Saturday, August 2, 2025

पाच लाख विस्थापित सिंधी परिवारांना राज्यात मालमत्तापत्र मिळणार

पाच लाख विस्थापित सिंधी परिवारांना राज्यात मालमत्तापत्र मिळणार

३५ शहरांमधील वर्षांनुवर्षे समस्येचे भिजत घोंगडे


मुंबई : राज्यात ठाणे आणि उल्हासनगर वगळता इतर ३५ शहरांमध्ये सुमारे पाच लाख विस्थापित सिंधी परिवार राहतात. या परिवारांना मालमत्तापत्र देण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.


राज्यातील प्रत्येक शेत रस्त्याचे वाद मिटवून येत्या पाच वर्षांत प्रत्येक शेताला १२ फुटांचा रस्ता उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
येत्या १ ते ७ ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत आयोजित होणाऱ्या महसूल सप्ताहाबाबत मंत्री बावनकुळे यांनी माहिती दिली. त्यावेळी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना ते बोलत होते.


महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, विद्यार्थ्यांना विविध प्रमाणपत्रांसाठी ५०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर लागत होता, आता याची आवश्यकता राहणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २ ऑगस्ट रोजी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून राहत असलेल्या ३१ डिसेंबर २०११ पूर्वीच्या नागरिकांना त्यांच्या घराचा पट्टा वाटप करण्यात येणार आहे. पंतप्रधानांच्या सर्वांसाठी घरे योजनेअंतर्गत सुमारे ३० लाख नागरिकांना याचा लाभ मिळेल.


शेतासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेल्या पांदण / शिवपांदण रस्त्यांचे वाद वर्षानुवर्षे सुरू राहतात. हे वाद मिटविण्यासाठी तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्यास्तरावर दोन अपील होऊन ३ ऑगस्ट रोजी अंतिम निर्णय होईल.



प्रत्येक शेताला १२ फुटांचा रस्ता मिळणार
गावठाणातील प्रत्येक घराला मिळणार मालमत्ता कार्ड


राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता अभियान
शासनाने ज्या प्रयोजनासाठी शासनाची जमीन दिली असेल त्या प्रयोजनासाठी त्याचा उपयोग होत आहे किंवा कसे याचे ६ ऑगस्ट रोजी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. कृत्रिम वाळूच्या वापराला प्राधान्य देण्याचे धोरण शासनाने ठरविले आहे. याअंतर्गत ७ ऑगस्ट कार्यशाळा/ शिबीर आदी आयोजित करण्यात येणार आहे. याचबरोबर येत्या १७ सप्टेंबर (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस) ते २ ऑक्टोबर (राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती) २०२५ या कालावधीत राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता अभियान राबविण्यात येणार आहे.


प्रत्येक गावठाणाचे ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात येऊन ग्रामीण भागात प्रत्येक घराला मालमत्ता कार्ड देण्यात येणार आहे. हे काम येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी  दिली.

Comments
Add Comment