भारतापासून अतिशय जवळ आणि हिंदी महासागरात व्युहात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या स्थानी असलेल्या मालदीवशी भारताचे संबंध गेल्या दोन वर्षांमध्ये दुरावले होते; परंतु आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंधांना पुन्हा उजाळा मिळाला आहे. व्यक्तिगत अर्थकारणापेक्षा देशाचे अर्थकारण जास्त महत्त्वाचे असते, याची जाणीव आता मालदीवच्या राज्यकर्त्यांना झालेली दिसते.
केरळच्या किनाऱ्यापासून सुमारे ५०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या जगातील सर्वात लहान मुस्लीम राष्ट्र असलेले मालदीव भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहेत. असे असूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मालदीव दौरा सहा वर्षांनंतरच शक्य झाला. कारण चीन आणि पाकिस्तानच्या प्रयत्नांमुळे तेथे निर्माण झालेले भारतविरोधी वातावरण निष्क्रिय करण्यासाठी थोडा वेळ लागला. चीनने हिंद महासागराच्या मुख्य व्यापार मार्गाजवळ असलेल्या या देशावर नजर ठेवायला सुरुवात केल्यापासून भारत आणि मालदीवमधील संबंधांवर परिणाम होऊ लागला होता. या दशकात मालदीवच्या राजकारणात हस्तक्षेप करण्याचे आणि आपल्याला अनुकूल सरकार स्थापन करण्याचे प्रयत्न चीन आणि पाकिस्तानकडून होत आहेत; परंतु चीनने मालदीवच्या सागरी क्षेत्रात आपली उपस्थिती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने एक बेट भाडेतत्त्वावर घेतले, तेव्हा स्वाभावीकपणे भारताची चिंता वाढली. या बेटाच्या बहाण्याने चीनने केवळ आपली नौदल जहाजे मालदीवमध्ये पाठवण्यास सुरुवात केली नाहीत, तर ती कायमची तैनात करण्याचाही विचार केला. दुसरीकडे, भारताने मालदीवच्या सागरी क्षेत्रांवर लक्ष ठेवण्यासाठी केवळ त्याच्या तटरक्षक दलाशी सहकार्याचे संबंध प्रस्थापित केले नाहीत, तर तेथील एका बेटावर आपले रडार केंद्रदेखील स्थापित केले. दोन वर्षांपूर्वी मालदीवने भारतीय सैन्य हटवण्याची सूचना केली. भारताविषयी गरळ ओकली. त्यामुळे भारतीय पर्यटकांनी मालदीवऐवजी अंदमान-निकोबारचा पर्याय स्वीकारला. परिणामी या देशाशी आपले संबंध बिघडले. मालदीवची अर्थव्यवस्था भारत आणि रशियाच्या पर्यटकांवर अवलंबून आहे. मालदीवच्या जीडीपीमध्ये पर्यटनाचा वाटा तीस टक्के आहे. चीनच्या पर्यटकांची संख्या वाढली असली, तरी मुळात तिथले पर्यटक मालदीवला कमी जातात. भारताशी पंगा घेणे मालदीवला परवडणारे नव्हते; शिवाय चीनच्या कर्जाच्या विळख्यात अडकले, तर देश आणखीच अडचणीत येईल, याची जाणीव मालदीवच्या सत्ताधाऱ्यांना झाली. चीनची मदत सहेतुक असते. अडचणीच्या काळात तो मागे उभा राहीलच याची शाश्वती नसते. मालदीवच्या आक्रस्ताळी भूमिकेनंतरही भारताने अतिशय संयत प्रतिक्रिया दिली. भारताने मदत थांबवली नाही, तर मदतीचा हात दिला. त्यामुळे आता आपला खरा मित्र कोण आणि फायद्यासाठी मैत्रीचा हात पुढे करणारा मित्र कोण यातला फरक लक्षात आला.
भारताशी सहकार्य संबंधांशिवाय मालदीव, चीन आणि पाकिस्तानच्या बळावर जास्त काळ टिकू शकत नाही. सुमारे चार दशकांपूर्वी १९८८ मध्ये काही बंडखोर तत्कालीन अध्यक्ष अब्दुल गयूम यांना उलथवून टाकण्यासाठी माले येथे उतरले, तेव्हा त्यांनी भारताकडे मदत मागितली होती. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारने गयूम यांची सत्ता वाचवण्यासाठी ‘ऑपरेशन कॅक्टस’ अंतर्गत भारतीय हवाई दलाच्या वाहतूक विमानातून माले येथे सैन्य
पाठवले होते. भारताशी संबंधांवर परिणाम करण्यासाठी पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था ‘आयएसआय’ मालदीवमधील पाच लाख सुन्नी मुस्लीम लोकसंख्येच्या धार्मिक भावना भडकवून भारतविरोधी बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे; परंतु हा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही, हे मोदी यांच्या दौऱ्यातून स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्या मालदीव दौऱ्यादरम्यान पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी भारताने मालदीवला सुमारे ४८५० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली. याचा दोन्ही देशांना फायदा होईल. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे भारताच्या आर्थिक मदतीमुळे मालदीववरील चीनचा कर्जाचा बोजा कमी होण्यासही मदत होईल. मालदीववर चीनचे एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त कर्ज आहे. मालदीव पूर्वी चीन आणि इतर देशांना दर वर्षी ५१ दशलक्ष डॉलर्स देत असे. भारताच्या मदतीमुळे आता ही रक्कम फक्त २९ दशलक्ष डॉलर्सवर येईल. यामुळे मालदीवचे चीनवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. मोदी यांच्या या भेटीनंतर आता मालदीवचे नेते आपल्या देशाच्या राजकारणावर प्रभाव पाडण्यासाठी चीन योजत असलेल्या युक्त्या समजून घेतील, अशी आशा निर्माण झाली आहे. भारताने मुइझ्झू यांना चीनच्या प्रभावापासून दूर ठेवून शेजारील देशाशी जुने संबंध पुनर्संचयित करण्यासाठी अभूतपूर्व संयम आणि राजनैतिक कौशल्य दाखवले आहे. चीनसमर्थक मानल्या जाणाऱ्या मुइझ्झू यांनी भारताशी संरक्षण सहकार्याचे संबंध पुनर्संचयित करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्याचबरोबर भारताच्या सुरक्षा हितांना हानी पोहोचवू शकेल असे कोणतेही पाऊल उचलणार नाही, असे आश्वासनदेखील दिले आहे. भौगोलिकदृष्ट्या मालदीवला जगातील सर्वाधिक विखुरलेला देश म्हटले जाते. एका बेटावरून दुसऱ्या बेटावर जाण्यासाठी येथे फेरी बोटीचा वापर करावा लागतो. मालदीव १९६५ मध्ये ब्रिटनपासून राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र झाला. स्वातंत्र्यानंतर तीन वर्षांनी मालदीव एक संवैधानिक इस्लामिक प्रजासत्ताक बनले. स्वातंत्र्यानंतर, मालदीवच्या लोकांच्या राजकारणात आणि जीवनात इस्लामला महत्त्वाचे स्थान आहे.
२००८ मध्ये मालदीवमध्ये इस्लाम हा राज्य धर्म बनला. मालदीव हा जगातील सर्वात लहान इस्लामिक देश आहे. २६ जुलै रोजी मालदीवचा साठावा स्वातंत्र्य दिन होता. या कार्यक्रमाला मोदी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. मोदी यांचा मालदीवचा हा तिसरा दौरा आहे. पूर्वी मालदीव सरकार ‘इंडिया फर्स्ट’ धोरणाचे पालन करत होते; परंतु मुइझू यांनी हे धोरण संपवण्याचे आश्वासन दिले होते. मुइझू यांनी चीनशी संबंध अधिक दृढ केले होते. भारताने ७.५ अब्ज डॉलर्सची अर्थव्यवस्था असलेल्या मालदीवला दिवाळखोर होण्यापासून वाचवल्यानंतर मुइझू यांचा भारताबद्दलचा दृष्टिकोन बदलला. मालदीव हिंदी महासागरातील प्रमुख सागरी मार्गांजवळ आहे. या मार्गांवरून आंतरराष्ट्रीय व्यापार होतो. या मार्गाने आखाती देशांमधून भारताला ऊर्जा पुरवली जाते. अशा परिस्थितीत मालदीवशी भारताचे बिघडणारे संबंध कोणत्याही प्रकारे चांगले मानले जात नव्हते. भारताच्या आर्थिक आणि धोरणात्मक हितसंबंधांसाठी हा मार्ग खूप महत्त्वाचा आहे. मालदीवशी चांगले संबंध भारताची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करतात. भारताच्या सागरी देखरेखीमध्येही मालदीवचे सहकार्य तितकेच महत्त्वाचे आहे. मालदीव हे भारताच्या लक्षद्वीपपासून सुमारे ७०० किलोमीटर आणि भारताच्या मुख्य भूमीपासून १२०० किलोमीटर अंतरावर आहे. चीनने मालदीवमध्ये नौदल तळ बांधणे भारतासाठी सुरक्षेचे आव्हान निर्माण करते. चीन जगात बलवान झाला, तर युद्धसदृश परिस्थितीत भारतापर्यंत पोहोचणे त्याच्यासाठी खूप सोपे होईल. मालदीवमध्ये चीनचे अनेक प्रकल्प आहेत. अशा परिस्थितीत भारताने सतर्क राहणे आवश्यक आहे. मालदीवचे जनमत अजूनही भारताविरुद्ध आहे. असे असले, तरी भारताने मालदीवच्या अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. यापैकी ‘ग्रेटर माले कनेक्टिव्हिटी’ प्रकल्प हा चीनला टक्कर देण्याचा एक मार्ग म्हणून पाहिला जातो.
चीन मालदीवमध्ये २०० दशलक्ष डॉलर्सचा चीन-मालदीव मैत्री पूल बांधत आहे. मालदीवमध्ये चीनची वाढती उपस्थिती भारताच्या सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे अनेक विश्लेषकांचे मत आहे. मालदीवने माले विमानतळाजवळील एक बेट चार दशलक्ष डॉलर्समध्ये चीनला ५० वर्षांसाठी भाड्याने दिले. चीन ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ उपक्रमाअंतर्गत हिंद महासागरात आपली उपस्थिती वाढवत आहे आणि त्यासाठी मालदीवमध्ये अनेक प्रकल्पांवर काम करत आहे. दोन वर्षांपूर्वी ‘क्वीट इंडिया’ धोरण राबवणाऱ्या, भारतीय सैन्याला ‘चले जाव’ म्हणणाऱ्या मालदीवने आता ‘इंडिया फर्स्ट’ धोरण जाहीर केले आहे. भारत आणि चीन या दोन्ही राष्ट्रांसाठी मालदीवचे भू-राजकीय स्थान अतिशय महत्त्वाचे आहे. चीनने मदत देऊनही मालदीवला पुन्हा भारताशी मैत्री करावी का लागली, याचे उत्तर अर्थकारणात आहे. मोदी आणि मोइझ्जू यांच्या भेटीत संरक्षण आणि सागरी सुरक्षेसह इतर अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करण्याबाबत व्यापक चर्चा झाली. आता भारत आणि मालदीवमधील संबंधांमध्ये एक नवीन अध्याय सुरू होईल, असे मानले जात आहे. भारताने मालदीवबद्दल संयमाची पातळी दाखवल्यानंतर आता विश्वासाची मैत्री पुढे नेण्यावर भर दिला आहे, त्यामुळे मालदीवसाठी सकारात्मक परिस्थिती निर्माण होईल.
- जनार्दन पाटील