‘ईडी’ कार्यालयाकडून भांडाफोड
विरार : वसई-विरार पालिका क्षेत्रात करण्यात आलेल्या घोटाळ्यामध्ये अनिलकुमार पवार यांचा थेट सहभाग असल्याचे शुक्रवारी सक्तवसुली संचलनालयाने जाहीर केले. दरम्यान अवैध बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी माजी आयुक्त आणि उपसंचालक नगररचनाकार यांचे 'रेट' ठरलेले होते असा गौप्यस्फोटसुद्धा ईडीकडून करण्यात आला आहे.
वसई-विरार पालिका क्षेत्रात झालेल्या अवैध बांधकामाबाबत अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) ने तपास सुरू केला आहे. मे महिन्यात पालिकेचे उपसंचालक नगररचना वाय. एस. रेड्डी यांच्या हैदराबाद येथील निवासस्थानी छापा टाकून ३२ कोटींचे मोठे घबाड ईडीने जप्त केले आहे. त्यानंतर 'ईडी'च्या मुंबई विभागीय कार्यालयाने जयेश मेहता आणि इतरांविरोधात अवैध बांधकाम घोटाळा प्रकरणात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा २००२ च्या तरतुदींनुसार २९ जुलै रोजी मुंबई, पुणे, नाशिक आणि सटाणा येथील १२ वेगवेगळ्या ठिकाणी शोध मोहीम राबविली. या शोध मोहिमेत १.३३ कोटी रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. तसेच पवार यांच्या नातेवाईक आणि बेनामीदारांच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेच्या कागदपत्रांच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी कागदपत्रे, उपकरणे, रोख रक्कम आणि धनादेश डिपॉझिट स्लिप्सदेखील जप्त करण्यात आल्या आहे.
दरम्यान, अवैध बांधकाम प्रकरणात मीरा भाईंदर पोलिसांनी नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे ईडीने महापालिका क्षेत्रातील अवैध बांधकामांची चौकशी सुरू केली आहे.
पालिका क्षेत्रातील खाजगी जमिनीवर बेकायदेशीर निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींचे बांधकाम करणे तसेच वसई-विरार शहराच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार, ‘सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प’ आणि ‘डंपिंग ग्राऊंड’साठी राखीव असलेल्या जमिनीवर ४१ बेकायदेशीर इमारती बांधण्यात आल्याच्या प्रकरणात ईडीने तपास हाती घेतला असल्याचे प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. बिल्डर आणि डेव्हलपर्सनी बेकायदेशीर इमारती बांधून आणि नंतर बनावट मान्यता कागदपत्रे तयार करून सामान्य नागरिकांना विक्री केल्या.
या इमारती अनधिकृत आहेत याची पूर्व माहिती असूनही, डेव्हलपर्सनी या इमारतींमधील सदनिका, खोल्या विकून लोकांची दिशाभूल केली असे देखील ईडीने म्हटले आहे.
