाची बचत होईल. या ठिकाणाहून मुंबई-दिल्ली पश्चिम रेल्वेमार्ग फक्त बारा किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे या बंदरात येणारा माल रेल्वेमार्गाने देशभर सहज पोहोचवता येईल. येथून मुंबई-दिल्ली राष्ट्रीय महामार्ग ३४ किलोमीटरवर आहे, तर मुंबई-वडोदरा एक्स्प्रेस वे १८ किलोमीटरवर आहे. मुंबईच्या उत्तरेला बांधले जात असल्यामुळे हे बंदर महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्य प्रदेश आणि इतर राज्यांना जोडेल. वाढवण बंदरालगत विकासाच्या संधी लक्षात घेऊन वाढवण विकास केंद्राअंतर्गत चौथी मुंबई वसवण्यात येणार आहे. त्यासाठी वाढवण विकास केंद्राचे ३३.८८ चौरस किलोमीटर हे क्षेत्र वाढवून ५१२ चौरस किलोमीटर करण्याच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मान्यता दिली.

कोकणातील विकास केंद्रांची (ग्रोथ सेंटर) संख्या १३ वरून १९ करून विकास केंद्रांचे क्षेत्र ४४९.९३ चौरस किलोमीटरऐवजी २९८५ चौरस किलोमीटर करण्यासंबंधीची अधिसूचना राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने प्रसिद्ध केली. या अधिसूचनेनुसार वाढवण विकास केंद्रातील गावांची संख्या ११ वरून ९६ करण्यात आली आहे. या अानुषंगाने वाढवण विकास केंद्रातील क्षेत्र ३३.८८ किलोमीटरवरून थेट ५१२ चौरस किलोमीटर केले. त्यामुळे आता डहाणूतील ९३ आणि तलासरीतील ३ अशा एकूण ९६ गावांचा विकास चौथी मुंबई म्हणून केला जाणार आहे. या ९६ गावांच्या विकासासाठी ‘एमएसआरडीसी’ची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्तीही करण्यात आली आहे.

क्षेत्र, गावे वाढल्याने आता वाढवण विकास केंद्राअंतर्गत वाढवण बंदरालगत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नवीन शहर अर्थात ‘पोर्ट सिटी’ वसवण्यात येणार आहे. आता वाढवण विकास केंद्राची विकास योजना तयार करण्याच्या, चौथ्या मुंबईचा आराखडा तयार करण्याच्या कामाला ‘एमएसआरडीसी’कडून सुरुवात होणार आहे. वाढवण बंदर हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बंदर म्हणून प्रस्तावित असल्याने त्याला अानुषंगिक वाहतूक, उद्योग, कंटेनर डेपो, उद्योगाचे नियोजन इत्यादींचाही विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार ‘एमएसआरडीसी’कडून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सर्व सोयी-सुविधांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने नियोजनबद्ध विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन, विमानतळ आदी सुविधांनी युक्त चौथी मुंबई या बंदरालगत आकाराला येणार आहे.