जिल्ह्यातील १ हजार १७२ शेतकरी विमा भरपाईच्या प्रतीक्षेत

बँक खात्याला आधार लिंक नसल्याचा शेतकऱ्यांना फटका

अलिबाग : शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या उभारी देण्यासाठी पंतप्रधान विमा योजना राबविण्यात आली असून, २०२४ मध्ये विम्यासाठी पात्र ठरलेले रायगड जिल्ह्यातील एक हजार १७२ शेतकरी अजूनही विम्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. या योजनेची नीटपणे अंमलबजावणी न झाल्याचा फटका शेतकऱ्यांना
बसत आहे.

रायगड जिल्ह्यामध्ये ९३ हजार हेक्टरहून अधिक भाताचे क्षेत्र आहे. ९८ टक्क्यांहून अधिक शेतकरी पावसाच्या पाण्यावर भाताची लागवड करतात. उर्वरित शेतकरी पावसाच्या पाण्याबरोबरच दुबार पिकाची लागवड करतात. दरवर्षी अतिवृष्टीसह पावसाच्या हंगामात पाऊस न पडल्याने पिकांना फटका बसतो. शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडतात. खर्च अधिक आणि उत्पन्न कमी अशी परिस्थिती निर्माण होते. शेतकऱ्यांना उभारी देण्याबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी पंतप्रधान विमा योजना जिल्ह्यात सुरू करण्यात आली आहे.

पूर, दुष्काळ, गारपीट, भूस्खलन, वीज कोसळणे, ढगफुटी अशा स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान व काढणीनंतर शेतात सुकवण्यासाठी ठेवलेल्या पिकांचे होणारे नुकसान या सर्व बाबींसाठी विमा संरक्षण देण्यासाठी रायगड जिल्ह्यामध्ये २०२४-२५ या कालावधीत खरीप हंगामात पीक विमा योजना राबविण्यात आली. शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून विम्याचे महत्त्व पटवून देण्यात आले.

रायगड जिल्ह्यामध्ये चोलामंडलम एम.एस. जनरल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत पीक विमा योजना राबविण्यात आली.
रायगड जिल्ह्यासाठी भातपिकाला विमा संरक्षित रक्कम ५१ हजार ७६० रुपये असून, नाचणी पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम २० हजार रुपये आहे. ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंदणी करणे, या योजनेंतर्गत भातासाठी केवळ एक रुपयात जवळजवळ ५० हजार रुपये पीक विमा संरक्षणाचा लाभ देण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. अतिवृष्टी व इतर कारणांमुळे झालेल्या नुकसानीमध्ये एक हजार ८२० शेतकरी विम्यासाठी पात्र ठरले.

या शेतकऱ्यांचा विमा मंजूर करण्यात आला. त्यासाठी एक कोटी ३२ लाख १० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. एक हजार ८२० शेतकऱ्यांपैकी ६४८ शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे देण्यात आले. एकूण ४३ लाख रुपयांचा निधी या शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आला. २०२४ चा खरीप हंगाम संपून २०२५ चा खरीप हंगाम सुरू झाला आहे. मात्र, अजूनपर्यंत पात्र असलेले एक हजार १७२ शेतकरी विम्याच्या रकमेपासून वंचित असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

या शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांकडून विमा उतरविताना त्यांच्या बँकेची सर्व माहिती घेतली जाते. बँक खाते क्रमांकापासून आधार कार्ड क्रमांकासहित अनेक कागदपत्रे घेतली जातात; परंतू बँकेचे खाते आधार लिंक नसल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे.