राज्यात लोकप्रिय आणि गेमचेंजर ठरलेली ‘लाडकी बहीण योजना’ सध्या एनकेन कारणाने वादात आहे. ही सरकारी योजना केवळ महिलांसाठी असली तरी त्याचे लाभार्थी चक्क पुरुष असल्याचे उघड झाल्याने, 'आता काय बोलणार!' असा प्रश्न निर्माण झाला. लाडकी बहीण योजनेचे निकष डावलून लाभ घेणाऱ्या पुरुष लाभार्थी संख्या थोडीथोडकी नाही, तर सुमारे १४ हजारांपेक्षा अधिक आहे!, त्या जोडीला दोन हजारांपेक्षा अधिक सरकारी नोकरदार महिलांनी या योजनेतून दरमहा दीड हजार रुपये कमावले आहेत. राज्य सरकारच्या नोकरीत काम करणाऱ्या चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न सरासरी चार लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. या योजनेसाठी अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्नाची अट असतानाही, महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लाभ कसा घेतला? हा आता पडताळणीचा भाग झाला आहे. या सरकारी नोकरदार महिलांकडून पुन्हा पैसे घेणार? त्यांच्यावर कारवाई होणार का? हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहेत. या योजनेचे आतापर्यंत ज्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा झाले, अशा एकूण २ कोटी ३४ लाख महिला लाभार्थी आहेत. योजनेच्या नावाखाली सरकारी पैशांचा गैरवापर झाल्याची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली. त्याचे अनेक किस्से कानावर पडतात. राज्य सरकारने सर्व अर्जांची छाननी सुरू केल्यानंतर जून महिन्यांपर्यंत २६ लाख महिलांचा लाभ तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. वार्षिक अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांनाच यापुढे लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार आहे, असे मंत्री अदिती तटकरे यांनीही स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने आयकर विभागाकडून माहिती मागवून अर्जांची छाननी सुरू केली आहे. चारचाकी वाहने असणाऱ्या महिलांच्या अर्जांची परिवहन विभागाची मदत घेत पडताळणी होत आहे. काही लाभार्थी एकापेक्षा जास्त योजनांचा लाभ घेत असल्याचे तर काही कुटुंबांमध्ये दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनेक महिला लाभार्थींबाबतीत असे आढळून आले आहे, की आधार कार्डावर नाव वेगळे तर बँकेत नाव वेगळे आहे, अशा अर्जांची पडताळणी सुरू आहे.
दुसऱ्या बाजूला 'लाडकी बहीण योजनेच्या नावाने परराज्यातील टोळीकडून फसवणूक केली गेल्याचा प्रकारही समोर आला आहे. मुंबईतील जुहू पोलिसांनी एका दांपत्यासह ४ जणांवर नुकताच गुन्हा दाखल केला. गुजरातमधील एक मोठी टोळी नागरिकांच्या नावाने बनावट खाती उघडून त्यांच्या खात्यावरील योजनांचे पैसे लुबाडत असल्याचे तपासात उघड झाले. त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात विविध नागरिकांची बँक खाती आणि इतर साहित्यांची कागदपत्रे पोलिसांनी जप्त केली. लाडकी बहीण योजनेच्या नावाने सर्वसामान्य नागरिकांची बँक खाती तयार करून त्यांचा सायबर गुन्ह्यांसाठी वापर केला गेला. लाडकी बहीण योजना महिलांसाठी असली तरी, आरोपींनी तयार केलेली बहुतांश बँक खाती पुरुषांची असल्याची बाब उघड झाली आहे. पोलिसांनी तपासात १०० हून अधिक बनावट खाती बंद करून सरकारच्या तिजोरीतून जाणारी १९ लाखांहून अधिक रक्कम थांबवण्यात यश मिळविले, ही चांगली बाब म्हणावी लागेल. एकूण छाननीनंतर अपात्र महिलांची संख्या वाढणार, हे निश्चित. सरकारच्या आवाहनानंतर साडेचार हजार महिलांनी स्वत:हून अर्ज करून या योजनेतून आपली नांवे काढून घेतली. त्यामुळे या महिला सुरुवातीला मिळालेले पैसे परत करतील का? हा मोठा प्रश्न आहे. या योजनेअंतर्गत अपात्र लाभार्थींच्या खात्यावर गेलेले पैसे हे सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय आहे, असे प्रश्न जनतेतून उपस्थित केले जात असल्याने राज्य सरकारने योजनांची अंमलबजावणी करताना किती काळजी घ्यायला हवी, ही गोष्ट अधोरेखित होते.
तळागाळातील सर्व घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना जाहीर केल्या जातात. ‘कल्याणकारी राज्य’ या संकल्पनेवर शासनाचा कारभार चालतो. या विविध योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपासून समाजातील वंचित घटकांना मिळवून देण्यासाठी शासनाकडूनही तसे प्रयत्न केले जातात. विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेतल्याने आदिवासी घटकांपासून गरीब वर्गातील व्यक्तींना आतापर्यंत त्याचा फायदा झाला आहे.
मात्र, योजनेतील लाभार्थी जर सरकारची फसवणूक करत असतील, तर दोष कोणाला द्यायचा? आपल्या घरातील तिजोरीतील रक्कम गरजूला दान द्यायची असेल, तर किती विचार करतो? आपण ती रक्कम योग्य व्यक्तीला मिळणार नाही याची खातरजमा करतो. आता सरकारी तिजोरीतून जाणारी रक्कम चुकीच्या व्यक्तींच्या खात्यावर जात असेल तर, ते वेळीच रोखायला हवे. सरकार म्हणजे 'बाप का माल' ही मानसिकता रूजू होऊ लागली आहे. लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थींची लाखोंची संख्या हे त्याचेच द्योतक आहे. महायुती सरकारने गरीब घरातील बहिणींना आर्थिक हातभार मिळावा यासाठी सुरू केलेल्या योजनेसाठी कोणते निकष आहेत हे आधीच जाहीर केले होते. तरीही, गर्भश्रीमंताच्या वस्तीत फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या, कुटुंबाच्या नावावर चारचाकी वाहने असणाऱ्या महिलांनी या योजनेसाठी अर्जच का करावेत, हे नैतिकतेच्या आधारावर ही मोठी चूकच होती, याची जाणीव या महिलांना नक्कीच असेल. सरकारी योजना म्हणजे ओरबडून घ्यायची प्रवृत्ती नको. बोगस लाभार्थीचा टिळा आपल्या कपाळी नको याचे भान सर्व सजग नागरिकांनी ठेवायला हवे.