महेश देशपांडे
‘वर्ल्ड गोल्ड काऊन्सिल’च्या एका रिपोर्टमध्ये जगातील राजनैतिक आणि व्यापारी जोखीम कमी झाल्यास नजिकच्या काळात सोन्याचे दर कमी होऊ शकतात, असा अंदाज वर्तवण्यात आला. रिपोर्टमधील दाव्यानुसार अमेरिकन डॉलर आणि ‘ट्रेजरी यील्ड’मध्ये वाढ झाल्यास सोन्याचे दर आणखी घसरू शकतात. केंद्रीय बँकांनी सोन्याची खरेदी केल्यास आणि सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांची मागणी कमी झाल्यास सोन्याच्या दरावर परिणाम होऊ शकतो. अलीकडेच सोन्याचे दर ९७ हजार ५०० रुपये प्रति तोळा इतके होते. सध्या सोन्याच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. २०२५ मध्ये सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी वाढ झाली. एक तोळे सोन्याचा दर २० हजारांपेक्षा जास्त रुपयांनी वाढला, तर चांदीच्या एक किलोचा दरदेखील २० हजारांपेक्षा अधिक रुपयांनी वाढला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे गुंतवणुकीचा सुरक्षित पर्याय म्हणून अनेकजणांनी सोने खरेदी केली. ३ नोव्हेंबर २०२२ला सोन्याचा दर जागतिक बाजारात नीचांकी पातळीवर होता. त्या दिवशी सोन्याचे दर निचांकी पातळीवर म्हणजे १४२९ अमेरिकन डॉलर प्रति औंस इतके होते. त्यामध्ये दुप्पट वाढ होऊन सध्या सोन्याचे दर ३२८७ अमेरिकन डॉलर प्रति औंस इतके झाले. म्हणजेच प्रति वर्ष ३० टक्के दरवाढ झाली.
जगभरात केंद्रीय बँकांकडून मोठ्या प्रमाणावर सोने खरेदी केले जाते. याशिवाय विविध देशांमध्ये गेल्या काही महिन्यांमध्ये संघर्ष सुरू झाला. टॅरिफसंदर्भातील ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांमुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्यातील गुंतवणूक वाढली आहे. केंद्रीय बँकांकडून व्याजदरात वाढ होत असल्याने नोव्हेंबर २०२२ ते ऑगस्ट २०२४ दरम्यानच्या महागाईच्या नकारात्मक प्रभावाला संपवले आहे. रिपोर्टनुसार सोन्याच्या दरात रेकॉर्डब्रेक किंमतवाढ झाल्याने गुंतवणूकदार सतर्क झाले. दर कमी झाले तर नुकसान होऊ शकते, असे गुंतवणूकदारांना वाटते. ‘वर्ल्ड गोल्ड काऊन्सिल’ने यापूर्वी सोन्याचे दर घटले तेव्हा काय घडले होते, याची माहिती घेत अभ्यास केला. त्यामध्ये काऊन्सिलला काही गोष्टी आढळल्या. त्या म्हणजे जगभरात राजनैतिक आणि व्यापारी स्थिती शांततेची असते तेव्हा सोन्याची मागणी कमी होते. याशिवाय अमेरिकन डॉलरची किंमत वाढते किंवा ‘ट्रेजरी यील्ड’मध्ये वाढ होते तेव्हा सोन्यावर दबाव वाढतो. केंद्रीय बँका सोनेखरेदी कमी करतात, गुंतवणूकदारदेखील खरेदी कमी करतात, तेव्हा सोन्याचे दर कमी होतात.
एकीकडे सामान्य माणूस महागाईबद्दल ओरडत असताना दुसरीकडे देशात आलिशान घरे मोठ्या प्रमाणात विकली जात आहे. एका अहवालानुसार या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये भारतातील आलिशान हाऊसिंग सेगमेंटमध्ये ८५ टक्क्यांनी वाढ झाली. टॉप सात शहरांमध्ये या सेगमेंटमध्ये ७००० युनिट्स विकली गेली. भारतातील टॉप रिअल इस्टेट कन्सल्टिंग फर्म ‘सीबीआरई साउथ एशिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ आणि ‘असोचेम’च्या अहवालानुसार जानेवारी-जून दरम्यान दिल्ली-एनसीआर चार हजार लक्झरी युनिट्ससह विक्रीमध्ये आघाडीवर होते. गेल्या वर्षीपेक्षा ती तीनपट जास्त आहे. दुसरीकडे, मुंबईत गेल्या सहा महिन्यांमध्ये १२४० लक्झरी युनिट्स विकली गेली. हे प्रमाण एकूण लक्झरी विक्रीच्या १८ टक्के आहे. गेल्या वर्षीच्या याच सहा महिन्यांच्या तुलनेत यामध्ये २९ टक्क्यांनी वाढ झाली. चेन्नई आणि पुण्यात लक्झरी गृहनिर्माण क्षेत्रात फक्त पाच टक्के विक्री झाली.
या वर्षी जानेवारी-जून दरम्यान ७३०० लक्झरी युनिट्स लाँच करण्यात आली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात तीस टक्के वाढ होती. अशा परिस्थितीत विकासक गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि अनुभवावर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत; जेणेकरून या शहरांमध्ये लक्झरी गृहनिर्माण खरेदी करण्याचा ट्रेंड तसाच राहील. ‘सीबीआरई’चे कॅपिटल मार्केट्स अँड लँडचे व्यवस्थापकीय संचालक गौरवकुमार म्हणतात की सध्या मागणी आणि पुरवठा वाढला आहे. हे घर खरेदीदारांच्या पसंतीचे द्योतक आहे. अशा परिस्थितीत, भारत जागतिक आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांसाठी एक बाजारपेठ म्हणून उदयाला येत आहे. भारताचा लक्झरी गृहनिर्माण बाजार उच्च निव्वळ मूल्य असलेल्या व्यक्तींना आकर्षित करत आहे. ते जागतिक अनिश्चिततेमध्ये सुरक्षित मालमत्तेत गुंतवणूक करू पाहत असून अमेरिकन डॉलरच्या मजबूत असण्याचा फायदा घेऊ इच्छितात. दरम्यान, भारतात सणासुदीचा हंगाम सुरू झाल्यामुळे नोकरीचा बाजारही तेजीत आला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी कंपन्या २०-२५ टक्के जास्त कर्मचारी भरती करण्याची योजना आखत आहेत. बहुतेक भरती तात्पुरत्या असतील; पण यातून हजारो तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळतील. ‘ॲडेको इंडिया’या स्टाफिंग फर्मच्या मते, एक प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी ७५ हजारांहून अधिक लोकांना कामावर ठेवण्याची तयारी करत आहे. ई-कॉमर्स आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात ३०-३५ टक्क्यांनी भरती वाढण्याची अपेक्षा आहे. रिटेल, ग्राहकोपयोगी वस्तू, हॉटेल आणि पर्यटन क्षेत्रेदेखील यामध्ये मागे नाहीत. सॅमसंग, शाओमी, ओप्पो, विवो, हायर आणि गोदरेजसारख्या कंपन्यादेखील आपल्या रिटेल स्टोअरमध्ये अधिक कर्मचारी भरती करण्याची योजना आखत आहेत.
‘रँडस्टॅड इंडिया’च्या मते भारतात गिग कामगारांची म्हणजेच प्रकल्प-आधारित कामगारांची संख्या या वर्षी १.१ कोटींपेक्षा जास्त असू शकते. ‘क्विक कॉमर्स’मध्ये ३५-४० टक्के आणि ई-कॉमर्समध्ये २५-३० टक्के भरती वाढू शकते. डिलिव्हरी, वेअरहाऊस, ग्राहक सेवा आणि डिजिटल सेवांमध्ये गिग कामगारांची सर्वाधिक मागणी आहे. भारतातील टेक स्टार्टअप्स पुन्हा एकदा वेग पकडत आहेत. भरती आणि निधीची अपेक्षा वाढत आहे. ‘रँडस्टॅड’चे मुख्य व्यावसायिक अधिकारी यशब गिरी म्हणाले की कंपन्या सणासुदीच्या हंगामासाठी आगाऊ तयारी करत असून मोठ्या संख्येने तात्पुरते कर्मचारी जोडत आहेत. उन्हाळी हंगामात विक्री कमी झाल्यानंतर त्यांना या वेळी मागणीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
बहुतेक अर्थक्षेत्रे अलीकडच्या काळात घुसळून निघत आहेत. त्यातल्या त्यात भाव खाणाऱ्या सोन्याची लकाकी कमी होणार असल्याची बातमी कान टवकारून गेली. लक्झरी घरांच्या मागणीत वाढ झाली असल्याची बातमीही अशीच भुवया उंचावणारी. दरम्यान, सणासुदीच्या हंगामात नोकऱ्यांचा बाजार तेजीत आल्याची बातमी सुखवार्ता ठरावी. याखेरीज डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे करप्रणालीत मोठा बदल झाल्याचे समोर आले.
