‘दहशतवादाला कुठलाही धर्म नाही, कुठलाही रंग नाही', अशी टिप्पणी करत मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडील खटल्यांसाठी निर्मिलेल्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. लाहोटी यांनी गेल्या १७ वर्षांपासून सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या खटल्याचा निकाल दिला. माजी खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सात आरोपींची त्यांनी निर्दोष मुक्तता केली. या निकालामुळे भारतीय सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनावर 'हिंदू दहशतवाद' म्हणून जो शब्दप्रयोग बिंबविण्याचा प्रयत्न झाला होता, त्याला छेद मिळाला. बॉम्बस्फोट झाला होता, हे सरकारी पक्षाला सिद्ध करता आले असले, तरी केवळ संशयाच्या आधारे आरोपींना शिक्षा देणे योग्य नसल्याचे विशेष न्यायालयाने स्पष्ट केले. मालेगावातील मुस्लीमबहुल परिसरातील भिक्कू चौकाजवळील उभ्या असलेल्या मोटरसायकलमध्येच बॉम्बस्फोट झाला होता. त्यात सहा लोक ठार आणि शंभरहून अधिक जण जखमी झाले. २९ सप्टेंबर २००८ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोटाचे पडसाद देशभर उमटले. सुरुवातीला तपास करत एटीएसने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित यांना संशयित म्हणून अटक केली. हिंदूही बॉम्बस्फोट घडवू शकतात. मुंबईसह महाराष्ट्रात झालेल्या बाॅम्बस्फोटाच्या घटनांना उत्तर म्हणून 'हिंदू राईट विंग'कडून मालेगावचा बॉम्बस्फोट घडविण्यात आला, अशी पोलीस तपासातील सूत्रांची माहिती त्यावेळच्या माध्यमांच्या हेडलाईन बनल्या होत्या. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी 'हिंदू दहशतवाद' हा शब्दप्रयोग केल्याने, मालेगाव बाॅम्बस्फोट खटल्याकडे धर्माच्या चष्म्यातून पाहिले गेले. २०११ साली एनआयएने या प्रकरणी हस्तक्षेप करून पुन्हा नव्याने तपास सुरू केला. २०१६ मध्ये महाराष्ट्र एटीएसने केलेल्या काही आरोपांना नाकारून खटल्यातील काही आरोपींची एनआयएने सुटका केली. मात्र, दहशतवाद विरोधी कायदा (यूएपीए) आणि आयपीएस अंतर्गत गंभीर आरोप कायम ठेवले. एक लाखांहून अधिक पानांचे पुरावे, ३०० साक्षीदारांची साक्ष नोंदवून विशेष न्यायालयाने गुरुवारी निकाल दिला.
न्यायालयाने निकाल देताना नोंदविलेली निरीक्षणे महत्त्वाची आहेत. बॉम्बस्फोट घडविण्यासाठी ज्या स्कूटरचा वापर केला, ती प्रज्ञा ठाकूर यांच्या मालकीची होती हेही सिद्ध करता आले नाही. बॉम्बस्फोट स्कूटरमध्ये झाला याचे पुरावे देण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला. जागेवरून हातांचे ठसे जप्त करण्यात आले नाहीत. दुचाकीच्या सांगाड्याचा क्रमांक देखील जप्त करण्यात आला नाही. स्फोट करण्यासाठी झालेल्या बैठकांसंदर्भातही तपास यंत्रणेचे दाव्यांवर न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. आधी आरोपींवर लावलेला मोक्का नंतर मागे घेतल्याने याअंतर्गत सगळे जबाब निरर्थक ठरविल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. कर्नल पुरोहित विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी घेण्यात आलेल्या मान्यतेवरही कोर्टाकडून सवाल करण्यात आला. कर्नल पुरोहित यांनी आरडीएक्स आणि बॉम्ब आणल्याचा कोणताही पुरावा नाही.फिगर प्रिंट्स सुद्धा घेतले नाही. संशयाच्या आधारावर आरोपींना शिक्षा होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केल्याने तपास यंत्रणांना न्यायालयाची मोठी चपराक बसली.
मुंबईतील ९३ च्या साखळी बॉम्बस्फोटापासून देशभरात आतापर्यंत जे बाॅम्बस्फोट झाले, त्यातील आरोपींची नावे पाहिली तरी, ती विशिष्ट धर्मातील असल्याची बाब आता लपून राहिलेली नाही. देशात अनेक बाॅम्बस्फोट खटल्यात भारतात दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी पाकिस्तानकडून कसे छुपे हल्ले सुरू आहेत, यावरही युक्तिवाद झाला. सीमेपलीकडील हिरव्या दहशतवादाला खतपाणी घालण्याचे काम देशद्रोही व्यक्तींकडून केले गेले, त्यांची नावे खटल्यात संदर्भ म्हणून अनेकदा युक्तिवादातून पुढे आली. 'हिरवा दहशतवाद' हा शब्द केंद्रातील तसेच राज्यातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारला मात्र रुचत नव्हता. अल्पसंख्याकांच्या मतांवर डोळा ठेवून राजकारण करणाऱ्या काँग्रेसला मालेगाव बाॅम्बस्फोटानिमित्ताने अल्पसंख्याकांना खूश करण्यासाठी नवा शब्द सापडला. 'हिंदू दहशतवाद'ही देशात कार्यरत आहे. त्यामुळे ऊठसूठ अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्तींना बाॅम्बस्फोटासाठी जबाबदार धरू नये असा प्रचार काँग्रेस पक्षांकडून करण्यात आला. पुढील निवडणुकांमध्ये अल्पसंख्याकांची एकगठा मते मिळावीत, यासाठी हिंदू दहशतवादचा भंपक शब्द काँग्रेसी षडयंत्रकारी नेत्यांनी व्यवस्थेत आणला. शब्दप्रयोग करून, मुस्लीम व्होट बँक स्वत:कडे ठेवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न झाला. ‘हिंदू दहशतवाद’ हा शब्द प्रचारात आणून देशाच्या सामाजिक ऐक्यालाच गालबोट लावणाऱ्या काँग्रेसला आज या निकालाने कायद्याचा दणका मिळाला आहे. हिंदू साध्वींना, राष्ट्रासाठी लढणाऱ्या अधिकाऱ्यांना खोट्या पुराव्यांत अडकवण्यात का आलं? एका विशिष्ट समाजाला खूश करण्यासाठीच ना? याची उत्तरे आता काँग्रेसला द्यावी लागतील. हिंदू कधीही देशविरोधी कृत्यं करू शकत नाही, तो आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात उभा राहतो. 'भगवा दहशतवाद'चा रंग देऊन काँग्रेसने राजकारण केले ते या निकालामुळे उघड झाले. लष्कर सेवेत असलेल्या कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह यांच्यासह सर्व आरोपींना पोलीस कोठडीत असताना पोलिसांनी प्रचंड यातना आणि शारीरिक छळ केला, त्या वेदना खासदार झाल्यावर प्रज्ञा सिंह यांनी तशाच बोलून दाखवल्या. बळजबरीने त्यांना या खटल्यात गोवण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप किती योग्य होता, हे खटल्याचा निकालातून सिद्ध झाले. एक काळे पर्व आज संपले. हिंदू धर्मीयांवरचा कलंक या निकालाने पुसला गेला. दहशतवादाला रंग नाही, ही न्यायालयाची टिप्पणी संविधानाच्या आधारावरच काँग्रेसचे पितळ उघड करणारी ठरली.
