केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना लवकरच आनंदाची बातमी मिळणार आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे आणि त्याची अधिकृत घोषणा लवकरच केली जाईल. या आयोगाचा कार्यकाळ १ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होणार आहे.
फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, अर्थ मंत्रालयातील राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले की, सरकारला विविध भागधारकांकडून माहिती मिळाली आहे आणि अधिकृत अधिसूचना 'योग्य वेळी' जाहीर केली जाईल.
मोदी सरकारने १६ जानेवारी रोजी आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. मात्र, आता सहा महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे, परंतु नवीन वेतन आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. सातव्या वेतन आयोगाचा १० वर्षांचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी पूर्ण होणार आहे आणि या आयोगाचा कार्यकाळ १ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होणार आहे.
सामान्यत: सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा आढावा घेण्यासाठी आणि सुधारित करण्यासाठी दर १० वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना करते. येथे, केंद्राने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (सीपीसी) स्थापनेची घोषणा करून सहा महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे, परंतु अद्याप हा प्रश्न निकाली निघालेला नाही. १ जानेवारी २०१६ पासून हा आयोग लागू झाला. त्याच्या अंमलबजावणीनंतर लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा झाली. आता १० वर्षांच्या चक्रानुसार, आठवा वेतन आयोग २०२४-२५ मध्ये लागू होणार आहे.
