मुंबई.कॉम : अल्पेश म्हात्रे
मागील लेखात आपण बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा पाहिल्या. मात्र त्यांच्या कथाही खूप वेदनादायी आहेत. आजतागायत त्यांना न्याय मिळू शकलेला नाही, आजही ते न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांचा गुन्हा काय तर त्यांनी बेस्टमध्ये इमाने इतबारे नोकरी केली मात्र आता निवृत्तीनंतर त्यांनाच त्यांच्या पैशासाठी झगडावे लागत आहे. आश्वासने तर सगळीकडून मिळतात, मात्र जेव्हा देण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र सगळेच गायब होतात. आजही त्यांना फक्त आशा आहे की, त्यांचे पैसे वेळेत मिळतील आणि त्यांची आयुष्यातील राहिलेली वर्षे ते स्वाभिमानाने व ताठ मानेने जगू शकतील .
मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम ६३ परिवहन आणि सार्वजनिक दिव्यांची व्यवस्था या सेवा महापालिकेच्या मूलभूत एकूण ४४ सेवांपैकी असून अनुदानित आहेत. जर मुंबई महापालिका रस्त्यांवरील सार्वजनिक दिव्यांच्या संपूर्ण देयकाची प्रतिपूर्ती करू शकते तर तोट्यात असलेल्या परिवहन सेवेचा खर्च भरून काढण्यासाठी बेस्ट उपक्रमात त्या खर्चाची भरपाई का करू शकत नाही अशी तरतूद अधिनियमाच्या कलम १२६ मध्ये स्पष्ट आहे त्याचप्रमाणे २१ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या पत्राद्वारे मुख्य सचिव नगर विकास यांनी संयुक्त सभेत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिल्याप्रमाणे कळवूनही ही महापालिका आयुक्त सदर निर्देशाची अंमलबजावणी करू इच्छित नाहीत हे स्पष्ट होत आहे
कारण आता महापालिकाच आपल्याकडे पैसे नाहीत म्हणून हात वर करत आहे, मग तेव्हा बस भाडेवाढ कमी करून बेस्टला खड्ड्यात घालण्याचे काम का करण्यात आले याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. आता कर्मचाऱ्यांना राजकारण नको फक्त आमचे पैसे आम्हाला द्या एवढीच फक्त रास्त मागणी आहे. मागील आठवड्यात त्यावेळी सत्तेत असलेल्या एका संघटनेने वडाळा बस आगारावर मोर्चा काढला; मात्र त्यांनीच बेस्ट रसातळाला जात असताना कोणतेही विशेष कष्ट घेतले नाहीत. सर्व गोष्टी घडत असताना ही संघटना शांतपणे पहात होती. आता त्यांनीच सत्ता गेल्यानंतर मोर्चा काढणे हा मोठा हास्यास्पद प्रकार होता. या आंदोलनातही निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी भाग घेतलाच. कारण त्यांची एकच रास्त अपेक्षा आहे, आम्हाला कोणतेही राजकारण नकोय. फक्त आमचे हक्काचे पैसे आम्हाला द्या. टप्प्याटप्प्याने दिले तर चालतील पण नक्की द्या!
सद्य परिस्थितीनुसार, १ मे २०२४ ते १ जुलै २०२५ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या २,८२७ आहे. त्यातील २,२१५ जणांची उपदान व अंतिम देयके तयार आहेत. ती देयके साधारणत: ४९३.०५ कोटी इतकी आहे. ज्यांना १ वर्ष आणि ६ महिने होऊन गेले आहेत त्यांना सर्व रकमेवर १० % व्याज द्यावे अशी मागणी होऊ लागली आहे.
तसेच २०१७ पासून ते १ मे २०२४ पर्यंतच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना फक्त ५५ टक्केच थकबाकी मिळाली आहे. १ सप्टेंबर २०२२ पासून १ मे २०२५ पर्यंतच्या जवळपास २५०० जणांना उपदान, अंतिम देयक व थकबाकीच्या फक्त ५५ % रक्कम मिळाली आहे. उच्च न्यायालयाचे आदेश तसेच मुख्यमंत्र्यांची भेटीत पण सर्व रक्कम द्यायचे ठरले असून देखील अजून किती प्रतीक्षा करावी लागेल, या चिंतेत सर्व कामगार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब याबाबतीत लक्ष घालून सर्व बेस्ट कर्मचाऱ्यांची देणी, बेस्ट दिन म्हणजेच दिनांक ७ ऑगस्ट २०२५ पूर्वी देऊन सर्वांना दिलासा द्यावा. सदर रक्कम देण्याचा आर्थिक भार मनपा आणि राज्य शासनाने यांनी एकत्रितपणे उचलावा. बेस्टच्या सर्व कामगारांना ताबडतोब निवृत्ती देयक आणि थकबाकी मिळतील याची जबाबदारी मनपा आणि राज्य शासनाने घ्यावी, एवढीच रास्त अपेक्षा कर्मचाऱ्यांची आहे. एकीकडे बेस्ट मधील इतर भांडवली कामे व्यवस्थित सुरू आहेत पण, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना द्यायला पैसे नाहीत. कर्मचाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयात केस लढण्यासाठी नियुक्त केलेल्या वकिलांना देण्यासाठी पैसे आहेत आणि केस हातून गेल्यावर व्याजासकट पैसे द्यायला बेस्टकडे पैसे आहेत. पण निवृत्त कर्मचाऱ्यांना द्यायला पैसे नाहीत, हे गणित काय? असे कर्मचारी विचारू लागले आहेत. हळूहळू आता कर्मचाऱ्यांचाही संयम सुटू लागला आहे . तरी आता तरी बेस्ट मी लवकरच लवकर पावले उचलावीत व या निवृत्त लोकांना मोकळे करावे हीच सदिच्छा !