इस्लामाबाद : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि पीटीआयचे संस्थापक इम्रान खान यांना ९ मे २०२३ रोजीच्या दंगलीशी संबंधित आठ खटल्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला आहे. इतकंच नव्हे, तर त्यांच्या वकिलांनी केलेल्या विनंतीवर न्यायालयाने कोणतीही नोटीसही जारी केली नाही. आता या प्रकरणांची पुढील सुनावणी थेट १२ ऑगस्टपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
या खटल्यांचा संबंध ९ मे २०२३ रोजी देशभरात उसळलेल्या हिंसाचाराशी असून, लाहोर कॉर्प्स कमांडरच्या घरावर हल्ल्याचाही त्यात समावेश आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये लाहोरच्या दहशतवादविरोधी न्यायालयाने इम्रान खान यांना या सर्व प्रकरणांमध्ये जामीन नाकारला होता. त्यानंतर त्यांनी लाहोर उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती, मात्र २४ जून रोजी उच्च न्यायालयानेही त्यांची याचिका फेटाळली.
मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषद शाळा मधील तब्बल २५ हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाने शाळांमधील संच मान्यता करण्यासाठी ...
गेल्या आठवड्यात इम्रान खान यांनी लाहोर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केली होती. या प्रकरणांची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश याह्या आफ्रिदी यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन सदस्यीय खंडपीठाने केली.
इम्रान खान यांचे मुख्य वकील सलमान सफदर हे देशाबाहेर असल्याने, पीटीआयचे सरचिटणीस सलमान अक्रम राजा यांनी त्यांच्यावतीने न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांनी खंडपीठाकडे विनंती केली की, संबंधित पक्षांना नोटीस बजावण्यात यावी आणि सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवण्यात यावी. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळत सुनावणी १२ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली.
या निर्णयामुळे तुरुंगात असलेल्या इम्रान खान यांना पुन्हा एकदा मोठा झटका बसला असून, त्यांच्यावर असलेल्या कायदेशीर गुंतागुंतीत अधिक वाढ झाली आहे.
