मग बॉम्बस्फोट केले कोणी?

शंतनु चिंचाळकर

दहशतवाद्यांनी मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या सात लोकल ट्रेनमध्ये प्रेशर कुकरच्या साह्याने बॉम्बस्फोट घडवून आणलेल्या घटनेवर अनेक वर्षे चाललेल्या खटल्याचा हायकोर्टात धक्कादायक निकाल लागला. ७/११ म्हणून हे प्रकरण खूप गाजले होते. या दहशतवादी हल्ल्याला १९ वर्षे आणि सत्र न्यायालयातील निकालाला दहा वर्षे झाल्यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने १२ आरोपींची शिक्षा रद्द केली आहे. ११ जुलै २००६ रोजी झालेल्या भीषण हल्ल्यात १८९ लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि ८२४ जण जखमी झाले होते. हा मुंबईवरील सर्वात मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यांपैकी एक ठरला. दहशतवाद्यांनी या स्फोटासाठी नवी पद्धत वापरली होती. त्यांनी बॉम्ब ठेवण्यासाठी प्रेशर कुकर बॅगेत टाकून रेल्वे डब्यातील सामानाच्या रॅकवर ठेवले होते. डोक्याच्या उंचीवर स्फोट झाल्यामुळे प्राणहानी आणि गंभीर जखमींचे प्रमाण वाढले. पण या निकालानंतर अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. माटुंगा रोड, माहीम जंक्शन, वांद्रे, खार रोड, जोगेश्वरी, बोरिवली आणि भाईंदर या स्थानकांदरम्यान धावत्या लोकलमध्ये स्फोट झाले. विशेष म्हणजे यासाठी केवळ पश्चिम रेल्वेलाच लक्ष्य केले गेले. हल्लेखोरांनी मध्य वा हार्बर रेल्वेला लक्ष्य केले नाही. त्यामुळे हेतूंविषयी शंकाकुशंकांना उधाण आले होते. या स्फोटप्रकरणी २०१५ मध्ये एका विशेष सत्र न्यायालयाने पाचजणांना फाशीची शिक्षा सुनावली, तर इतर सातजणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तेरावा आरोपी अब्दुल वाहिद यांची सुटका केली होती. शिक्षा झालेल्या १२ पैकी एक आरोपी, कमाल अहमद मोहम्मद वकील अन्सारी याचा २०२१ मध्ये मृत्यू झाला होता.

राज्य सरकारने ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेची पुष्टी करण्यासाठी २०१५ मध्येच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यानंतर २०१९ ते २०२३ दरम्यान दोषींनी शिक्षेला आव्हान देत अपील दाखल केले. तथापि, मोठ्या प्रमाणात पुरावे आणि प्रकरणाची गुंतागुंत यामुळे हे अपील बराच काळ सुनावणीसाठी प्रलंबित राहिले. हा खटला वेगवेगळ्या खंडपीठांसमोर अनेक वेळा सूचीबद्ध करण्यात आला होता, परंतु नियमित सुनावणी होऊ शकली नाही. अखेर, एहतेशाम सिद्दिकी या दोषीने अपीलची जलद सुनावणी व्हावी यासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली. या सुनावणीमध्ये सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. आरोपींनी केलेल्या अपिलावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या बारा जणांची निर्दोष मुक्तता करून शिक्षा रद्द ठरवली. पीडितांचे नातेवाईक आणि सरकारच्या दृष्टीने हा निकाल धक्कादायक आहे. ‘या सर्वांवरचे आरोप सिद्ध करण्यात फिर्यादी पक्षाला पूर्णतः अपयश आले आहे’, असे खंडपीठाने म्हटले. तसेच या बारा जणांवर इतर कुठला खटला नसल्यास तातडीने मुक्तता करण्याचे आदेश दिले. सकृतदर्शनी ही बाब स्पष्ट होते की, मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने दिलेला निकाल उच्च न्यायालयाने फिरवला. याचाच अर्थ असा की, सत्र न्यायालयाने शिक्षा देताना मान्य केलेले पुरावे मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने ग्राह्य मानले नाहीत आणि सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी यासंदर्भात बोलताना, यातील काही आरोपींना फाशीची शिक्षाही झाली होती. हे सगळेच आरोपी निर्दोष सुटल्यामुळे एक नागरिक म्हणून मला दुःख झाले आहे आणि ते प्रत्येकालाच झाले असणार आहे, यात शंका नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे मूल्यमापन करून सरकारने आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात जावे, असे मत मांडले. १९ वर्षांनंतर सगळे निर्दोष सुटत असतील, तर अनेक प्रश्न निर्माण होतात, अशी प्रतिक्रिया बॉम्बस्फोटात मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाइकांनी दिली आहे. त्याचबरोबर सर्वसामान्यांनाही काही प्रश्न पडले. हे सर्वजण निर्दोष आहेत, तर मग तपासात नेमके काय चुकले, या स्फोटांमागचे खरे सूत्रधार कोण आहेत, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

मार्च १९९३ मध्ये ज्या पद्धतीने मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले, तशाच पद्धतीने आरडीएक्स वापरून २००६ मध्ये लोकलमध्ये बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले. परिणामी, २०० ते २५० निरपराध प्रवासी या रेल्वे बॉम्बस्फोटात ठार झाले. त्या वेळेस टाडा कायदा अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्याखाली हा खटला चालवण्यात आला होता. तपास यंत्रणेने महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा आणि बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. नोव्हेंबर २००६ मध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यानंतर, २०१५ मध्ये ट्रायल कोर्टाने बारा आरोपींना दोषी ठरवले. यापैकी पाचजणांना फाशीची, तर सातजणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यांची आता निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

या कायद्याखाली सक्षम पोलीस अधिकाऱ्यांनी काही आरोपींचे कबुलीजबाबही घेतले होते. कायदा आणि न्यायदेवतेच्या दृष्टीनेही हा अत्यंत धक्कादायक निकाल आहे. याचा अर्थ असा की, ज्या पुराव्यांवर सत्र न्यायालयाने शिक्षा दिली, तो पुरावा मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने अग्राह्य मानला. यातील काही आरोपींना फाशीची शिक्षाही झाली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या सर्व दोषींचीही निर्दोष मुक्तता केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला दणका बसला. उच्च न्यायालयाला जवळजवळ सर्वच सरकारी वकिलांचे युक्तिवाद अपूर्ण वाटले. तसेच दोषींविरोधात केवळ शंके पलीकडे कोणतेही सबळ पुरावे तपास यंत्रणा सादर करू शकली नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. कमाल अन्सारी, मोहम्मद फैसल, अतौर रहमान शेख, एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दिकी, नवीद हुसेन खान आणि आसिफ खान या सर्वांना बॉम्ब ठेवल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात येऊन फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. यातील कमाल अन्सारीचा कोरोनाची लागण झाल्यामुळे नागपूर कारागृहात मृत्यू झाला होता.

सरकारला आता या निकालाची पुन्हा एकदा चाचपणी करून सर्वोच्च न्यायालयात अपील लढावे लागेल. एकूणच तपासणी प्रक्रियेबाबत सरकारला अंतर्मुख होऊन विचार करावा लागेल. तसेच निर्दोष मुक्ततेविरुद्ध अपील आणि शिक्षेविरुद्ध अपील हे तातडीने चालवले गेले पाहिजे. काही खटल्यांमध्ये आरोपी सत्र न्यायालयात निर्दोष सुटतात, त्याविरोधात सरकार अपील करते. परंतु, त्याची सुनावणी बरेच वर्षे होत नाही. त्यानंतर तो निर्णय फिरल्यानंतर धक्का बसू शकतो. ज्या गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा झाली आहे, त्याचे अपील तातडीने लागले पाहिजे. परिणामतः सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलाद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे मूल्यमापन करावे लागेल, असे उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले.

मुंबई रेल्वे बाॅम्बस्फोट प्रकरणाच्या ताज्या निकालाची पुन्हा चाचपणी करून सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करावे लागेल. निर्दोष मुक्ततेविरुद्ध आणि शिक्षेविरुद्धचे हे अपील तातडीने चालवले गेले पाहिजे. सत्र न्यायालयात निर्दोष सुटलेल्या आरोपींविरोधात केलेल्या अपिलाची सुनावणी बरेच वर्षे होत नाही. पुढे तो निर्णय फिरल्यानंतर धक्का बसू शकतो. म्हणूनच या निकालाचे काळजीपूर्वक मूल्यमापन करावे लागणार आहे.