दुसरं लग्न करताय? सावध राहा!!

मीनाक्षी जगदाळे

आपल्या समाजरचनेत दिवसेंदिवस जे चुकीचे बदल घडत आहेत, विवाहबाह्य संबंध, त्यातून गुन्हेगारीचा उदय होणे, आत्महत्याचे प्रमाण वाढणे हे सर्व जर आवाक्यात आणायचे असेल तर आपल्याला कायद्याची माहिती असणे खूप आवश्यक आहे. पहिले आपण जाणून घेऊ दोन विवाह करण्याचा गुन्हा (Bigamy-कलम ४९४, भारतीय दंड संहिता) भारतात (मुस्लीम पर्सनल लॉ वगळता, जिथे पुरुषाला काही अटींवर चार विवाह करण्याची परवानगी आहे), पहिल्या पत्नीशी घटस्फोट न घेता दुसरे लग्न करणे हा दुसऱ्या विवाहाचा गुन्हा आहे. हिंदू विवाह कायदा, १९५५ नुसार, हिंदू व्यक्तीसाठी पहिल्या पत्नीशी कायदेशीर घटस्फोट घेतल्याशिवाय दुसरे लग्न करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. शिक्षेची तरतूद भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९४ नुसार, जो कोणी पती किंवा पत्नी हयात असताना दुसरे लग्न करतो, तर त्याला ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि/किंवा दंड होऊ शकतो. जर पुरुषाने पहिल्या लग्नाची माहिती लपवून दुसरे लग्न केले असेल, तर कलम ४९५ अंतर्गत १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि/किंवा दंड होऊ शकतो. दुसऱ्या लग्नाची वैधता असे दुसरे लग्न कायद्याच्यादृष्टीने रद्द मानले जाते, म्हणजे त्याला कोणतीही कायदेशीर वैधता नसते.

पहिल्या पत्नीला करता येणाऱ्या कायदेशीर आणि पोलीस कारवाईबद्दल माहिती असणे गरजेचे आहे. पहिल्या कायदेशीर पत्नीला अशा परिस्थितीत अनेक पावले उचलता येतात. पोलीस तक्रार : पत्नी थेट पोलिसांकडे जाऊन पतीविरुद्ध कलम ४९४ आणि/किंवा ४९५ अंतर्गत द्विविवाहाची तक्रार नोंदवू शकते (एफआयआय) हे एक अजामीनपात्र आणि (कलम ४९४ अंतर्गत न्यायालयाच्या परवानगीने समेटक) गुन्हा असल्याने पोलीस तपास सुरू करतील. घरेलू हिंसाचार कायदा : २००५ हा अत्यंत उपयुक्त कायदा विवाहित महिलांसाठी आहे. पहिल्या पत्नीला पती आणि त्याच्या कुटुंबाविरुद्ध घरेलू हिंसाचार कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल करता येते. यामध्ये तिला काही बाबींची मागणी करता येते. संरक्षण आदेश पतीला दुसरी स्त्री घरी आणण्यापासून किंवा तिच्यासोबत राहण्यापासून रोखण्यासाठी पत्नी याचा वापर करू शकते. प्रत्येक लग्नाच्या पत्नीला तिच्या मुलांना आर्थिक मदत पोटगी आणि इतर आर्थिक गरजांसाठी खावटी म्हणजेच पतीच्या ऐकून उत्पन्नाच्या काही प्रमाणात भाग मागता येतो. न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये पतीची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यानुसार आदेश दिले जातात. निवास आदेश घरातून बेदखल न करण्यासाठी किंवा पर्यायी निवासाची व्यवस्था करण्यासाठी भरपाई, मानसिक आणि भावनिक छळासाठी पोटगी सुद्धा मागता येते. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ पहिल्या पत्नीला पतीकडून स्वतःच्या आणि मुलांच्या पोटगीसाठी अर्ज करता येतो. दुसरे लग्न केले असले तरी पहिल्या पत्नीचा पोटगीचा अधिकार कायम राहतो.

हिंदू विवाह कायदा : १९५५ (कलम २४ आणि २५) घटस्फोटाचा खटला दाखल केल्यास, पत्नी अंतरिम आणि कायमस्वरूपी पोटगीची मागणी करू शकते. घटस्फोट पतीने दुसरे लग्न करणे हे पहिल्या पत्नीसाठी घटस्फोट मागण्याचे एक वैध कारण आहे. ती क्रूरता किंवा द्विविवाह या कारणास्तव घटस्फोटासाठी अर्ज करू शकते. पतीच्या दुसऱ्या लग्नाला रद्द घोषित करणे. पहिल्या पत्नी न्यायालयात अर्ज करून पतीच्या दुसऱ्या लग्नाला कायदेशीररीत्या रद्द घोषित करण्याची मागणी करू शकते. पतीकडील नातेवाइकांवरील कारवाई देखील या कायद्यामध्ये समाविष्ट आहे. जर पतीच्या घरातील नातेवाइकांनी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीने पतीला दुसरे लग्न करण्यास मदत केली असेल, त्याला प्रोत्साहन दिले असेल किंवा या गुन्ह्यात सामील असतील, तर त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. पतीला गुन्ह्यात मदत करणे : भारतीय दंड संहितेच्या कलम १०९ नुसार, जर कोणी व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्यासाठी मदत करते, तर त्याला त्या गुन्ह्यासाठी ठरवलेल्या शिक्षेइतकीच शिक्षा होऊ शकते. म्हणजे, जर पतीच्या नातेवाइकांनी त्याला दुसरे लग्न करण्यास सक्रियपणे मदत केली असेल किंवा दुसऱ्या स्त्रीला 'पत्नी' म्हणून स्वीकारण्यास प्रोत्साहन दिले असेल, तर त्यांच्यावरही कलम ४९४ किंवा ४९५ सोबत कलम १०९ अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. फक्त दुसऱ्या लग्नाला उपस्थित राहणे म्हणजे मदत करणे नाही, तर सक्रियपणे त्यात भाग घेणे किंवा प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या स्त्रीचे कायदेशीर स्थान समजून घेणे आवश्यक आहे. ज्या स्त्रीसोबत दुसरे लग्न केले आहे, तिला कायद्याच्यादृष्टीने 'पत्नी'चा दर्जा मिळत नाही, कारण पहिले लग्न कायदेशीररीत्या संपुष्टात आलेले नसते. तिला पतीच्या मालमत्तेवर किंवा वारसा हक्कावर सहसा अधिकार मिळत नाही. मात्र, काही विशिष्ट परिस्थितीत, जर तिला पतीच्या पहिल्या लग्नाबद्दल माहिती नसेल, तर ती स्वतःला फसवणूक झाल्याचे सांगून (कलम ४१५ IPC) तक्रार दाखल करू शकते आणि काही मर्यादित अधिकार (उदा. त्याच्यापासून झालेल्या मुलांसाठी पोटगी) मिळू शकते.

भारतामध्ये, एखाद्या पुरुषासोबत लग्न न करता त्याच्यासोबत राहणाऱ्या महिलेने किंवा तिच्या मुलांनी त्या पुरुषाचे नाव किंवा आडनाव वापरल्यास काही कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात. विशेषतः जर त्या पुरुषाचे आधीच लग्न झाले असेल. या संदर्भात कोणत्या कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते यावर माहिती घेऊयात. विवाहाशिवाय आडनाव वापरण्याचे कायदेशीर परिणाम खूप गंभीर आहेत. फसवणूक किंवा खोटी ओळख निर्माण करणे जर ती महिला त्या पुरुषाची पत्नी असल्याचा दावा करत असेल किंवा लोकांना, समाजात तसा गैरसमज निर्माण करत असेल, तर तिच्यावर फसवणुकीचा किंवा खोटी ओळख निर्माण केल्याचा आरोप होऊ शकतो. विशेषतः जर यामुळे कोणत्याही व्यक्तीचे आर्थिक किंवा इतर प्रकारचे नुकसान झाले, तर तो गंभीर गुन्हा ठरू शकतो. सरकारी कागदपत्रांमध्ये चुकीची माहिती देणे अत्यंत चुकीचे आहे. जर तिने किंवा मुलांनी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, शाळेचे दाखले, पासपोर्ट किंवा इतर कोणत्याही सरकारी दस्तऐवजांमध्ये त्या पुरुषाचे आडनाव वापरले असेल आणि ते लग्न झाल्याचे किंवा संबंध कायदेशीर असल्याचे दर्शवत असेल, तर ही खोटी माहिती देण्यासारखे आहे. अशा परिस्थितीत, सरकारी कागदपत्रांमध्ये खोटी माहिती दिल्याबद्दल कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. पुरुष आणि त्याच्या कुटुंबावर याचे काय परिणाम होतात? जर पुरुषाचे आधीच लग्न झाले असेल, तर त्याच्या कायदेशीर पत्नीला आणि कुटुंबाला यामुळे त्रास होऊ शकतो. कायदेशीर पत्नी या आधारावर मानसिक छळाचा दावा करू शकते आणि घटस्फोटाची मागणी करू शकते. जर त्या पुरुषाने दुसऱ्या महिलेसोबत लग्न केले असेल (जे हिंदू विवाह कायद्यानुसार वैध नाही), तर ते द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन मानले जाईल आणि त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. मुलांच्या आडनावाचा आणि हक्कांचा प्रश्न विचारात घेतल्यास, मुलांचे आडनाव मुलांना वडिलांचे आडनाव वापरण्याचा अधिकार असतो, जरी त्यांचे पालक कायदेशीररीत्या विवाहित नसले तरी. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांमध्ये हे स्पष्ट केले आहे की, केवळ पालकांच्या विवाहामुळे मुलांना वडिलांचे आडनाव वापरण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. तथापि, मुलांनी ते आडनाव वापरताना त्यांना त्याचे कायदेशीररीत्या वडील म्हणून सिद्ध करणे आवश्यक असू शकते. वडिलांच्या मालमत्तेतील हक्क कायदेशीर विवाह नसताना जन्मलेल्या मुलांना (अवैध मुले) त्यांच्या वडिलांच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेत हक्क असतो, परंतु वडिलोपार्जित मालमत्तेत त्यांना हक्क मिळत नाही, जोपर्यंत ते कायदेशीररीत्या वारस म्हणून सिद्ध होत नाहीत. देखभालीचा हक्क म्हणजे काय तर विवाहबाह्य संबंधातून जन्मलेल्या मुलांना त्यांच्या वडिलांकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे.

कायदेशीर कारवाई कोण करू शकते? : पुरुषाची कायदेशीर पत्नी जर पुरुषाचे आधीच लग्न झाले असेल, तर त्याची कायदेशीर पत्नी त्या महिलेवर किंवा पुरुषावर कायदेशीर कारवाई करू शकते.पुरुष स्वतः जर महिलेने किंवा मुलांनी त्याची परवानगी नसताना त्याचे नाव किंवा आडनाव वापरले असेल आणि त्यामुळे त्याला काही अडचणी येत असतील, तर तो स्वतः कायदेशीर कारवाई करू शकतो. इतर बाधित पक्ष जर या नावाच्या वापरामुळे इतर कोणत्याही व्यक्तीचे नुकसान होत असेल, तर ती व्यक्ती देखील योग्य कायदेशीर पाऊल उचलू शकते. अनैतिक संबंध : सर्वोच्च न्यायालयाने व्यभिचाराला आता फौजदारी गुन्हा मानले नाही (कलम ४९७ रद्द केले आहे), परंतु तरीही ते घटस्फोटासाठी एक वैध कारण आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिप: कायद्याने लिव्ह-इन रिलेशनशिपला मान्यता दिली आहे, परंतु विवाहित व्यक्ती जर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असेल तर त्याला कायदेशीर विवाहित पत्नीचे हक्क मिळत नाहीत. या प्रकरणात, नेमकी कायदेशीर कारवाई काय होईल हे परिस्थितीवर आणि संबंधांच्या स्वरूपानुसार अवलंबून असते. अशा परिस्थितीत कायदेशीर सल्लागाराचा (वकील) सल्ला घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक प्रकरणात अनेक बारकावे असतात त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्याअगोदर त्याचा सर्वांगीण अभ्यास करून योग्य ते मार्गदर्शक अथवा तज्ज्ञ यांचे सल्ले घेणे महत्त्वाचे आहे.