मुंबई : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज पुन्हा एकदा अचानक दिल्लीला रवाना झाले आणि संपूर्ण राजकीय वर्तुळात चर्चांना चांगलाच ऊत आला. गेल्यावेळीही पावसाळी अधिवेशनादरम्यान रात्रीच्या अंधारात दिल्ली गाठलेल्या शिंदेंच्या दौऱ्याने खळबळ माजवली होती. यावेळीही त्यांच्या दिल्ली दौऱ्याची मंत्रिमंडळात कुणालाही पूर्वकल्पना नसल्याने राजकीय तर्कवितर्कांना पुन्हा एकदा खाद्य मिळालं आहे.
दिल्लीतील संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना शिंदे आपल्या खासदारांसोबत बैठक घेणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. पण खरी चर्चा आहे ती पडद्यामागे सुरू असलेल्या ‘महास्ट्रॅटेजी’बद्दल. महायुती सरकार आलबेल असल्याचं भासवलं जात असलं, तरी मंत्रीपदांवरून चाललेले वाद, व्हिडिओ गळती, मारहाणीच्या घटना आणि जादूटोण्याचे आरोप यांमुळे सरकारची प्रतिमा डागाळली आहे.
मुंबई : मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दिव्या देशमुखचे ऐतिहासिक विजय, फिडे महिला विश्वचषक २०२५ जिंकल्याबद्दल बुधवारी भव्य स्वागत करण्यात आले. ...
वास्तविक पाहता, महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या पडद्यामागे वेगाने घडामोडी सुरू आहेत. आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. दुसरीकडे, विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी कॅन्टीनमध्ये एका कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याचा वाद चांगलाच गाजला होता. तसेच, शिवसेना मंत्री संजय शिरसाट यांचा एक व्हिडिओ समोर आला होता, ज्यात त्यांच्या बाजूला पैशांनी भरलेली बॅग दिसली होती. यावरूनही मोठा गदारोळ झाला. याशिवाय, मंत्री भरत गोगावले यांच्या एका फोटोवरून त्यांच्यावर जादूटोण्याचा आरोपही करण्यात आला होता. या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळातील वादग्रस्त मंत्र्यांना सरकार बाहेरचा रस्ता दाखवणार असल्याची चर्चा होती, परंतु अद्याप तसे काही झालेले नाही.
तर दुसरीकडे भाजप आमदारांनी थेट शिंदेंच्या नगरविकास खात्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे तक्रार केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या खात्यातील निधीच्या मंजुरीवर अंतिम स्वाक्षरीची जबाबदारी स्वतःकडे घेतली आहे. यामुळे शिंदेंच्या अधिकारांवर मर्यादा आणल्याचा सूर निघाला आहे.
शिंदे हे जनतेत सहज मिसळणारे, कार्यक्षम आणि लोकप्रिय नेते मानले जातात. पण त्यांच्याच मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप, निधी वाटपातील भेदभाव आणि वादग्रस्त निर्णय यामुळे शिंदेंच्या नेतृत्वावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. त्यामुळे त्यांच्या दिल्ली दौऱ्यामागे फक्त अधिवेशनाचं निमित्त आहे की ‘डॅमेज कंट्रोल’चा खाक्या? हे लवकरच स्पष्ट होईल.
