केंद्र सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारकांना मिळणार दिलासा
मुंबई : देशभरातील सुमारे एक कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा देणाऱ्या आठवा वेतन आयोगाची तयारी पूर्ण झाली असून, आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. त्याची अधिकृत घोषणा लवकरच केली जाईल. या आयोगाचा कार्यकाळ १ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होणार आहे.
यासंदर्भात अर्थ मंत्रालयातील राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले की, सरकारला विविध भागधारकांकडून माहिती मिळाली आणि अधिकृत अधिसूचना 'योग्य वेळी' जाहीर केली जाईल. मोदी सरकारने १६ जानेवारी २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. आता सहा महिन्यांहून अधिक काळ लोटला; परंतु नवीन वेतन आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झाली नसल्याने उलटसुलट चर्चा होती.
सातव्या वेतन आयोगाचा १० वर्षांचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी पूर्ण होणार आहे आणि आठवा आयोगाचा कार्यकाळ १ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होणार आहे.
सामान्यत: सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा आढावा घेण्यासाठी आणि सुधारित वेतन रचना करण्यासाठी दर १० वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना करते. केंद्राने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (सीपीसी) स्थापनेची घोषणा करून सहा महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे; परंतु अद्याप हा प्रश्न निकाली निघाला नव्हता.
१ जानेवारी २०१६ पासून हा आयोग लागू झाला होता. त्याच्या अंमलबजावणीनंतर, लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतन, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा झाली. आता, १० वर्षांच्या चक्रानुसार, आठवा वेतन आयोग लागू होणार आहे.
