'मी राजा नाही, मला देशाची सेवा करायची आहे’, असं दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीतील एका कार्यक्रमामधील लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचं वक्तव्य. या वक्तव्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्ते सुखावले असतील. आपण कसं संविधान वाचविण्याचा प्रयत्न करतोय, लोकशाहीची मूल्य जपतोय, हे दाखविण्याचा राहुल गांधींकडून नेहमीच प्रयत्न असतो. ‘भारत जोडो यात्रे’नंतर जणू काही देशातील १४० कोटी जनता आपल्या पाठीशी असल्याचा त्यांना भास झाला होता. त्यातील काही वादग्रस्त वक्तव्यांची चर्चाही तेवढीच झाली. काही प्रकरणं न्यायालयात गेली. त्या प्रलंबित प्रकरणांचा अद्याप निकाल न लागल्याने त्यावर आत्ताच भाष्य करणं उचित नाही. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना ज्या शब्दांत फटकारलं, ते पाहता भविष्यात त्यांच्याकडून अशी वादग्रस्त विधाने होऊ नये, अशी अपेक्षा भारतीय नागरिकांकडून होत आहे. काय होते न्यायालयाचे बोल?. 'जर तुम्ही खरे भारतीय असाल, तर असं विधान होणार नाही. तुम्हाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे; पण त्याचा गैरवापर जबाबदार नेत्यांनी करू नये', 'तुम्ही लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आहात. तुमची मतं संसदेत मांडली गेली पाहिजेत, सोशल मीडियावर नव्हे', 'चीनने भारताचा दोन हजार चौरस किलोमीटर भूभाग गिळंकृत केला, हे तुम्हाला कसं कळलं? तुम्ही तिथे होतात का? काही विश्वासार्ह माहिती आहे का?', अशी सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी होती. २०२२ मध्ये 'भारत जोडो यात्रेदरम्यान भारतीय लष्कराबाबत राहुल यांनी हे अपमानकारक विधान केलं होतं. या वक्तव्यावरून त्यांच्या विरोधात याचिका दाखल झाली. या याचिकेवर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्यांची भूमिका जबाबदार नेत्यास शोभणारी नसल्याचं स्पष्ट म्हटलं. न्यायालयाच्या भाषेचा मान राखून यापुढे राहुलबाबा वादग्रस्त विधान करणार नाहीत, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
राहुल गांधी हे आजच्या भारतात काँग्रेसच्या गांधी ‘राजघराण्या’चे ‘युवराज’ या संज्ञेपलीकडे जाऊ शकले नाहीत, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. याचं कारण त्यांच्या विधानांतून राजकीय अपरिपक्वता, राष्ट्रहिताच्या विरोधात जाणाऱ्या टिप्पण्या दिसून आल्या. राहुल गांधी राजकारणात अद्यापही बालिश आहेत आणि त्यांची विधानं मनाला आनंद देण्याऐवजी हसू आणणारी असतात. त्याला आपण ‘हास्यास्पद’ म्हणतो. भारताचं नेतृत्व करण्याचं दिवास्वप्न पाहणाऱ्या अशा या नेत्याने ‘भारत जोडो यात्रेदरम्यान चीनने भारतीय भूमी बळकावल्याच्या केलेल्या दाव्यामुळे लष्कराचा अपमान झाला होता. चिनी सैनिक अरुणाचल प्रदेशात भारतीय जवानांना झोडपून काढत आहेत आणि प्रसारमाध्यमे त्यावर काहीही दाखवत नाहीत’, ही राहुल गांधींची वक्तव्य राष्ट्राला क्लेषदायक आहेत. भारतीय लष्कराने या संदर्भात अधिकृत निवेदन जारी करून स्पष्ट केलं होतं की, आमच्या जवानांनी सीमाभागात घुसलेल्या चिनी सैनिकांना परखड प्रत्युत्तर दिलं आणि त्यांना परत पाठवलं. भारतीय लष्कराचा सन्मान करणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला अशा विधानामुळे त्रास होऊ शकतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला एक मर्यादा असते. त्याच्या नावाने जे काही वाटेल ते बोलता येत नाही." एका माजी पंतप्रधानांच्या वारसदाराने देशाच्या सीमेविषयी असे बिनबुडाचे, निराधार आणि खोटेपणानं भरलेली विधानं करणे, हे कितपत योग्य आहे, याचा त्यांनीच विचार करायला हवा.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी गेली ७८वर्षे काँग्रेस खोटी विधानं करत आहे. त्यात सावरकर माफीवीर असल्याचा आरोप महाराष्ट्राच्या भूमीत येऊन करायलाही राहुल गांधी मागे राहिले नाहीत. एके ठिकाणी त्यांनी म्हटलं होतं की, "भाजप आणि संघाने प्रत्येक संस्था ताब्यात घेतली आहे आणि आता आम्ही भाजप, संघ आणि भारतीय राज्याविरुद्ध लढत आहोत". त्यांच्या विधानाबाबत गुवाहाटीतील पान बाजार पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला. अमेरिकेत राहुल यांना आरक्षणावरही प्रश्न विचारण्यात आला. तेव्हा त्यांनी देशातील प्रत्येकाला समान संधी मिळू लागेल, तेव्हाच काँग्रेस आरक्षण संपवण्याचा विचार करेल, असं विधान केलं. संविधान धोक्यात आल्याचं खोटं विधान करून लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने मतं मिळवली. तीच काँग्रेस आज आरक्षण संपवण्याची भाषा करत आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा विचार केला, तर राहुल गांधी यांची ही वक्तव्यं वेळोवेळी चीनला लाभदायक ठरत आहेत. डोकलाम संघर्ष, गलवान खोऱ्यातील हिंसाचार, तसंच अलीकडील सीमावाद या प्रत्येक प्रसंगी त्यांनी भारत सरकारच्या भूमिकेवर अविश्वास दर्शवला आणि प्रत्यक्षदर्शी पुराव्यांखेरीज मांडलेली मते ही अप्रत्यक्षरीत्या चीनच्या कृष्णनीतीला पोषक ठरली. त्यांच्या वक्तव्यातून सैन्याबद्दल अविश्वास आणि भारताची प्रतिमा मलीन करणारी वृत्ती दिसून येते. आज भारताला अशा नेतृत्वाची आवश्यकता आहे, जे राष्ट्रहितासाठी बोलेल आणि शत्रू राष्ट्रांविरोधात परखड भूमिका जनमत तयार करेल. राहुल गांधी यांची वक्तव्य आणि त्यांच्या राजकीय दिशा पाहता हे स्पष्ट होतं की, ते ना नेतृत्वक्षम आहेत, ना राष्ट्रनिष्ठा! भारतीय जनतेने अशा प्रकारच्या राजकीय तमाशांना आता पूर्णतः नाकारलं पाहिजे. त्यात आता सर्वोच्च न्यायालयाने चीनसंदर्भात विधानावरून फटकारलं आहे. त्याचा राहुल गांधी यांच्यावर काही परिणाम होईल, अशी शक्यता वाटत नाही. त्यांच्या आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या नकारात्मकता पसरविण्याच्या धोरणामुळं काँग्रेस पक्षाला भारतीय जनता गांभीर्याने घ्यायला तयार नाही हे त्यांच्या कधी लक्षात यायचं ते येवो.
