मराठवाड्यात संपत्तीच्या खरेदी-विक्रीच्या प्रकरणात अनेक उलाढाली होतात. राज्याचे मंत्री यांच्याविषयी हॉटेल प्रकरणातील निविदेवरून बराच गोंधळ माजला. लातूर व धाराशिव जिल्ह्यातही अशाच भूखंड प्रकरणावर तेथील राजकारणी काही दिवसांपूर्वी चांगलेच चर्चेत आले होते. मराठवाड्यात संपत्तीविषयक अडीअडचणी दिवसेंदिवस वेगवेगळे रूप घेत असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र व तेलंगणाच्या सीमेवर असलेल्या मराठवाड्यातील नांदेड शहरात अलीकडेच घडलेला एक प्रकार चर्चेत आहे. तेलंगणातील हैदराबाद येथील एल. बी. नगर या भागात राहणाऱ्या एका मध्यमवर्गीय दयानंद ठाकूर नामक कुटुंबीयांना नांदेड शहरात हृदयद्रावक अनुभव आला. कोट्यवधी रुपयांचा भर रस्त्यावर असलेला नांदेडमधील मोक्याचा प्लॉट नावावर करून देण्याच्या कारणावरून बेदम मारहाण करण्यात आली. भर दिवसा रस्त्यावर कपडे फाटेपर्यंत मारहाण करून त्यांना रजिस्ट्री ऑफिसमध्ये घेऊन जाण्यात आले. नांदेड शहरातील आयटीआय परिसरात मुख्य रस्त्यावर अंदाजे ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बाजार किंमत असलेल्या मोकळ्या भूखंडावरून ही मारहाण करण्यात आली. त्यांना जबरदस्तीने रजिस्ट्री ऑफिसमध्ये नेऊन मोठ्या भूखंडाची रजिस्ट्री करण्यासाठी भाग पाडत असल्याच्या प्रकाराने खळबळ उडाली. त्यांच्या हाताचे ठसे घेण्यात आले होते. त्यांच्या अंगावरील कपडे मारहाणीमुळे फाटले होते. त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना मुका मार देखील लागला.
अशा परिस्थितीत भूखंडाची रजिस्ट्री प्रक्रिया सुरू होती. त्यावेळी त्या कार्यालयातील अधिकारीही त्यांना त्यांच्या अवस्थेबद्दल काहीही विचारत नव्हते; परंतु एक माजी आमदार त्या ठिकाणी पोहोचले व त्यांनी पुढील प्रक्रिया थांबविली. तत्पूर्वी हैदराबाद येथील त्या कुटुंबीयांनी शिवाजीनगर पोलीस स्थानकात या संदर्भात तक्रार नोंदविली; परंतु त्यांना देखील पोलिसांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे सांगण्यात आले. नांदेडनंतर असाच काहीसा प्रकार बीड व धाराशिव जिल्ह्यात देखील घडला. प्लॉटवर बेकायदेशीररीत्या ताबा करणे, त्यानंतर त्यामध्ये वाद उत्पन्न करणे व प्रकरण न्यायप्रवीष्ट करणे, अशा माध्यमातून हे भूमाफिया सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीयांना त्रासून सोडत आहेत. न्यायालयीन प्रक्रियेत एखादा विषय गेला की मग पोलीसवाले देखील या प्रकरणात हात टाकत नाही. त्यामुळे पोलिसांचा आधार मिळत नसल्याने सेटलमेंट करण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करून गोरगरिबांचे व मध्यमवर्गीयांचे भूखंड हडपण्याची एक टोळीच सध्या मराठवाड्यात कार्यरत झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच मराठवाड्यातील या भूमाफियांविरुद्ध कडक कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. मोकळा प्लॉट, घर, फ्लॅट व दुकान यांच्या किमती सर्वत्रच दिवसेंदिवस वाढत आहेत. संपत्तीची खरेदी-विक्री व मोकळ्या जागेत पैसे गुंतवून त्यामधून मोठी रक्कम कमविणे हा काहींचा धंदाच होऊन बसला आहे. या उलाढालीमधून पैशांची आवक-जावक प्रमाणात होते. हे लक्षात आलेल्या काही लोकांनी झटपट श्रीमंत होण्याच्या नादात स्वतःचे पाय बेकायदेशीर कामाकडे वळविले आहे. असेच काही लोक भूमाफिया म्हणून मराठवाड्यात उच्छाद मांडत आहे.
विशेष म्हणजे भूमाफिया दोन पैशांच्या जीवावर तरुणाईला या प्रकरणात ओढून घेतात. त्यांच्या हातून मारहाण करणे, धमकावून हे असे कृत्य करून त्यांचेही जीवनमान बिघडवीत आहे. अशा भूमाफियांना सरकारी संरक्षण बेकायदेशीररीत्या मिळत आहे. तसेच या लोकांना मदत करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा पैशांच्या पुढे झुकत असल्याचे अलीकडे घडलेल्या घटनांवरून दिसून येते. या प्रकारांकडे वरिष्ठ अधिकारीही कानाडोळा करत असल्याने भूमाफिया खालपासून वरपर्यंत पोहोचलेले आहेत की काय, अशी शंका घेण्यास वाव शिल्लक राहतो. अशा भूमाफियांवर वेळीच आवर घालणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा भविष्यात मराठवाड्यात या प्रकरणात खून, हाणामारी, न्यायालयीन प्रकरणे नक्कीच वाढणार आहेत व शेवटी या सर्वांचा त्रास सरकारी यंत्रणेलाच होणार आहे.
छोटेसेच का असेना; परंतु स्वतःचे एक घर असावे, अशी सर्वांचीच मनोमन इच्छा असते. याच भावनेतून मध्यमवर्गीय जीवापाड मेहनत करतो. सकाळी उठल्यापासून रात्री उशिरापर्यंत राबणे व स्वतःच्या कुटुंबाचा गाडा हाकण्यासाठी मेहनत घेणे हेच सर्वसामान्यांचे जीवन असते; परंतु अशा सर्वसामान्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा करणारी टोळी मराठवाड्यात कार्यरत झाली आहे.
मोकळ्या प्लॉटची जुनी कागदपत्रे रजिस्ट्री ऑफिसमधून मिळविणे व त्या आधारावर खोट्या बाँड पत्राच्या आधारे करार करून सदरील प्रकरण न्यायप्रवीष्ट करणारी काही उदाहरणे समोर आली आहे. न्यायालयाचा वेळ वाया घालवत असे भूमाफिया सरकारी यंत्रणेबरोबरच न्यायालयाचीही दिशाभूल करतात. हे प्रकरण वेठीस धरून त्यानंतर मोठ्या रकमेची मागणी करणे तसेच यामधून धमक्या देणे किंवा मोकळ्या प्लॉटवर झेंडे लावून, फोटो लावून विजातीय तरुण हैदोस घालत आहे. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असल्याने याकडे शासनाने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत भूमाफियांनी उच्छाद मांडला आहे. जागांच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे असे भूमाफिया जिकडेतिकडे मोठ्या प्रमाणात वाढलेत. या भूमाफियांकडे गुंडांचे टोळके वावरते. तसेच काही सरकारी अधिकारी हातात असल्याने भूमाफियांची हिंमत वाढते. यामधूनच मराठवाड्यात कायदा- सुव्यवस्था बिघडत असल्याचे अलीकडे घडलेल्या प्रकरणांवरून दिसून येते.
- अभयकुमार दांडगे