यंदाचा म्हणजे २०२५-२६चा ऊस हंगाम पावसाच्या पातळीवर अनुकूल राहिला. अजून दोन महिने पावसाचे आहेत. दसरा, दिवाळीला ऊस गाळप होऊन साखर उत्पादन सुरू होईल. इथेनॉलसंबंधी केंद्र सरकारने वेळेवर निर्णय घेतले आणि साखर साठ्यांवर नियंत्रण ठेवले, तर सरकारने १०.२५ टक्के रिकव्हरीच्या उसाला ३५५० रुपये एफआरपी जाहीर केला आहे. प्रत्यक्षात १२.५ टक्के उताऱ्याच्या उसाला प्रतिटन सरासरी ३३०० ते ३५०० निव्वळ मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र हे सर्व घटक एकाचवेळी योग्य प्रकारे घडले, तरच हंगाम फायदेशीर ठरेल. अन्यथा परिस्थिती अवघड होऊ शकते आणि त्याचे दुष्परिणाम शेतकरी, कामगार आणि कारखान्यांवर उमटू शकतात.
साखर हंगाम २०२५-२६ दरवर्षीप्रमाणेच नव्या आशा, आकडे आणि आव्हानांसह येत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, कोल्हापूर, पुणे ग्रामीण, सोलापूर आणि नगर या जिल्ह्यांमध्ये यंदाच्या हंगामात एकूण ५.४ कोटी मेट्रिक टनांवर ऊस गाळपासाठी उपलब्ध असल्याचे साखर आयुक्त कार्यालयाच्या प्राथमिक आकडेवारीतून समोर आले आहे. यासाठी सुमारे २०० ते २२० साखर कारखान्यांची तयारी असून, सुमारे ५४० लाख टनांपर्यंत ऊस गाळप अपेक्षित आहे. यासाठी लागणाऱ्या एकूण उसाची गरज सुमारे ४७०-४८० लाख टनांच्या घरात आहे. याचा अर्थ असा की, साखर हंगामात गाळप क्षमतेपेक्षा थोडा अधिक ऊस उपलब्ध असून, उसाची पळवापळवी किंवा आडमार्गाने ऊस नेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गेल्या वर्षी कोल्हापूर व सांगलीतील काही भागात ही समस्या मोठ्या प्रमाणावर दिसून आली होती. गेल्या तीन हंगामांत शेतकऱ्यांना टनामागे निव्वळ किती रक्कम मिळाली, याचा विचार करता २०२२-२३ मध्ये सरासरी २९५०, २०२३-२४ मध्ये ३०५० तर २०२४-२५ मध्ये सरासरी ३१२० रुपये प्रति टन असा टप्प्याटप्प्याने वाढलेला भाव दिसतो. यामध्ये तोडणी व वाहतूक खर्च, उचल विलंब, फड नंबर इ. बाबी गृहीत धरल्यास शेतकऱ्याच्या हाती प्रत्यक्षात मिळालेली रक्कम थोडी कमीच राहते. सांगली जिल्ह्यात यंदा तोडणी वाहतूक खर्च सुमारे ७७० ते ७९० रु. दरम्यान आहे. त्यामुळे एफआरपी रुपये ३५५० असली तरी १२.५ टक्के प्रमाणे वरच्या २.२५ टक्क्याचे ७७८ रु. तोडणी आणि वाहतुकीला गेले तर शेतकऱ्याला मिळणारा निव्वळ भाव सुमारे ३५५० रुपये येतो. मात्र त्यापेक्षा कमी रिकव्हरीला दर कमी असेल. यंदाच्या हंगामात वातावरणाचा जोर काहीसा उशिरा लागल्याने उसाचे वय काही भागात कमी आहे, मात्र पावसाचे एकूण स्वरूप अनुकूल असल्यामुळे रिकवरीमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. पुणे ग्रामीण व सातारा जिल्ह्यांमध्ये उसाची सरासरी रिकवरी १०.८% पेक्षा अधिक असून, सोलापूर व नगरमध्ये ती तुलनेत कमी म्हणजेच ९.९% ते १०.२% दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. या रिकवरी दराच्या आधारावर एफआरपी ठरत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना किती भाव मिळेल, हे त्यावर ठरणार आहे.
इथेनॉलचा मुद्दा या हंगामातही केंद्रस्थानी इथेनॉलचा मुद्दा या हंगामातही केंद्रस्थानी असणार आहे. जर इथेनॉल उत्पादनासाठी पुरेसा ऊस वळवला गेला आणि केंद्र सरकारने इथेनॉल खरेदी दर वेळेवर निश्चित केले, तर कारखान्यांच्या लिक्विडिटी स्थितीत सुधारणा होईल. मात्र याच वेळेस साखरेचा साठा जर जास्त झाला आणि निर्यात धोरण अस्पष्ट राहिले, तर साखरेच्या किमतीवर परिणाम होऊ नये म्हणून इथेनॉलकडे साखर वळवावी लागेल किंवा दर चांगले मिळाले, तर निर्यात होईल.
सध्या साखरेचा दर ३६ ते ३७ रुपये प्रति किलोच्या आसपास असून, काही खासगी व्यापारी दरात घट होण्याची शक्यता वर्तवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कारखानदारीसमोरील मोठी आव्हाने म्हणजे ऊस उचल, वेळ, कामगार उपलब्धता, साखर साठ्याची हाताळणी आणि इथेनॉल प्लांट्सची व्यवहार्यता हे आहे. अनेक लघू व मध्यम कारखान्यांना इंधन दरवाढ, थकीत बिले आणि उत्पादन खर्चामुळे गाळपाची सुरळीतता राखणे कठीण होईल. यामधून काही कारखाने स्पर्धेतून बाहेर पडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गाळप यंत्रणा सुरळीत चालली पाहिजे, ऊस तोडणी वेळेवर झाली पाहिजे आणि साखर कारखान्यांनी एफआरपी पूर्णपणे आणि शक्यतो एकाच हप्त्यात अदा केली पाहिजे. साखर विक्री आणि इथेनॉल उत्पन्नाचा लाभ जर वेळेवर झाला, तर यंदाचा हंगाम शेतकऱ्यांसाठी खरोखर फायदेशीर ठरू शकतो.
