प्रतिनिधी: जेन स्ट्रीटकडून नियामक मंडळांना कुठल्याही प्रकारचे सहकार्य होत नसल्याचे सुत्रांनी प्रसारमाध्यमांना म्हटले आहे. आयकर विभागाने सुरू ठेवलेल्या चौकशीत जेन स्ट्रीटकडून आवश्यक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे म्हटले जात आहे. कथित प्रकरणा त कंपनीचे मुख्य सर्व्हर परदेशातून ऑपरेट केले जात आहेत असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे ते सर्व्हर हाताळण्यासाठी आयकर विभागाला अडचण येत असल्याचे सुत्रांनी म्हटले. याशिवाय कंपनीचे अकाऊंटिग परदेशाबाहेर सुरू असल्याने हिशोबाचा भारता त कुठल्याही प्रकारचा आगापिछा नाही. किंबहुना ही माहिती नियामक मंडळाला (Regulatory Agency) ला दडवली जात आहे. सध्या भारतात असलेल्या कार्यालयात जेन स्ट्रीटचे मर्यादित कर्मचारी उपस्थित असतात. तेही आयकर अधिकारी वर्गाला सहकार्य करत नसल्याचा आरोप देखील केला जात आहे. त्यामुळे जेन स्ट्रीटवर सेबी, आयकर विभाग, ईडी अशा नियामक मंडळाने सुरु केलेल्या वेगवान चौकशीला सुरूंग लागला असल्याने चौकशी थंडावली आहे.
सेबीने ४ जुलैला आपल्या अंतरिम आदेशात (Interim Order) मध्ये निर्देशांक हेरफेर (Index Manipulation) केल्याचा आरोप करत अनैतिक मार्गाने कंपनीने ४८४३.५७ कोटींचा नफा कमावला असल्याचे म्हटले होते. यासाठी या शॉर्ट सेलर फर्मने अनेक प्र कारच्या अनैतिक क्लुप्त्या वापरत बाजारात हेरफेर केल्याचा सेबीने केला होता. यानंतर जेन स्ट्रीटवर बाजारात ट्रेडिंग करण्यापासून रोखत त्या कंपनीवर बंदी आणण्याचा निर्णय सेबीने घेतला. मात्र काही अटींसह व भुर्दंडासह त्यांना बाजारात ट्रेडिंगची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र पुढील चौकशी सुरू असताना त्यांचा कर्मचारी वर्ग तपासाला सहकार्य करत नसल्याचा दावा सुत्रांनी केला आहे.
या आदेशात जेन स्ट्रीट ग्रुपच्या छत्राखालील जेएसआय इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, जेएसआय२ इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, जेन स्ट्रीट सिंगापूर प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जेन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग लिमिटेड या चार प्रमुख संस्थांना लक्ष्य केले आहे. सेबीने त्यांच्या आदेशात नमूद केले आहे की ग्रुपने बाजारपेठेत फेरफार करण्यासाठी नफा वाढवण्याच्या योजनेचा वापर केला आणि इंडेक्स ऑप्शन्समध्ये मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवला, तर रोख आणि फ्युचर्स सेगमेंटमध्ये कमी तोटा सहन करावा लागला. त्यानंतर २१ जुलै रोजी, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीटला भारतीय शेअर बाजारात पुन्हा व्यापार सुरू करण्याची ही परवानगी दिली, नियामकांच्या अंतरिम आदेशानुसार, तिने एस्क्रो खात्यात ४,८४३ कोटी रुपये जमा केले होते.
तथापि, सेबीने पुढे म्हटले आहे की, 'संस्थांना कोणत्याही फसव्या, हेराफेरी किंवा अनुचित व्यापार पद्धतीत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी होण्यापासून किंवा कोणत्याही क्रियाकलाप (Activity),प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे, जे उल्लंघन करू शकते ते थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.'
