कोट्यवधींचे परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या मत्स्यविभागाकडे सरकारचे दुर्लक्ष
अलिबाग : अलिबाग जवळच्या समुद्रात मासेमारी नौकेला जलसमाधी मिळून तीन मच्छीमारांना आपला जीव गमवावा लागला. या दुर्घटनेनंतर बंदी कालावधीत चालणाऱ्या बेकायदा मासेमारीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. याची जबाबदारी मत्स्यव्यवसाय विकास विभागावर येते; परंतु या विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसून, जी मंजूर पदे आहेत, त्यांतील केवळ ५० टक्केच पदे भरलेली आहेत. त्यामुळे काम करताना उपलब्ध कर्मचाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या या विभागाकडे सरकारचे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.
या विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार बंदी कालावधीतील हे दोन महिन्यांचे काम मोठे जिकिरीचे असते. रात्रंदिवस गस्त ठेवावी लागते; परंतु खात्याकडे काम करायला पुरेसा कर्मचारी वर्गच नाही. जे कार्यालयीन काम करतात, त्यांनाच अनेकदा रात्रीची गस्त घालावी लागते. १२२ किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभलेल्या रायगड जिल्ह्यात लहान-मोठ्या सुमारे साडेचार हजार मच्छीमार नौका आहेत.
मासळी उतरवण्यासाठी ४५ ठिकाणे आहेत. या ठिकाणांवर नजर ठेवण्यासाठी केवळ तीनच परवाना अधिकारी कार्यरत आहेत. मत्स्यव्यवसाय विकास विभागात रायगड जिल्ह्यासाठी ३९ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी केवळ १९ पदे भरलेली आहेत, तर २० पदे रिक्त आहेत. १९८१ मध्ये या खात्याची पदरचना झाली ती आजतागायत तशीच आहे. मागील जवळपास ४५ वर्षांत या खात्यावरील कामांची जबाबदारी वाढली. मच्छीमार बोटींची संख्या वाढली. जेट्टींची संख्या वाढली. तरीदेखील पदरचना पूर्वीप्रमाणेच कायम आहे.
या विभागाकडून समुद्रात दिवसरात्र गस्त सुरू असते; परंतु या विभागाकडे जेमतेम एकच गस्तीनौका आहे. शिवाय त्यावर मनुष्यबळही नाही. कार्यालयीन कर्मचारी पाळी लावून या नौकेवर गस्तीसाठी जात असतात. अनेकदा मुंबई किंवा रत्नागिरी जिल्ह्याच्या गस्तीनौकांची मदत घ्यावी लागते. अवैध मासेमारीवर कारवाई करीत असताना अनेकदा वादाचे प्रसंग उद्भवतात. कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका असतो. अशावेळी दोन हत्यारबंद पोलीस शिपाई मिळावेत, अशी विनंती पोलीस विभागाकडे करण्यात आली आहे; परंतु त्याला अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही.
समुद्रात बेपत्ता मच्छीमार बोटींचा शोध घेण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाला अद्यावत ड्रोन पुरविण्यात आले आहेत; परंतु हे ड्रोन चालवण्यासाठी खात्याकडे कर्मचारीच उपलब्ध नाहीत. खासगी संस्थेच्या माध्यमातून ड्रोन उडविले जात आहेत.
